काठमाडौं। नेपालको बजेट निर्धारणको प्रमुख आधार भनेकै विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरिने राजश्व, बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋण र आन्तरिक ऋण हो। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा महत्वका साथ हेरिने आन्तरिक व्यापार तथा उत्पादनबाट उठाईने राजश्व तथा भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न सामानको आयात निर्यातको क्रममा उठाईने राजश्वको हिस्साले नै राज्यको बजेटलाई निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ। नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकमा भन्सारबाट प्राप्त राजश्वले नै ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको भएपनि अन्य मुलुकहरूमा भने आन्तरिक उत्पादन तथा व्यापारको स्रोतलाई नै सबैभन्दा महत्वका साथ हेर्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।
अर्को अर्थमा भन्दा कूल बजेटमा आन्तरिक राजश्व्को हिस्सा कति रहेको छ भन्ने आधारमा नै मुलुक कति समृद्ध छ भन्ने कुरा तय गरिने हुँदा यसलाई हामी समृद्धिको सूचक पनि मान्न सक्दछौं। यसरी समृद्धिको सूचक मानिने आन्तरिक राजश्वको कूल हिस्सा बार्षिक बजेटमा कति छ त ? यो जिज्ञाशा सबैमा हुनसक्छ। परम्परागत रूपमा ठेकदारी प्रथाको रूपमा रहेको राजश्व संकलन तथा अन्तशुल्कलाई २०५८ सालबाट व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाएपछि नेपालमा वर्षेनी राजश्व संकलनमा भारी बृद्धि हुँदै आएको छ।
राजश्व असुलीमा आधुनिकीकरण भित्र्याएसँगै सरकारले आन्तरिक राजश्व असुली गर्नको लागि पनि विभिन्न स्थानमा कार्यालयहरू खोलेर काम अगाडि बढाउँदै आएको छ। आन्तरिक रावश्व विभागले पछिल्लो समय २२ स्थानमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय र २६ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जसमा १३ वटा करदाता सेवा कार्यालय काठमाडौं भित्र मात्रै सञ्चालन गरिरहको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ। यसबाहेक पनि आन्तरिक राजश्वको झण्डै आधा भन्दा बढी हिस्सा आगट्ने ठूला करदाता पनि रहेको छ।
पहिले कर विभाग र मूल्य अभिवृद्धि कर विभाग गरी दुईवटा खण्डमा विभाजित रहेको निकायलाई २०५८ सालमा नै एकीकृत गरी आन्तरिक राजश्व विभागको नामबाट काम गरिरहेको छ।
कस्तो छ कूल राजश्वमा आन्तरिकको हिस्सा ?
त्यसो त सरकारले सुधारबादी नीति ल्याएदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दा कूल राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको प्रतिनिधित्वमा सम्मानजनक हिस्सा रहँदै आएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि अर्थात् २०६५ सालदेखि हालसम्मको स्थितीको विश्लेषण गर्दै जाने हो भने पहिलो चार वर्षसम्म क्रमशः आन्तरिक राजश्वको हिस्सा बढ्दै गएको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमशः यसको हिस्सा मन्द गतिमा ओरालो लागि रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४-६५ मा नेपालको कूल राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा जम्मा ३५ दशमलव २३ प्रतिशत थियो। त्यस समयमा कूल १०८.७ अर्ब रूपैयाँ राजश्व उठेकोमा कूल ३८.३ अर्बको राजश्व आन्तरिक स्रोतबाट उठेको आन्तरिक राजश्व विभागले जानकारी दिएको छ।
त्यसपछिका तीन वर्ष क्रमशः ३५.९६, ३७.२६ र ४०.२८ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक रावश्वले बेहोर्दै आएको थियो। तर, यो उकालो लाग्ने गतिमा आर्थिक वर्ष २०६८-६९ देखि भने निरन्तर गिरावट आउँदै गएको छ। उक्त वर्ष उठेको कूल २४३.९२ अर्ब राजश्वमा ९७.९ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिकले थेगेको थियो। जुन ४०.१४ प्रतिशत हो। त्यसपछि यताका तीन वर्षको आन्तरिकको हिस्सा ३९ प्रतिशतको लाईनमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष ०६८-६९ पछिका क्रमशः तीनवर्ष ३९.८३, ३९.४० र ३९.४५ प्रतिशतको हिस्सा बेहोरेको पनि आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षको वार्षिक स्थिती
सरकारको गत आर्थिक वर्ष ०७१÷७२को कूल राजश्व संकलनको स्थिती र त्यसमा आन्तरिक आयको स्थितीलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसको प्रगतिलाई पनि खासै नकारात्मक टिप्पणी गर्न लायक स्थिती भने देखिँदैन। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना हुँदा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारणले केही असर पुर्याएको भए पनि विगत तीन वर्षको तुलनामा कूल राजश्वमा यसको उपस्थितीको प्रतिशत यो वर्ष उठेको छ। यो वर्षको आन्तरिक तर्फको आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर तथा अन्तः शुल्क तर्फको करमा समेत लक्ष्य अनुसारको प्रगति भएको देखिएको छ।
यो वर्ष के होला ?
भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलोथिलो भएको नेपालमा यो वर्षको आन्तरिक आयमा कत्तिको ह्रास आउला ? यो सबैको चासोको विषय हो। भूकम्पले भौतिक संरचनाको क्षति तथा नाकाबन्दीको कारण कच्चा पदार्थको उत्पादन हुन नसक्दा उद्यदोगधन्दा धरासायी बन्दा आन्तरिक आयमा असर पर्ने नेपालीको अनुमान रहेको छ। तर, आन्तरिक राजश्वको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेको ठूला करदाता कार्यालय भने यो वर्ष पनि राजश्व संकलनमा खासै कमि नआउने जनाएको छ। आन्तरिक राजश्वमा कमि आउने भनेर त्यस्तो बढी गिरावट पनि आउँदैन र बढ्ने भनेर अस्वभाविक बढ्दा पनि नबढ्ने कार्यलयका वरिष्ठ कर अधिकृत गोपाल प्रसाद धिमिरेले जानकारी दिए।
घिमिरेका अनुसार उद्यदोग क्षेत्र बाहेक पनि अन्य क्षेत्रका पनि ठूला करदाता रहेकाले पनि खासै धेरै असर नपर्दैन। उनले बैशाख महिनाको मसान्तसम्मको तथ्याङ्क जेठको दुई्÷तीन गते सार्वजनिक हुने भन्दै बैंशाखसम्मको तथ्याङ्कले समग्र वर्षभरीको विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे। जेठ र असारमा ज्यादै न्यून मात्रामा राजश्व संकलन हुने भएकोले बैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क समेत निर्णयक बन्न आएको घिमिरेले जानकारी दिए।
