संघिय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ जारी गर्यो । उक्त ऐनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ब्यक्ति वा समुदायको परिचय र परिभाषा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
अपाङ्गताको हकमा ऐनको धारा ८ मा अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्नेमा पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको ब्यक्तिलाई मात्र जनाएको छ। अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको थिएन । ऐन जारी गर्नु भन्दा पहिले नै अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्थाहरु, राष्ट्रीय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र भ्रातृसंस्थाहरुले चनाखो भएर ध्यान पुर्याउनु पर्ने थियो ।
सत्ता पक्षका भातृसंस्था र राष्ट्रीय अपाङ्ग महासंघ अझ बढी जिम्मेवार भएर समय नघर्कंदै ऐन बन्दै गर्दा पाउंदै गर्दाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथाबत राख्न केबल र अति मात्र थप्न पाएको भए यत्तिको रडाको मच्चाउनु पर्ने नै थिएन । द्रुतमार्गबाट सरकारले २०७५ असोज ३ गते भित्र ऐन ल्याउने बहानामा प्रतिपक्षको हैसियतले मंन्त्री लालबाबु पण्डितलाई दिएको सुझाब रद्धिको टोकरीमा थन्क्याए भने संशोधनको अवसर पनि दिइएन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवोधन आयो । तर शब्दजालमा पारी कोरोना कहरको महामारीको समयसंग जोडी पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भक्ता नकाटिने भनी संबोधन गरियो ।
ऐनमै ब्यवस्था नभएपछि राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिपत्र गरी ऐन कार्यान्वयन गर्नु उसको जिम्मेवारी नै हो । यो विषयमा नेपाली कांग्रेस,राष्ट्रीय लोकतान्त्रीक अपाङ्ग संघ, अपाङ्ग संगठन लगायत सामाजिक संघ संस्थाहरुको बिरोधका बाबजुत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवोधन आयो । तर शब्दजालमा पारी कोरोना कहरको महामारीको समयसंग जोडी पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भक्ता नकाटिने भनी संबोधन गरियो ।
समाजिक संञ्जालमा सबैले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका थिए भने राष्ट्रीय लोकतान्त्रीक अपाङ्ग संघले प्रमले घुमाउरो पारामा भनेको शब्दलाई कतै जालझेल त होइन रु भनी ऐन संशोधन नभएसम्म बिश्वास नहुने र भलै कोरोना कहरको बेला भत्ता पाउने भएकोमा आलोचनात्मक समर्थन गरिएको थियो।
र प्रमको शब्दजालमा लुकेको रहस्यबारे छलफल र बहस हुन सकेन । अर्थ मन्त्रीले बजेट भाषणमा हालसम्म पाउँदै गरेको सामाजिक सुरक्षा भक्तालाई निरन्तरता दिएको छु भनी दिएको बक्तब्यमा अब थपिने नयां परिचयपत्रबारे कसैको ध्यान गएन । अर्थमन्त्रीलाई तीनहात माथि उफ्रेर दिएको धन्यबाद जेष्ठ २८ गतेको तेस्रो चौमासिक निकाशा गर्ने पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भक्ताको सट्टा आर्थिक सहायताको नाममा शिर्षक परिवर्तन गरी निकाशा दिन परिपत्र गर्यो।
यो आर्थिक सहायता भन्ने शब्दजाल संभव त ऐन संशोधन नहुन्जेल होला भन्ने ठानियो। संबेदनशिल बिषय भएकोले संसद चलिरहेको छ र ऐन संसोधनको प्रकृया थालनी भयो होला भन्ने विश्वासमा रुमल्लिन पुग्यौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रीय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले गैर सरकारी बिधेयक दर्ता गरेका थिए ।
पहिलेका वर्षहरुमा मंसिर महिनामा नयां परिचय पत्र स्थानिय तहमा पेश गर्ने समय हुन्थ्यो तर यो वर्षबाट श्रावण महिनादेखि गर्ने प्रावधान राखियो ।
२०७७ असार १७ गतेको संघिय मामिला तथा मन्त्री स्तरिय निर्णयले राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागले १८ गते सबै स्थानिय तहलाई परिपत्र गरि अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० बर्ष भन्दा कम उमेरका एकल महिलाहरुको नया परिचय पत्र दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी परिपत्र गर्यो ।
यसरी कोरोना कहरको महामारीमा बन्दाबन्दीको चपेटामा परेको अवस्थामा सडक आन्दोलन गर्न र पाउंदै आएको सेवा सुबिधा बञ्चितिकरणबाट जोगाउन चुनौतिपूर्ण नै थियो।
सरकारको दिग्भ्रमित शब्दजालको गहिराइमा पुगेर शब्दको अर्थ पहिचान गर्न चुक्न पुगेकै हो । सामाजिक सञ्जालको दबाबलाई समेत थेग्न नसकेको अवस्थामा सडक आन्दोलनमा हिम्मत गरेको हो भने आज यो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने थिएन।
हुन त सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती मात्र होइन राजनितिक प्रतिनिधित्वमा समेत संबिधानले दिने र पछि बनेको ऐन कानूनले हरण गरेको तितो यथार्थता हामी सामु छ। संबिधानमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाइ राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्ने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भनेका थिए ूहामी नीति नियम बनाउंछौ तपाइहरु बसि बसि खानुस्, किन राजनीतिक अधिकार चाहियोू भन्ने भनाइलाई पनि अस्विकार गरेको छ ।
अपाङ्गताको सवाललाई लिएर राष्ट्रीय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, राजनितिक पार्टीका भ्रातृसंस्था जहिले पनि अपाङ्गताको पक्षमा हुनु पर्दछ । सत्ता पक्षको कहिले पनि ढाल बनेर रक्षा गर्नु हुन्न । सरकारले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको आन्दोलनलाई कमजोर संझने गर्दछ । आफ्ना पक्षलाई मुखबुझो लगाए पुग्ने ठानेको छ।
अब अपांगता आन्दोलनलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका लागि राजनितिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकार क्षत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरु, पत्रकार, पेशागत समूह, निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रीय जगतबाट आन्दोलनको समर्थन जुटाउन सक्यौं भने हाम्रो आन्दोलनले गति लिन सक्छ।
अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गर्दै राजनैतिक भ्रातृसंस्थाले माउपार्टी सत्तामा भए पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको बिपक्षमा उभिन्छ भने त्यस्को प्रतिकार गर्न सक्नु पर्दछ।
फलस्वरुपः सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई केन्द्र बिन्दु बनाउन सक्यौं भने संविधानमा छुटेको स्थानिय तहमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अनिवार्य सहभागिता, राष्ट्रीय सभामा अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक भन्नेलाई हटाइ अपाङ्गता मात्र राख्न जरुरी छ। यसको अलावा संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कानूनद्वारा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने र कानुन बनाउंँदा सांघुरो र अपब्याख्या गर्दै आर्थिक भारसंग जोड्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्दछ।
अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगिकार गर्दै राजनैतिक भ्रातृसंस्थाले माउपार्टी सत्तामा भए पनि अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको बिपक्षमा उभिन्छ भने त्यस्को प्रतिकार गर्न सक्नु पर्दछ। चुनाबी घोषणा पत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता पल्टाएर एक एक खोज्नु पर्दछ।
अपाङ्गताको पक्षमा डटेर सामना गर्न सक्तैन र सरकारको संरक्षण गर्ने पट्टि लाग्छ्न भने अपाङ्गता भएका नागरिक सोच्नै पर्दछ।
हुन त ऐन कानुनमा जे जस्तो उद्धेश्य र ब्यवस्था भए पनि त्यसलाई अपब्याख्या गरी त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन गर्दा र त्यस्ता कुराहरुलाई अपाङ्गता भएका बुज्रुकहरुले गलत र सही भन्नू नसक्नु अर्को कमजोरी छ।
जसले अपाङ्गता आन्दोलनलाई कमजोर बनाउंदछ। केही टाठाबाठाहरुलाई पदप्रतिष्ठामा पुर्याउला तर दूरदराज वा घरभित्र अमानवीय रुपमा रहन बाध्य पारिएका लाखौंलाख अपाङ्गता भएका नागरिकहरु र उनका परिवारप्रति अन्याय हुनेछ । (लेखक राष्ट्रीय लोकतान्त्रीक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष हुन्)
