क: अस्पतालको हविगत बारे सरकारी प्रतिवेदन

कोरोनाको महामारी रोकथाममा सरकारले ‘गर्नुपर्ने,  गर्न सक्ने  र नगरी नहुने’ काम औंल्याएर केही युवाहरुले पहिले सडकमा प्रदर्शनी र पछि त्यसलाई अन्नजल त्यागेर सत्याग्रहको रुप दिए । यसको १२ औ दिन १२ बुँदे समझदारी भएर त्यो तोडियो ।  यो असारको कुरा हो ।

तर एक हप्ता भित्र ती माग कार्यान्वयमा आएनन् अर्थात पुरा भएनन् । त्यसपछि फेरी त्यही समूहबाट अर्को सत्याग्रह सुरु भएको छ ।माग चाहिँ तिनै हुन जो पहिले थिए, त्यसमा एउटा थपियो –कोभिड–१९ सम्बन्धमा सरकारी संस्था स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाइएको विभिन्न अस्पतालमा कोरोना उपचारका लागि चाहिने भौतिक  अवस्थाको स्थलगत अध्ययन भएको   प्रतिवेदनको एकप्रति उपलव्ध गराइयोस् भन्ने ।

‘इनफ इज इनफ’ समूह भनी परिचित यी अभियान कर्मीले यो प्रतिवेदन सूचनाको हक अन्तर्गत मागेका हुन । तर सरकारले  दिन मानेको छैन यी पंक्ति लेखिँदासम्मको समय सम्ममा  ।

गएको जेठ अन्य तिर सरकारलाई बुझाएको परिषदको यो प्रतिवेदन त्यस बेला देखिनै सरकारले भने गोप्य दस्तावेजका रुपमा लियो । अनौपचारिक रुपमा प्राप्त यो प्रतिवेदनमा खास गरी कोरोनाका सन्दर्भमा देशभरी नै  उपचारको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने पोल खोलेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैकारण होला सरकारले यसलाई लुकाउन चाह्यो ।

त्यो यसकारण पनि गरिएको हुनुपर्छ,  त्यसमा औल्याइएका कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालका हविगतमा कुनै सुधार आएको छैन भन्ने बुझाइछ सरोकारवालाको । त्यसले पनि  हुनसक्तछ कोरोनासंग जोडिएका जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि अभियान चलाउनेहरुले त्यसलाई आफनो आन्दोलनको एउटा विषय बनाएका । तर उनीहरुले यसलाई सूचनाको हकमा पारेका छन । यसको एउटा छुट्टै अर्थ रहला ।

यो प्रतिवेदनले कोरोना रोकथाममा उपचारको पक्षमा सरकारका तयारीको दयनीय अवस्था प्रकट हुन्छ । खासगरी माघदेखि जेठसम्ममा पाँच महिना भित्रमा सरकारले यो पक्षमा के गरेछ भन्ने  पनि यहीँबाट देखिन्छ । माघ १० नेपालमा कोरोनाको संक्रमण प्रवेश भएको दिन हो । यसै दिन नेपालमा पहिलो कोरोना  संक्रमित देखिएका थिए । बैशाख र जेठ गरी डेढ महिनामा गरिएको यो अध्ययनमा त्यो समयदेखि यो पाँच छ महिनामा कोरोना उपचारमा अस्पतालहरुको अवस्था कस्तो देखियो भन्ने विवरणनै यो प्रतिवेनको मुल कुरा मान्नुपर्छ । संक्रमितको उपचार गर्ने भनेर तोकिएका अस्पताल आधारभूत रुपले दयनीय रहेकाले  उपचारमै शँका हुने देखिएको हुँदा नै सरकार यसलाई लुकाइछिपाइमा लागेको हुनुपर्ने बुझाइ छ विज्ञहरुका । विभिन्न संचार माध्यममा आए अनुसार कस्तो छ उपचार गर्ने अस्पतालको हालत ?

प्रतिवेदनले औल्याएका १२ विषय:

एक: कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्ने भनेर तोकिएका अस्पताल र कोरोना क्लिनिकहरूमा आधारभूत सुविधाको  अभाव देखियो ।  सरकारले नै तोके अनुसारको परीक्षण गर्ने ९३ वटा क्लिनिक र संक्रमितको उपचार गर्न ३० वटा अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसारको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था नभएको ।

दुई: तोकिएका  कुनै पनि कोभिड–१९ क्लिनिकमा रुटिन अनुसारको र विशेष रगत जाँच्ने, कल्चर गर्ने र अन्य सरुवा रोग परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको ।

तीन: ९३ वटा कोरोना क्लिनिकमध्ये ५५ प्रतिशतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोके अनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) नभएको, कुनै पनि क्लिनिकमा सिटी स्क्यान सेवा नभएको, कूल संख्याको ३.२ प्रतिशत क्लिनिकमा मात्र पोर्टेबल एक्स–रे र अल्ट्रासोनोग्राफी सेवा उपलब्ध रहेको ।

चार: १९.४ प्रतिशत कोरोना क्लिनिकमा मात्रै सेन्ट्रल पाइपलाइन अक्सिजन सप्लाई सेवा भएको, कोरोना संक्रमितहरुका लागि ९३ मध्ये ४० वटा क्लिनिकले मात्र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको ।

पाँच: अधिकांश कोरोना क्लिनिकमा हाइड्रोक्सीक्लोरिन, अजिथ्रोमाइसिन जस्ता औषधिहरु उपलब्ध भए पनि कोभिड–१९ मा प्रभावकारी मानिएको रेमडिसिभिर, तोसिलीजुमाब जस्ता औषधी नरहेका ।

छ: कोरोना क्लिनिक सञ्चालन गरेका अस्पतालमध्ये ४६ प्रतिशतमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीका लागि कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र ५० प्रतिशत अस्पतालमा कर्मचारीहरुका लागि क्वारेन्टिनको सुविधा नै नभएको ।

सात:  ९३ प्रतिशत कोरोना क्लिनिकहरुमा संक्रमित व्यक्तिको मृत्यु भइहाले राख्ने ‘ब्याग’ को व्यवस्था नभएको ।

आठ:  ९३ मध्ये ५८ वटा क्लिनिकमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि चाहिने सघन उपचार कक्षको व्यवस्था नभएको तथा कोरोना क्लिनिक सञ्चालन गरेका ९६.८ प्रतिशत अस्पतालमा कोरोनाभाइरस परीक्षण गर्ने रियल टाइम पीसीआर मेशिनसहितको प्रयोगशाला नभएको ।

नौं: क्लिनिक सञ्चालन गरेका ८३.९ प्रतिशत अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि त्यस्ता बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्ने व्यवस्था नभएको ।

दश:  ८३ प्रतिशत कोरोना क्लिनिकमा संक्रमितको उपचार वा संक्रमित व्यक्तिको मृत्युपछि अस्पताललाई निर्मलीकरण गर्ने सुविधा नभएको ।

एघार: कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने ३० अस्पतालको पूर्वतयारी र त्यहाँबाट प्रवाह भइरहेको सेवा प्रभावकारी नभएको । ३० मध्ये ७७ प्रतिशत अस्पतालले संक्रमितलाई लक्षित गरेर आपत्कालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको ।

बाह्र: ३४ प्रतिशत अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका जटिल बिरामीका लागि सघन उपचार कक्षको व्यवस्था नभएको, ४४ प्रतिशत अस्पतालमा आईसीयू भेन्टिलेटर नभएको, ६७ प्रतिशत अस्पतालमा रियल टाइम पीसीआर ल्याब नभएको र ३७ प्रतिशत अस्पतालमा पीसीआर मार्फत कोरोना परीक्षण गर्ने जनशक्ति नभएको ।

ख:   परीक्षण अभिलेखमै सरकारी खेलवाड

असार महिना कोरोनाको संक्रमण त्यो बेलासम्म अत्यधिक बढदै गएको महिना हो । यसमध्येको एक दिन  (२४  असार) ले त अचम्मैको सूचना दियो –जाँचिएका संख्यका सबैमा कोरोना संक्रमण देखियो ।

कोभिड–१९ बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित रुपमा दिने गरेको विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रममा त्यसदिन जस्तो जानकारी आयो त्यो एक प्रकारले डरलाग्दो थियो, हरेकका मनमा एउटा ठूलो झड्का लाग्ने खालको । त्यसमा  परीक्षण गरिएजति सबैमा स्रंक्रमण देखिएको वा देखाइएको थियो । यो भनेको एक प्रकारले हरेक नागरिक संक्रमित भएको भन्ने सूचना जस्तो पनि हो जो यतिबेलासम्म संसारभरीमा पनि यस्तो कतै देखिएको थिएन वा त्यस्तो समाचार आएको थिएन । 

यतिबेलासम्म यस्तो परीक्षण सरकारी अस्पतालमा मात्र हुने गरेको र त्यसको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ताले मात्र दिने गरिएको थियो । त्यसकारण अन्यथा हुने भन्ने तर्फ कसैको शंका नै भएन । जाँच्ने सरकारी र भन्ने सरकार भएपछि कसले किन र कसरी शंका गर्ने ? 

अर्को, त्यसमाथि यो पनि कुनै एउटा अस्पतालको मात्र होइन, कहलिएका ठूला अस्पतालबाट नै यस्तो परिणाम देखिएपछि आत्तिने कुरा आयो नै । ती अस्पताल थिए –  त्रिवि शिक्षण अस्पताल, ललितपुरको पाटन, धनगढीको पशुपन्छी अन्वेषण प्रयोगशाला आदि । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १७ र १९ असारमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यी अस्पतालको प्रयोगशालाबाट जाँच गरिएका सबैमा यस्तो संक्रमण देखिएको  भन्ने सरकारी प्रवक्ताले नै भनेका हुन । उनका अनुासार ‘१९ असारमा शिक्षण अस्पताल मार्फत २४ घण्टाभित्र जाँच गरिएका ९६ जना कोरोना संक्रमितहरुमध्ये ९६ जनालाई नै कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखियो ।’  त्यस्तै पाटन अस्पताल मार्फत परीक्षण गरिएका २०७ र धनगढीको प्रयोगशाला मार्फत जाँचिएका ६५ जनामध्ये शतप्रतिशतमा नै संक्रमित  भेटिएका भनियो  ।

यो जानकरी पाएपछि विज्ञहरुका प्रतिकृया आए –जाँच गरिएकामध्ये सबैमा संक्रमण देखिनुको अर्थ यो समुदाय  फैलिसकेको अवस्था हो जो डरलाग्दो छ । वास्तवमा नै भएजति सबैमा यस्तो देखिनु आत्तिनुपर्ने नै थियो ।  

यी सबै हल्ली खल्ली भैसकेपछि यस्तो कसरी भए छ भन्ने कारण बाहिर आयो जो उताबाट प्राप्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै गल्ती भएको रहेछ ।  मन्त्रालयले नै सूचनाको प्रवाह एकिृत रुपले गर्ने भनेर यहीँबाट सूचनादिने गरेको थियो अन्यत्रबाट अन्यथा होला भन्नेबाट जोगिन । तर प्राप्त विवरणको सही विश्लेषण नहुँदा कोरोनाको यस्तो महामारी फैलिएको भन्ने डरलाग्दो अवस्था पैदा भयो ।

भएको चाहिँ अर्कै रहेछ 

प्रयोगशालाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण जाँदा कोरोना पुष्टी भएकाको संख्या गयो । त्यो संक्रमण कति संख्याको परीक्षणबाट आएको हो भन्ने मन्त्रालयबाट जानकारी दिने पदाधिकारीलाई प्रयोगशालाबाट कुल परीक्षणको सख्या नवताइदिँदा वा  भन्ने पदाधिकारुलिे पनि नखोजिँदा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको देखियो ।

कोरोना भाइरसको परीक्षण र त्यसको अभिलेखिकरण सामान्य होइन । यसमा अलिकति पनि यताउता भयो भने परिणाम सोचेभन्दा विकराल आउन सक्तछ । एउटा संक्रमितको रेकर्ड यताउता भयोभने पुरा समाज प्रभावित हुन्छ । त्यसैकारण परीक्षणकै क्रममा सम्वन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना र उमेर लगायतका धेरै  विवरण खुलाउन पर्छ । उल्लेखित यो विवरणले सूचना राख्ने प्रणाली समेत विकास नगरिएको बुझाउँछ । संक्रमण भन्दा पनि धेरै गुना बढी खतराको पक्ष हो यो । यसले मन्त्रालयकै विवरणमा अविश्वास पैदा गराउने भयो ।

ग: संक्रमित नै हराउने काम दोहोरिँदै

पछिल्लो समय कोरोनासंग सम्वन्धित अर्को झनै गम्भीर आपत्तिको विवरण प्रकट भेरहेका पाइयो । यो भनेको संक्रमण फैलनका लागि सूत्र मानेपनि हुन्छ । यो हो संक्रमित हराउने क्रम वा खतरा । यो उपत्यका मात्रमौ  हो कि देशभरी कै भन्ने अध्ययन हुनुपर्ने देखियो । संक्रमित हराएका यस्ता समाचार दिनहू आइरहेको अवस्थाले त यसलाई झनै गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ ।  

काठमाडौं उपत्यकामा असार २३ गतेको विवरणमा  भक्तपुरका चार जनासहित २८ जनामा संक्रमण देखिएको बताइयो ।  त्यसमध्ये गठ्ठाघरकी एक महिला सम्पर्कमा आइनन् । सम्पर्कविहीन संक्रमितमा दर्ता भइन् उनी । कतिसम्म भने गठ्ठाघर क्षेत्रका वडाध्यक्षले पनि उनको बारे पत्ता लगाउन सकेनन् । ती महिलाले पाटन अस्पतालमा स्वाब दिएकी थिइन् । फारममा फोन नम्बर नलेखेकाले उनलाई सम्पर्कमा ल्याउन नसकिएको वताइएको छ । यसको अर्थ हो परीक्षण गर्नका लागि भर्नुपर्ने फारम रित पूर्वक भरिएको छ छैन भन्ने पनि हेरिएन । परीक्षणमा नेगेटिभ आए आपत्तिको कुरा भएन तर पोजेटिभ आयो भने त व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । गठ्ठाघरको यो पोजेटिभले त्यो क्षेत्रमा कस्तो गर्ने हो भन्ने स्थिति एउटा सम्पर्क नम्वर नटिपिदिएको र नटिपाइएको कारण उव्जियो ।

यस अघिको अर्को घटना पनि त्यस्तै थियो । असार २३ गते नै संक्रमण पुष्टि भएका काठमाडौं गल्फुटारका एक पुरुष पनि यो बेलासम्म सम्पर्कविहीन नै छन  । फोन नम्बर नभएका कारण उनीबारे थप विवरण संकलन हुन सकेको छैन । पोजेटिभ रिपोर्ट बोकेर उनी लुकेको दुइहप्ता भयो । कारण बन्यो फारममा त्यही एउटा सम्पर्क नम्वर नलेखिनु ।

यसको पनि दुईदिन पछिको परीक्षणमा पोजिेटिभ देखिएकाहरु मध्ये चारजनाको आवस्थापनि अज्ञात नै रहेको वताइएको छ । असार २५ मा उपत्यकामा संक्रमण पुष्टि भएका ४८ मध्ये चार जना अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।  समाचार अनुसार त्यस दिन संक्रमित पाइएका तर सम्पर्कमा नरहेकामा जनकपुर स्थायी ठेगाना भएका एक, कागेश्वरी मनोहराका एक, रौतहट स्थायी ठेगाना भएका एक र भक्तपुरका एक जना सम्पर्क बाहिर रहे । उनको स्थाइ अस्थाइ ठेगाना त लेखियो तर खोजेकाबेला चाहिने सम्पर्क नम्वर टिपिएन ।

असार २७ मा उपत्यकामा रहेका तर स्याङ्जा वालिङ स्थायी ठेगाना भएका एक जनालाई गलत फोन नम्बर राखेकै कारण पत्ता लगाउन सकिएको छैन । उनेले चाहिँ जानीजानी स्वाब दिँदा ल्याबमा छाडेको नम्बर नै गलत लेखेछन् । त्यसमा  काठमाडौं उपत्यकामा बसेको ठेगाना समेत खुलाइएको पाइएन । उनी लक्षण भएका वा नभएका संक्रमित हुन् भन्ने पत्तो ईडीसीडीले पाएको छैन । असार २९ को अर्को  पोजेटिभ पनि त्यस्तै पाइयो । पाटन अस्पतालमा स्वाब दिएका ललितपुर आस्राङका एक जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखियो । तर, ईडीसीडीले उनीसँग सम्पर्क गर्न सकेको छैन । कारण त्यस्तै । स्वाब दिँदा उनले फारममा लेखेका नम्बर गलत परेछ । सम्पर्क हुन सकेन । 

पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब दिनुपर्छ । स्वाब दिँदा स्थायी र अस्थायी ठेगाना, मोबाइल नम्बर ल्याबले उपलब्ध गराएको फारममा लेख्नुपर्छ । यही फारमका आधारमा हो कोरोना कुन अवस्थामा छ भन्ने देखिने ठाउँ पनि । तर विभिन्न माध्यममा आएका यी विवरणले नै भन्छ कतै यस्तो सम्पर्क विहीनताले कोरोनाको अवस्था मै त फरक परिरहेको छैन ?

घ: लक्षण बताउँदा पनि नजाँच्ने काम कस्तो ?

सरकारले अत्यधिक प्रचार गरेकोमा पर्छ  कोरोना भाइरसको संक्रमणको लक्षण । दर्जन जति यस्ता लक्षण मध्ये कुनै मिल्न गएमा तुरुन्तै नजिकको अस्पतालमा जान पनि यो प्रचारमा अनुरोध गर्ने गरिएको छ । यो सरकारकै अनुरोध हो ।

जस्तो, एक्कासी ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, ज्वरोको स्तर १०३–१०४ डिग्रीसम्म पुग्ने, सुख्ख्खा खोकी लाग्ने र हाच्छिउ आइरहने र नाकबाट पानी बगिरहने आदि सबै वा यी मध्ये केही भएपछि सम्भावित संक्रमणको नजिक भएको मानिन्छ त्यो प्रचार अनुसार ।  

यी सबै लक्षण देखिएर कुनै व्यक्ति कुनै अस्पताल पुग्छन तर उनको परीक्षण गरिदैन, आफै खर्च वेहोर्छु भनिँदा पनि त्यसै फर्काइन्छ भने कोरोना रोकथामको यो कस्तो व्यवस्थापन हो ? सरकारले उत्तर देओस् र भनोस् ती व्यक्ति वास्तवमानै संक्रमित रहेछन र परीक्षण नगरिएकै कारण अरुमा पनि सरेको पाइयो भने त्यसको दोषी को हो ?

आफुलाई यी लक्षण देखिएपछि अस्पताल गएको र अस्पतालले परीक्षण गर्न नमानेको, धेरै पछि परीक्षण गरिदा पोजेटिभ भेटिएको यो घटना सरकारले परीक्षण गर्नुपर्ने मान्छे नभेटेर परीक्षण दर घटाइएको भनिएको समय (साउन पहिलो हप्ता) को हो ।

संक्रमण व्यक्तिलाई हुने हो । यी लक्षण देखिएपछि त्यस्तो कुनै व्यक्तिको पहिलो चाहना हुन्छ यो शंकाको निवारण गर्नु । त्यसका लागि पहिलो काम हो परीक्षण । तर अस्पतालमा पुगेर यी सबै लक्षण भनिँदा पनि त्यस्तो परीक्षण हुँदैन, सम्बन्धितले आफनै खर्चबाट गरिदिन भनिँदा पनि मानिँदैन भने  एउटा नागरिकले कसरी आफनो शंका निवारण गर्ने  वा कोरोना लागे नलागेको निर्क्यौल गर्ने र सुरक्षित रहने ? प्रश्न सामान्य छैन । 

सम्वन्धित समाचारको एउटा विवरण – असार अन्तिम साताको एक दिन भारतको बैंगलौरबाट  गोरखपुर हुँदै नेपालीहरुको एउटा समूह आफनो घर बुटवल आइपुग्छन । यी मध्ये एकजनामा उच्च ज्वरो आउने जस्ता लक्षण प्रकटभएका थिए  । त्यसैकारण पनि  उनीहरु पहिले बुटवल आइपुग्नासाथ  लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा गए । उनीहरुले आफनो स्वाब लिइयोस् र परीक्षण गरियोस् भन्ने माग गरे । त्यसमा खर्चपनि आफैले बेहोर्ने समेत भनेका थिए । भारतबाट आएकाहरु त्यसै पनि परीक्षणको प्राथमिक दायरामै पर्थे ।

तर अस्पतालले यो अनुरोध सुनेन । फिभर क्लिनिकमा रहेका चिकित्सक उनीहरुको परीक्षण गर्न राजी भएनन् । उनीहरु विना परीक्षण नै फर्किएर घर गए । ज्वरो छँदै थियो । त्यसकारण अर्को मेडिकलमा रगत जाँच गर्दा टाइफाईड भएको खुल्यो । पछि अन्यत्र जाने प्रयोजनमा फेरि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुगे । आफैले शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गरिँदा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।

पहिले आफै सचेत भएर परीक्षणका लागि जाँदा जाँचिएन । अर्को पटक पनि त्यस्तै भयो । संगैको साथीमा कोरोना भेटिएपछि उनीहरु आफैँ फेरी अस्पताल गए पोजेटिभ भेटिएकासंग सम्पर्कमा रहेका कारण । त्यहाँ भनियो – आफूसँगैका साथीलाई कोरोना संक्रमण भएको पाइयो, हाम्रो पनि  पीसीआर परीक्षण गरिदिनोस् । पछिल्लो परीक्षणका लागिको यो अनुरोध पहिलेको भन्दा झनै स्वाभाविक थियो तर यो अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीले परीक्षण गर्नु पर्दैन भन्दै घर जान आग्रह गरेका अनुभव छन् यी उल्लेख भएका पात्रसंग  । समाचारमा उनीहरु आफु शंकामुक्त हुनपनि परीक्षण नगरी कतै नजाने भनी त्यहीँ धर्ना बसे ।  त्यसपछि अस्पतालबाट  स्वाब लिइयो । रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ।  तर लक्षण देखिएपछि पनि शंका निवारण गर्न झेल्नुपरेको कष्टको महाभारत आम नेपालीको आम कथा बनेर रहेको हुनुपर्छ ।

कोरोनाको संक्रमण किन र कसरी विस्तार हुँदैछ भन्ने यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ  । सरकारले पनि यसमा चासो राख्छ भने बुटवलको यो अस्पतालमा सम्पर्क गरे होला ।