नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) शासनको तेस्रो वर्षको प्रारम्भमै तातिएको सत्तारुढ दलको राजनीतिमा  संवैधानिक राष्ट्रपति, विदेशी राजदूत, सरकार र पार्टीका पदाधिकारीहरु सबै समान रुपले प्रकट भए कसको भूमिका के हो भन्ने छुट्याउनै नसकिने गरी । आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने गरी  राष्ट्रपति र राजदूतको दुइमहिना दुइपटक भेटवार्ता हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।   

सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री, पार्टी प्रमुख अध्यक्ष र पदाधिकारीबाट जसरी राष्ट्रपति निवासलाई सम्पर्क केन्द्र र राजनीतिको निर्णायक स्थल बनाइयो । त्यही अभ्यासमा राजदूत पनि लागिन् र त्यसको कुनै प्रतिवाद भएन ।

मूलीबाटै मूल्य मान्यता उल्लंघन 
सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री, पार्टी प्रमुख अध्यक्ष र पदाधिकारीबाट जसरी राष्ट्रपति निवासलाई सम्पर्क केन्द्र र राजनीतिको निर्णायक स्थल बनाइयो । त्यही अभ्यासमा राजदूत पनि लागिन् र त्यसको कुनै प्रतिवाद भएन । त्यसकारण देशको राजनीतिमा लाग्नै नहुने सम्वैधानिक राष्ट्रपति शक्तिशाली कार्यकारी पात्रका रुपमा स्थापित हुन खोजेको वा भएको अवस्था र आन्तरिक मामिलामा सरोकार देखाउनै नहुने विदेशी राजदूत त्यस्ता राष्ट्रपतिको आधिकारिक सल्लाहकारका रुपमा प्रकट हुन थालेका देखिँदा पनि सरकारले त्यसलाई स्वाभाविक मान्यो । 

सम्वैधानिक राष्ट्रपति र एउटा देश (चीन) का राजदूतबीच  पटकपटक भेटवार्ता भएको र सरकारका सदस्यले नै त्यसलाई स्वाभाविक भनेको घटना । यसले नै प्रश्न जन्माउँछ यो भेटवार्ता र चहलपहल स्वाभाविक हो भने अस्वाभाविक चाहिँ के हो त ?  

राजदूतका गतिविधि आन्तरिक मामिलामा शंकास्पद घुलन भनी सर्वसाधारणबाट आएका प्रतिकृयामा मन्त्रीले  ‘स्वभाविक’ भनी बताएका विवरण छन् । तेस्रो वर्षसँगै सुरु सत्तारुढ दलको चरम तरलताको यस्ता अवस्था समय संगसंगै बढिरहेको छ र यही सेरोफेरोमा राज्यका मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर खेलबाड भए । सम्मानित संस्थाहरुले यसमा आफ्नो सीमा नाघे । त्यसकै एउटा उदाहरण हुनुपर्छ– सम्वैधानिक राष्ट्रपति र एउटा देश (चीन) का राजदूतबीच  पटकपटक भेटवार्ता भएको र सरकारका सदस्यले नै त्यसलाई स्वाभाविक भनेको घटना । यसले नै प्रश्न जन्माउँछ यो भेटवार्ता र चहलपहल स्वाभाविक हो भने अस्वाभाविक चाहिँ के हो त ?  

राष्ट्रपति राजदूत भेटका दुई समाचार 

• राष्ट्रपति भण्डारी र नेता नेपालपछि झलनाथ खनालसँग पनि चिनियाँ राजदूतको भेट । सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ प्रभावको आरोप लागिरहेका बेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता तीव्र छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेकी राजदूत यान्छीले मंगलबार नेकपाका अर्का नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेट गरेकी छन् । केही दिनअघि उनले नेता नेपाल र राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेकी थिइन् । राजदूत यान्छी नेता खनाललाई भेट्न उनकै निवास पुगेकी हुन् । (असार २३, २०७७)
• राष्ट्रपति भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच टेलिफोन वार्ता, भण्डारीले चिनियाँ राजदूत पनि भेटिन् । नेकपामा कलह चुलिएका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भण्डारीसँग वार्ता गरेका हुन्। चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्ववाका अनुसार राष्ट्रपति सीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँका लागि नेपाललाई आवश्यक सहयोग जारी राख्ने आश्वासन दिएका छन्। जनआस्था अनलाइनका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार नै नेपालस्थित चिनियाँ राजदुत हाउ यान्छीसँग भेट गरेकी छन् । सवैधानिक राष्ट्रपति भएर पनि नेकपाको राजनीतिमा चासो राखेको भन्दै आलोचनाको केन्द्र बनेकी राष्ट्रपति भण्डारीले एकाएक विदेशी राजदूतलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । (बैशाख १५, २०७७)

नेता, राष्ट्रपति र राजदूत उस्तै !
पार्टी अध्यक्षले नै पार्टी फुटाउन खोजेको भन्ने नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सर्वथा नयाँ रुपले प्रकट भएको यो आरोप निराधार थिएन । यो वर्षको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्रीले ल्याएको ‘राजनीतिक दल विभाजन हुन सजिलो बनाउने’ भन्ने नाम रहेको अध्यादेश सधैका लागि यस्तो अभिलेखमा रहने विषय बन्यो । त्यसले  यो दल भित्र नेता–नेताका बीचमा ठूलो तरंग ल्यायो । उनीहरुबीच एकले अर्कोलाई उक्साउने र पछार्ने क्रम सुरु भए । राजनीतिमा यो स्वाभाविक पनि होला । 

सम्वैधानिक राष्ट्रपति र राजदूत संलग्न भएको कुरा अस्वभाविक देखिन आयो । त्यसबेलाका समाचार विवरणले नै भनिरहे, यो आन्तरिक किचलोमा सरकार र पार्टीका पात्र अर्थात् नेता सरह नै सकृय रहे राष्ट्रपति र राजदूत पनि । 

यो सन्दर्भमा राजदूतले नेतालाई जसरी भेटिन् त्यही सूचीमा रह्यो राष्ट्रपति पनि अर्थात राष्ट्रपतिपद एउटा राजनीतिक कर्मीमा परिणत भयो भने राष्ट्रपतिबाट पनि राजदूतलाई एउटा राजनीतिक नेताको हैसियत मानियो । समाचारका ती अंश फेरी पढौं जो यो बेलासम्म खण्डन त भएनन् नै बरु सन्दर्भ प्रसंगले त्यसलाइ पुष्टी गर्दै आएका छन् ।   
    
राष्ट्रपति निवासको ‘परिवन्ध’ मा अध्यक्ष 
‘म परिबन्धमा परेर राष्ट्रपति निवास गएँ । ओलीजीले झुक्याउनुभयो । तपाईंहरू भ्रममा नपर्नुस्, कुनै सहमति भएको थिएन र छैन पनि, बैठक सकिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले निवासतिर जाउँ भन्नुभयो । विष्णु पौडेलले पनि एसएमएस गरेर बोलाउनुभयो, तर, त्यहाँ कुरा अर्कै रहेछ । म परिबन्धमा परेँ कमरेडहरू ! प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै सहमति भएको छैन । अर्ली महाधिवेशन गर्ने अवस्था छैन । अल्मल्याउने कुरा हो त्यो ।’

राष्ट्रपति निवास पार्टीका यस्ता तहका पदाधिकारीलाई परिवन्धमा पारेर आफ्नो निवास तानिरहेको छ ।  

साउन महिनाको प्रारम्भमा र सत्तारुढ दलको कलह चरममा पुगेका बेला एक अध्यक्षको भनाइ हो यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलभित्र राजनीतिक खिचातानीको चरम चलिरहेको मध्येको एक दिन (साउन ४) आफ्नो निवासमा भेलाभएका ठूलो सख्याका नेताहरु सामु यसरी राष्ट्रपति निवासमा आफू गएको प्रसङ्ग प्रष्ट पारेका हुन् । 
यो भनाइले नै बताउँछ राष्ट्रपति निवास पार्टीका यस्ता तहका पदाधिकारीलाई परिवन्धमा पारेर आफ्नो निवास तानिरहेको छ ।  

परिवन्धमा पारेको भन्ने यो भनाइले अपहरण भन्ने बुझाउँछ । केही पहिले तराई क्षेत्रका एक सासद (डा सुरेन्द्र यादव) लाई  प्रधानमान्त्री निवास बालुवाटारको विशेष पहलमा केही सांसदले यसरी नै परिवन्धमा पारेर राजधानी ल्याएका थिए जो पछि यो घटना  ‘अपहरण काण्डमा’ परिभाषित हुन गयो र सोही अनुसार प्रहरीमा मुद्धा पनि दर्ता भयो । त्यसबेला यी सांसदले पनि आफूले नचाहेको अवस्थामा परिवन्धमा पारेर राजधानी ल्याइएको भनी उजुरी दिएका थिए ।  

अध्यक्ष प्रचण्डले भने अनुसार आफूलाई परिवन्धमा पारेर राष्ट्रपति निवास पुर्याउनेमा ‘ओलीजी’ अर्थात् अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले उनलाई झुक्याएर त्यो निवास पुर्याउने काम गरे । त्यो निवासबाट एसएमएस गरेर बोलाउने महासचिव विष्णु पौडेल यसका अर्का पात्र हुन् । यस्तो परिवन्धबाट निवास पुगेपछि त्यसको स्वागत गर्नेमा राष्ट्रपति नै रहेको भन्ने घटनाले नै प्रष्ट पार्छ ।
    
त्यसदिन प्रकाशित यस सम्वन्धी समाचारमा विवरणमा आएका विवरणले थप कुरा बुझाउँछन् । त्यसमा भनिएको छ –पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीले परिबन्धमा पारेको बताएका छन् । शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अर्ली’ महाधिवेशनको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रचण्डले प्रतिबाद गरेनन् । प्रचण्डले कुनै वादप्रतिवाद नगरेपछि नेताहरूलाई ‘शङ्का’ लागेको थियो । नेताहरूलाई अविश्वास लाग्ने अर्को कारण पनि थियो– बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीसँगै प्रचण्ड लुसुक्क शीतल निवास लागे ।

बैठक सकिएर गठबन्धनका नेता भेट्लान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, सुटुक्क शीतल निवास हानिएपछि अविश्वास बढ्ने नै भयो । त्यतिञ्जेल बाहिर हल्लीखल्ली भइसकेको थियो, प्रचण्ड ओलीसँग लत्रिए । ओली र प्रचण्डको चोचोमोचोको पुनरावृत्ति भयो । बैठकमा माधव नेपालले असन्तुष्टि राखेको कुरा उनको सचिवालयमार्फत बाहिर आइरहेको थियो । त्यसले बाहिर साँच्चै सहमति भयो कि क्या हो भन्ने भान पारेको थियो । 

राष्ट्रपति निवासबाट फर्किएपछि प्रचण्डपुत्री गंगा दाहाल (दाहालको सचिवालय सदस्य) ले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर सहमति नभएको बताए पनि नेताहरू विश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । प्रचण्डले आइतबार बिहानै खुमलटार बोलाएर आफूलाई झुक्याएको बताएका हुन् ।’

माथिको यो विवरणले अरुपनि धेरै कुरा बताउँछन् तर त्यसमध्ये यो सन्दर्भमा नेकपाका एक अध्यक्ष ओलीले आफनो गुटको राजनीतिका लागि राष्ट्रपतिको निवासलाई यो रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन भन्ने त छर्लंङ नै देखियो । प्रधानमन्त्रीले कसैलाय परिवन्दमा पारेर यस्ता गतिविधि गर्न आफनो निवास भन्दा त्यो निवास सुरक्षित ठानिएको र राष्ट्रपतिले पनि सहजै त्यस्तो प्रयोजनमा आफनो निवास प्रयोग हुन दिएको अवस्था हो यो ।   

आफ्नो निवासमा यस्ता काम र कुरा हुने अनि राष्ट्रपति चाहिँ सम्वैधानिक भएर निवासको एउटा कुनामा बस्ने कुरा हुँदैन । निवासमा बोलाएर जे जस्ता सक्रियता देखाइयो त्यसले राष्ट्रपतिबाट नेकपाको र खासगरी यतिबेला त्यो भित्रको ओली पक्षलाई जसरी पनि जोगाउने र बलियो बनाउने गरी खुल्लमखुल्ला सक्रियता देखाएको भन्ने नै बुझाउँछन् ।  

निवासमा राजनीतिक प्रस्ताव 
परिवन्धमा पारेर एउटा अध्यक्षलाई त्यसरुपले निवासमा लगिएपछि के गरियो ? यो प्रश्नले पनि राष्ट्रपति निवासबाट उच्चस्तरको सकृय राजनीति भएको बुझाउँछ । माथि उल्लेख भएको भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले नै जानकारी दिए –जबज माने एकल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव आयो । 

अध्यक्षले भनेको भन्दै प्रचण्ड निवासमा पूर्वमाओवादीहरुको साउन ५ को  भेलामा एक सहभागी सदस्य (लिलामणि पोख्रल) ले जनाए अनुसार ‘सिद्धान्तमा आत्मसमर्पण गरे भविश्यमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आयो, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट नै जनताको बहुदलीय जनवाद माने भविश्यमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव भयो । बालुवाटार र शीतल निवासका छलफलमा ओलीजीले भावि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नु पर्ने सर्त राख्नुभएको छ, सर्त मानेर म जान सक्दिन भनेर आएको छु, तर तपाईहरु के सल्लाह दिनुहुन्छ ?’

राष्ट्रपति निवासमा यस्तो राजनीतिक सिद्धान्तसंग प्रत्यक्ष रुपले नै प्रधानमन्त्री पद साटन खोजिँदाको क्षणमा भएका वार्तामा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । त्यसदिन सचिवालय वैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेटवार्ताका लागि बोलाइए र राष्ट्रपतिको उपस्थिति वा प्रत्यक्ष किनारा साक्षीमा यी कुरा भएका थिए । आफ्नो निवासमा यस्ता काम र कुरा हुने अनि राष्ट्रपति चाहिँ सम्वैधानिक भएर निवासको एउटा कुनामा बस्ने कुरा हुँदैन । निवासमा बोलाएर जे जस्ता सक्रियता देखाइयो त्यसले राष्ट्रपतिबाट नेकपाको र खासगरी यतिबेला त्यो भित्रको ओली पक्षलाई जसरी पनि जोगाउने र बलियो बनाउने गरी खुल्लमखुल्ला सक्रियता देखाएको भन्ने नै बुझाउँछन् ।  

त्यसबेलाको समाचार स्रोतहरुका हवालाबाट आएका समाचार अंश –‘शनिवार केपी ओलीले प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्ष मान्न आफू तयार रहेको तर प्रचण्डले जनताको बहुदलीय जनवादको पार्टी कार्यनीतिलाई निशर्त मान्नु पर्ने प्रस्ताव विद्या भण्डारीलाई साक्षी राखेर गरेका थिए । आफूलाई जवजका व्याख्याता भन्न रुचाउने शंकर पोखरेलदेखि विष्णु पौडेलले यसमा थपथाप गरेका थिए । ओलीको भनाई हामी तपाईलाई एकल नेता मान्छौं तर तपाई जबज मानिदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यही लाईनमा मिल्न दबाब दिएकी थिइन् ।’

प्रधानमन्त्रीको  ‘प्रोपोगण्डा’  
सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समितिको असारे बैठक निरन्तर पर सर्दै गर्ने गरेको मध्येकै एकदिन (असार २१) यो दलका  प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको एउटा अपिल आयो –राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने झुटो प्रचार नगरौं भन्ने । 
अघिल्लो दिन यो दलका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले नै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग आउन लागेको जानकारी गराएका थिए । श्रेष्ठको यो अपिल त्यही सन्दर्भको हो । उनले भने –‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ल्याउन हुँदैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउने हल्ला अनर्गल, झुटो प्रचार हो ।’  

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरा झुटो हो कि सत्य, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसलाई सत्य नै हो कि जसरी पहिलो पटक बाहिर ल्याउने पदाधिकारी थिए देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री । राष्ट्रपतिलाई उनले दिएको सूचना यो बेलासम्म चाहिँ झुठो नै सावित भएको छ । तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत पाएको यस्तो, आफुमाथि आउन लागेको महाभियोग छेल्न केही कदम चालेको अवस्था बनेको भए स्थिति के हुने थियो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ ।  
  
ओली प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय हेर्ने सरकारी पदाधिकारी र  राष्ट्रपतिका एकमात्र वैधानिक सल्लाहकार तथा  सूचना अधिकृत पनि हुन् । यता सत्तारुढ नै भएपनि पार्टी प्रवक्ता त्यो राष्ट्रपतिका लागि एउटा साधारण नागरिक जतिमात्र हैसियत राख्छन् । जब पार्टीको त्यस्तो व्यक्तिले देशको यस्तो गरिमामय पदकाबारे प्रधामनमन्त्रीले दिएको सूचना र परामर्शको विपरीत हुने गरि यस्तो जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था आयो भने अनुमान गर्न सकिन्छ स्थिति कहाँ पुगिसेकोछ ?

प्रवक्ता श्रेष्ठले आफनो ट्विटमार्फत भने ‘हाम्रो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । यो गरिमामय संस्थालाई कसैले पनि आ–आफ्नो स्वार्थका लागि विवादमा नतानौं । राष्ट्रपतिको विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने अनर्गल झुठा प्रचार कसैले नगरौं । राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन नगरौं । राष्ट्रपतिज्यू स्वयंको पनि ध्यान जाने नै छ ।’

राष्ट्रपतिका प्रमुख सूचनाकार र सल्लाहकारका हैसियतबाट भन्दै यसको अघिल्लो दिन (असार २०) प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई भेटेर राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको भन्ने जानकारी दिएको कुरा सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई यस्तो सूचना दिएर त्यसको जानकारी स्वरुप  मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै उनले भनेका थिए –
‘पार्टीभित्र मेरो राजीनामाको माग भइरहेको छ, उहाँहरू नै राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन कानुनी सरसल्लाहमा लाग्नुभएको बुझेको छु’ त्यस दिन आफ्ना मन्त्री सामु प्रधानमन्त्रीले दिएको जानकारी भन्दै उनको कोडमै भनाइ आयो ‘हामी (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति) विरुद्ध भएको षड्यन्त्रलाई मैले बाई–वर्ड, बाई–स्टेप पराजित गर्नुपर्ने हुन सक्छ, त्यो बेला तपाईंहरूले पनि आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रीले नै नपत्याउने कुरा 
राष्ट्रपतिलाई भेटेर फर्किएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विरूद्ध महाभियोगको तयारी भइरहेको र आफ्ना पार्टीका नेताले नै त्यसको अगुवाइ गरिरहेको भन्ने जानकारीलाई मन्त्रीहरुले नै नपत्याएका भन्ने विवरण पनि आए । समाचारमा आए अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस्तो ब्रिफिङ गरेपछि मन्त्री घनश्याम भुषालले बैठकमै विश्वयुद्धताकाको प्रसङ्ग निकाल्दै प्रधानमन्त्री पनि गलत सूचनाको शिकार भएकोसम्म भने । 

प्रधानमन्त्री आफैले आफूलाई अविश्वासको र राष्ट्रपतिलाइ महाभियोगको  प्रस्तावबाट हटाउन खोजिँदै छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक रुपमा दिइएको दुईदिन अघिमात्र देशमा प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नु पर्ने विषय चरम रुपको चर्चामा थियो । अवस्था कस्तो भने प्रधानमन्त्री आफैले आफ्ना मन्त्रीलाई आफूसंग रहने कि अन्यत्र जाने भनी कित्ताकाट गर्न निर्देशन नै दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकमा सबै मन्त्रीलाई नबोलाइएको वा बैठकको जानकारी समेत नदिइएको भन्ने कुरा त प्रेसमा आइनै सकेका हुन् ।

 
राष्ट्रपतिको कार्यकारी काम 
यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग र राष्ट्रपति विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले नै भने अनुसार महाभियोग प्रस्ताव आउन लाग्नु भनेको राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री जतिकै कार्यकारी काममा तल्लिन भएको देखाउँछ । विवरणहरु नै भन्छन् प्रधानमन्त्रीलाई उनले यस्तो पदीय दायित्व भन्दाबढी नै हुनेगरी सहयोग गरिन् ।  

यही सेरो फेरोमा त्यसैबेला (असार २१) अर्को समाचार पनि आयो –‘नेकपाकै केही नेताहरु राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली कड्किए । त्यो ठाउँमा भने, ‘तपाईंहरूले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन कहाँ–कहाँ कस्तो–कस्तो सल्लाह र परामर्श गर्नुभएको छ, त्यसको प्रमाण मसँग छ ।’
 
प्रधानामन्त्रीको यो भनाइ आफ्नै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति हो । त्यसले पनि थप बुझाउँछ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरा प्रधानमन्त्रीको जानकारीमा चाहि पक्का पक्की नै थियो ।  

यी दृश्यहरुका अनुसार नै बुझ्नु पर्नेभयो, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाग्दैछ भन्ने जानकारी दिने पदाधिकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली जो नेकपाका एक अध्यक्ष पनि हुन् र यस्तो महाभियोग ल्याउने तयारीमा रहेका भनी ती अध्यक्षबाट आरोप लागेका पनि नेकपाकै अर्का अध्यक्ष हुन् । 

यो ठाउँबाट हेर्दा यो दिनसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाह गरेको यो बेलासम्मको उनको कामको पदीय परिचय कसरी कायम भएछ भन्ने प्रश्नको उत्तरले पनि केही कुरा बताउला । 

ख्याल रहोस् राष्ट्रपतिको भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा पनि उनको कामबाट सर्वसाधारण अनसनमा बस्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । उनले एउटा अध्यादेश दुई महिनासम्म स्वीकृत नगरिदिएका कारण चिकित्सा शिक्षा सुधारक अभियन्ता एक जना चिकित्सकले आमरण अनसनको घोषणा गरिसकेका थिए । 

संवैधानिक राष्ट्रपति कसरी पार्टीको र त्यस भित्रको पनि गुटको हुँदै गइन् भन्ने उनका कदमहरुको थप विवरण अर्को भागमा ।