काठमाडौं। २०७४ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएसँगै दुई तिहाईको बहुमत पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनका चर्का कुरा गर्दै आएको छ। कुरा मात्रै होइन प्रत्येक मन्त्रालय र मातहतका प्रत्येक सरकारी निकायका ढोकामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन्नँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने नारा टाँसेको छ। तर, सुशासनका चर्का कुरा र ढोकामा टाँसेका ती नारा ढोकामै सिमति भएका वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण र कोरोना महामारीको बीचमा स्वास्थ सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणबाटै देखिन्थ्यो।

त्यसबाहेक महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सुशासनका चर्का भाषण र ढोका–ढोकामा टाँसेका नाराको धज्जी उडाएका प्रसस्त उदाहरण सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको उल्लंघन
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६मा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४को गम्भीर उल्लंघन गरेका छन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ अनुसार सरकारी निकायले ठेक्कापट्टा स्वीकृति गर्ने कार्य आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधि भित्रै सक्नुपर्दछ। तर, यी मन्त्रालय अन्तरगतका १ सय १२ वटा निकायले दोस्रो र चौथो चौमासिकमा ठेक्का बन्दोबस्त गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।

ती १ सय १२ निकायमा कुल ४५ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्नेमा ४४ अर्ब ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा गरेर नियमावलीको उल्लंघन गरेको महालेखाको दावी छ। तेस्रो चौमासिकमा बन्दोबस्त गरिएका ठेक्काहरुमध्येपनि २१ अर्ब १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरका ठेक्का आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै गरेर आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४को गम्भीर उल्लंघन गरेको महालेखाले जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा कुनै पनि सरकारी निकायले मालसामान खरिद गर्दा वा कुनै पनि काम गर्दा प्रतिस्र्धा सीमित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। ऐनको दफा ८मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्नु नहुने उल्लेख गरिएको छ । तर, संघीय संसद सचिवालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जल स्रोत तथा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले उक्त खरिद ऐनको धज्जी उडाएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले औंल्याएको छ।

ती मन्त्रालय र अन्तरगतका ३५ निकायले संरचना निर्माण, मर्मत र मालसामान खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमति पार्नेगरी कार्य गरेका छन्। ती मन्त्रालय र मातहतका ३५ निकायले ७२ अर्ब रुपैयाँ बढीको प्रतिस्पर्धा सीमित पारेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्य प्रतिस्पर्धावेगर सोझै गरेको देखियो’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनविपरित प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी खरिद कार्य गराउनु हुँदैन।’

कार्यालयकै जनशक्तिले गर्नसक्ने कार्य परामर्शदाताबाट
महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले कार्यालयमा रहेकै कर्मचारीबाट गर्न सकिने कार्य समेत सरकारले परामर्शदाता नियुक्त गरेर गरेको औंल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले उक्त कार्य गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले १ अर्ब ६७ करोड ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको परामर्श सेवाका नाममा खर्च गरेका छन्’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विभागीय जनशक्तिबाट गराउन सकिने काम समेत परामर्शृदाता राखी खर्च गरेकोले लागत बढ्न गएको छ । अत्यावश्यक काममा बाहेक विभागीय जनशिक्त परिचालन गरेर परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गुर्न पर्दछ ।’

पूर्व मूख्यसचिव भन्छन् – ‘नियतबस भए कारवाही गर्नुपर्छ’
पूर्व मूख्य सचिव विमल कोइरालाले कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा छल्ने नियतबस टुक्राटुक्रा पारेर खरिद गरेको र नियमबस सामान्य कामकै लागि परामर्शदाता राखेको भए कर्मचारीलाई कारवाही गरिनु पर्ने बताउँछन्। ‘केही त आवश्यकता परेर टुक्राटुक्रा पारेर कार्य गुर्नपर्ने हुन्छ। स्वभाविक हुन्छ’ उनले भने, ‘तर, नियमबस नै टुक्राटुक्रा पारेर काम गरिएको भए आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ। यस्तो काम नियन्त्रण हुनु पर्छ।’ त्यस्तै सामान्य सेवाका लागि परामर्शदाता राखेको प्रति कोइरालाले विशेष किसिमको कामका लागि मात्रै परामर्शदाताको आवश्यकता पर्ने भएकाले सामान्य सेवाको लागि परामर्शदाता राखेर अनावश्यक खर्च बढाउन उपयुक्त नरहेको बताए।