काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई वर्गाीकरण गर्दै व्यवसायीले तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको समय ६ महिना देखि २ वर्षसम्म थप गरेको छ। प्रभावितको अवस्था हेरेर आगामी पुस २०७७ देखि २०७९ असार मसान्तसम्म साँवा तथा ब्याज तिर्न सक्ने मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरेको राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै व्यवसायको वर्गीकरणसहीत उक्त समय थप गरेको हो।

उक्त व्यवस्थालाई नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुमा आर्थिक भार थपिने रुपमा अर्थाएका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बैंकहरुको खर्च गर्ने अवस्था निरन्तर नै रहेको र आम्दानी नहुने अवस्था भएकाले बैंकहरुका लागि आर्थिक भार हुने बताए। ‘बैंकहरुको खर्च निरन्तर उही छ। आउने बाटो रोकियो’ शर्माले भने, ‘बैंकहरुले कर्जाबाट भएको आम्दानीबाटै ब्याज तिर्ने भएकाले सर्वसाधारणको निक्षेपमा ब्याज तिर्नसम्म समस्या हुन्छ।’

यस्तो छ राष्ट्र बैंकको वर्गीकरण
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सोमबार निर्देशिका जारी गर्दै अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित व्यवसाय वर्गीकरण गरेको छ। वर्गीकरण अनुसार व्यवसायलाई बैंकहरुको ब्याज तथा साँवा तिर्न ६ महिना देखि २ वर्षसम्म समय थप गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित व्यवसायमा सबै किसिमका पर्यटकीय व्यवसाय राखेको छ। जसअनुसार ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोही, र्याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पा आदि अति प्रभावित व्यवसायको सूचीमा रहेका छन्। त्यस्तै होटेल,  पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्षण पनि अति प्रभावितको सूचीमा रहेका छन्। त्यसैगरी साहसिक पर्यटन, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टिङ, हट एयर ब्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्ती चढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण र अवलोकन लगायतका क्षेत्र पनि अति प्रभावितको सूचीमा रहेका छन्।

त्यस्तै गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार लगायत पनि राष्ट्र बैंकको अतिप्रभावितको सूचीमा रहेका छन्। त्यस्तै हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरन्जन, पार्टी प्यालेस, चलचित्र सम्बन्धी व्यवसाय, रोजगार गुमेका श्रमिक, सडेर गलेर जाने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि अति प्रभावितको सूचीमा रहेका छन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्स सेवाप्रदायक संस्था, तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसायहरु अति प्रभावितको सूचीमा रहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई मध्यम प्रभावितको सूचीमा राखेको छ। प्लाष्टिक तथा धातुजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित व्यवसाय मध्यम प्रभावितको सूचीमा रहेका छन्। त्यस्तै स्थलगत यातायात, ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका व्यवसाय, औषधि, वन तथा खानीजन्य उद्योग, छपाई, प्रकाशन तथा संचार गृह, निर्माणाधिन जलविद्युत तथा नविकरणीय उर्जा लगायतका व्यवसाय मध्यम प्रभावित व्यवसायमा राखिएका छन्।

न्युन प्रभावित सूचीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक
कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित व्यवसाय फस्टाएको अनुमान गरेका थिए। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु भने सो कुरा मान्न तयार छैनन्। कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि भेटघाट देखि ठुलठुला औपचारिक बैठकसम्म अनलाइनको माध्यमबाट हुने गरेका थिए। करिब करिब सम्भावित सबै किसिमका कार्य भर्चुअल रुपमा (इन्टरनेट तथा मोबाइल फोन)मा सीमीत भएका कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा कोरोनाको प्रभाव नपरेको धेरैको अनुमान थियो।

सामान्य अवस्थाको भन्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सँख्या र समय बढेपछि आम्दानी पनि बढ्ने अनुमान भए पनि आम्दानी भन्दा खर्च बढेको उनीहरुको दावी छ। यद्यपि आम्दानी तथा कारोबारको औपचारिक विवरण कुनै पनि सेवाप्रदायकले सार्वजनिक गरेका छैनन्। लकडाउनपछि कोठा भित्रै थुनिएका सर्वसाधारण तथा कामकाजी व्यक्तिको काम नै भर्चुअल रुपमा परिणत भएपछि सरकारले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका नाममा उपभोक्तालाई छुट दिन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेन।

तर, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई प्रभावित व्यवसायको सूचीमा राखेको छ भलै न्युन प्रभावितको सूचीमा भएपनि। राष्ट्र बैंकले इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सहीत खाद्यान्न,  इन्धनसँग सम्बन्धित व्यवसाय पनि न्युन प्रभावितको सूचीमा राखेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरण, मदिरा तथा सुर्चिजन्य व्यवसाय, ट्रक ढुवानी व्यवसाय लगायतका व्यवसायलाई राष्ट्र बैंकले न्युन प्रभावित व्यवसायमा वर्गीकरण गरेको छ।

भन्छन्–चित्त बुझेन
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने राष्ट्र बैंकले राखेको न्युन प्रभावितको सूचीमा चित्त नबुझेको बताएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आस्पान)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले राष्ट्र बैंकले गरेको वर्गीकरणमा चित्त नबुझेकाले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग सहयोग मागेको बताए। ‘राष्ट्र बैंकले परम्परागत तरिकाले हेर्यो। हाम्रा समस्यालाई खासै वास्ता गरिएन’ उनले भने, ‘हामीले लकडाउनमा नोक्सानीको बारेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी गरेका छौं। प्राधिकरण सकारात्मक छ।’

उनका अनुसार लकडाउनमा ब्याण्डविथको पैसा तिर्नु पर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक केही आर्थिक मारमा परेका थिए। ब्याण्डविथको पैसा तिर्नु पर्ने उपभोक्तालाई छुट दिनुपर्ने स्थिति आएकाले वैशाखयता केही कम्पनीहरुले सेवा अवरोध गरेर भएपनि ग्राहकबाट पैसा लिएको भट्टको भनाई थियो।

अनुमानका भरमा वर्गीकरण गरेको विज्ञको दावी
राष्ट्र बैंकले अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित भन्दै गरेको वर्गीकरणलाई विज्ञहरुले अनुमानको भरमा गरिएको वर्गीकरण भनेर बुझेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रका जानकार एवंम नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राष्ट्र बैंकले अनुमानका भरमा प्रभावित व्यवसायको वर्गीकरण गरिएको बताए। ‘अलिकति अध्ययन पनि गरिएन।

कोरोनाले सबै क्षेत्र प्रभावित छन् भन्ने परिकल्पना गरियो र त्यसैको आधारमा वर्गीकरण गरियो’ उनले भने, ‘इन्टरनेट कम्पनीको हकमा पनि पोहोर सालको आम्दानी र खर्च यस वर्षको आम्दानी र खर्च विश्लेषण गरेर प्रभावित हो वा होइन भनेर छुट्याउन सकिन्थ्यो।’

अध्ययन गरेरै वर्गीकरण गरिएको हो : राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययनका आधारमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्युन प्रभावित व्यवसाय वर्गीकरण गरिएको बताएको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले सरोकारवालासँग छलफल गरी विश्लेषण गरेरै वर्गीकरण गरिएको बताए। ‘हामीले डिफ्रेन्स एनाइलिसहरु गरेका थियौं। स्टेकहोल्डहरुसँग सोधेका थियौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सोधेका थियौं’ ढकालले भने, ‘अनलाइन फीडब्याकहरु लिएर अनलाइन सर्वेलगायतका विभिन्न सर्वेको आधारमा वर्गीकरण गरेका हौं।’

त्यस्तै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशनमा पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययनको आधारमा वर्गीकरण गरिएको उल्लेख गरेको छ। ‘विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९को महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्न सक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरिएको’निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।