काठमाडौं । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले सवारी साधनको खरिदमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । सोसँगै ग्राहकले सवारी साधनको खरिदमा कुल प्राइसको आधा रकम तिर्नैपर्ने भयो । त्यो भनेको खरिद गर्न चाहने सबै इच्छुकले धान्न नसक्ने अवस्था हो । त्यसअघि सवारी साधनको खरिदमा ३० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ७० प्रतिशतसम्म सवारी कर्जा रहेकोमा गत वर्षदेखि ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ५० प्रतिशत सवारी कर्जा प्रचलनमा आयो । 

सबै किसिमका ग्राहकले धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि गत वर्ष देखि नै सवारी साधनको कारोबार खुम्चिएको नेपाल अटो मोबाइल एसोसिएसन (नाडा)का प्रतिनिधि बताउँदै आएका थिए । त्यसमाथि गत डिसेम्बर देखि फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गत चैत देखि गरेको लकडाउनका कारण दुई पाङ्ग्रे तथा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको कारोबार करिब करिब ठप्प नै रहेको थियो । 

पछिल्लो समय असार पहिलो साता देखि लकडाउन खुकुलो बनाइएसँगै सवारी साधन खरिदमा ग्राहकको आकर्षण भने देखिएको छ । ग्राहकको आकर्षण देखिएपनि राष्ट्र बैंकले यस वर्ष समेत ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट अनिवार्य गर्दा चार पाङ्ग्रे सवारीको खरिदमा त्यति धेरै आकर्षण नदेखिएको नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत डाउपेमेन्टको सीमा घटाउने र सवारी कर्जाको सीमा बढाउने आपेक्षा गरेका थियौं’ बरालले हाम्राकुरासँग भने, ‘सरकारलाई अर्ब रुपैयाँमा राजश्व तिर्ने यो व्यवसायलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण राम्रो देखिएन ।’

सरकारले अटो व्यवसाय लक्षित खासै सहुलियत दिन नसकेपनि सवारी विक्रेताहरुले ल्याएका विभिन्न स्किमहरुले अटो बजार उकासिनेमा आफुहरु आशावादी रहेको बरालले बताए । ‘दुई पाङ्ग्रेको ब्यापार पछिल्लो समय ग्रोथ भइरहेको छ’ उनले भने, ‘चार पाङ्ग्रेका लागि सबैले खरिद गर्न सक्ने स्थिति छैन । स्किमहरुले धानेसम्म अलिअलि ग्राहकको आकर्षण छ । हामीले गरेको सुविधा भनेको सर्टेन क्षेत्रहरुलाई मात्रै हुन्छ ।’

सरकारले कम्तीमा एक वर्षको लागि भएपनि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा र १० प्रतिशत डाउनमेपेन्ट बनाउनुपर्ने माग नाडाले गर्दै आएको थियो । तर, सरकारले गत वर्षको नीतिमा अलिकतिपनि हेरफेर नगरिदिएको नाडाको गुनासो रहेको छ ।

लकडाउनका कारण डाउन भएको अटो क्षेत्र उकास्नका लागि विभिन्न ब्राण्डका विक्रेताहरुले पछिल्ला समय विभिन्न स्किमहरु ल्याएर ग्राहक आकर्षण गर्न खोजेका छन् ।