काठमाडौ । अर्थविद्धहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै बजेट आए त्यो कार्यान्वयन हुन नसकि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अर्थसचिव समेत रहिसकेका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले खर्च गर्न सक्ने क्षमता र संरचनाको हिसावमा मात्रै बजेट ल्याउनु पर्ने भन्दै अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आए त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्याउने चेतावनी दिए ।
साक्षात्कारमा उनले भने,‘ हैसियत अनुसारको कार्यान्वयन हुने, ब्यवहारिक, उत्पादकत्व देखिने र रोजगारी सृजना गर्नेखाले बजेट ल्याउनु पर्छ । तर नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आए त्यस्तो हुन सक्दैन । केवल साहित्य र अनावश्यक कुराले भरिएको बजेट आउँछ ।’
कोइरालाले विगतका बजेटले कर्णालीमा एक घर एक रोजगारकोलागि काम गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रब्यापी रुपमा एक घर एक रोजगारीको नारा असम्भव भएको भन्दै सरकारलाइृ रोजगारीको सृजना कसरी हुन्छ भन्ने समेत जानकारी नभएको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘ आल्तुफाल्तु कुरामा चिनी हाल्दैमा सबै कुरा मिठो हुँदैन । यो नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आउने हो भने ३० खर्वको बजेटले पनि पुग्दैन । त्यसैले सानो बजेट आओस तर जनालाई काम लाग्ने र कार्यान्वयन हुने बजेट आओस ।
अर्थविद्ध डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले भारतको बजेटले पार्ने असरलाई बजेटले संबोधन गर्न नसक्ने हो भने त्यो असफल हुने भन्दै प्रशासकीय र शासकीय संयन्त्र परिवर्तन नगरेसम्म कुनै पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले अहिलेको बजेट संकटकालिन र अन्तरिम प्रबृत्तिको भएकोले बर्तमान सरकार गएपछि कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका रहेको बताउँदै बजेटको आकार ठूलो बनाउँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नु फन्टुसमात्रै भएको टिप्पणी गरे ।
प्याकुरेलले अहिलेसम्म सबै सरकारले पपुलिष्ट बजेट ल्याउने गरेकोले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको भन्दै आउन लागेको बजेट कार्यान्वयनमा समेत आशंका ब्यक्त गरे ।
उनले ३२५ अर्ब रुपैया बेरुजु भएको, पुजिगत खर्च गर्न नसकेको, विदेशी अनुदान खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन त्यती सहज नभएको भन्दै विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा बजेटले मुल्याङकन गर्न सक्नु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले अहिलेसम्म राज्यलेलगानी गर्न नसकेर रोजगारी सृजना नहुँदा पुँजि निर्माण नभएको तर्क गर्दै आगामि बजेटमा कालावजारी अन्त्य र भारतीले रोजगारी सृजना गर्न उद्योग र कृषिमा लगानी बढाएकोले त्यस विषयलाई संबोधन गर्ने विधी नआए बजेटको लक्ष्य पुरा हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
