न्यायपालिकाको ईतिहासमा कालो दिनः श्रीमानको चित्तमा लाग्नू मनपरि गर्नु होइन

सन्दर्भ डिआईजी रन्जनप्रसाद कोइराला प्रकरण

अधिवक्ता रतिश कान्त झा, प्रकाशित मिति : २०७७ श्रावण १७ शनिबार
अधिवक्ता रतिश कान्त झा,

अनेकौं मित्रहरुको आग्रह, न्यायपालिकाप्रति आफ्नो अभिरुचि जस्ता विविध कारणबाट अभिप्रेरित भई न्यायपालिकाको इतिहासमा कालोदिन सन्दर्भ डिआईजी रन्जनप्रसाद कोइराला प्रकरणको फैसला विषयमा व्याख्या गर्न लागेको छु। यसमा भनिएका कुरा कसैप्रति पनि दुराग्रह राखेर वा कसैको प्रतिवाद गर्ने उद्देश्य लिएर लेखिएको होइन् ।

तथ्य
गीता ढकाल र रन्जनप्रसाद कोइराला बीच मागी विवाह भएको हो, गीता ढकाल (श्रीमती) र रन्जनप्रसाद कोइराला (श्रीमान)बाट दुई छोराको जन्म भएको हो र विवाह भएको ८(१० बर्षसम्म राम्रै सम्बन्ध थियो। त्यस्पछि तारा रेग्मी भन्ने महिलासंग अनैतिक सम्बन्ध भएको विषयमा गीता ढकाल र रन्जनप्रसाद कोइराला बीचको सम्बन्धमा तितोपना बढदै गएको थियो साथै श्रीमान श्रीमतिबीच कुटपिट समेत हुने गरेको र यो गतिविधि विस्तारै बढदै गईरहेको थियो। श्रीमान श्रीमती बीच विवाद भएपछि गीता ढकाल अलग बस्न थालेको र रन्जनप्रसाद कोइरालाले श्रीमती गीता ढकाललाई प्रतिवादी बनाई अंशचलन मुद्दा दायर गरेको र गीता ढकालले रन्जनलाई प्रतिवादी बनाई माना चामल मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। घटनाक्रम तथा विवाद बढदैजाँदा गीता ढकाललाई बन्धक बनाई हत्यासम्मको अपराध तारा रेग्मीको सहयोगमा रन्जनप्रसाद कोइरालाले गरेकोहो भन्ने मिति २०६८।१०।८ र २०६८।१०।२४ को जाहेरी दरखास्त । रन्जनप्रसाद कोईरालाले मुलुकी ऐन, ज्यान सम्वन्धी महलको १ नं विपरित १३ (३) नं बमोवजमको कसूर अपराध गरेकाले निजलाई सोही महलको १३ (३) नं बमोजिम सर्वस्व सहित जन्म कैद र प्रतिवादि तारा रेग्मीले मुलुकी ऐन, ज्यान सम्वन्धी महलको १ नं विपरीत १६ नं बमोवजमको कसूर अपराध गरेको हुँदा सोही महलको १६ नं बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

प्रतिवादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १३९३० नं बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैद हुने ठहर्छ । प्रतिवादी तारा रेग्मीको हकमा निजलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १६ नं को षडयन्त्र रहेको अभियोग वादीले प्रमाणित गर्न नसके पनि निज प्रतिवादी तारा रेग्मीको वारदातको अघिपछि सम्बन्ध रहेको पाइदा अरु किसिमको मतलविको भूमिका रहेको देखिँदा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १७९३० नं बमोवजम एक बर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१।७ र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।८।२३ को फैसला । 

फैसला
काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१।७ र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।८।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठर्हछ भनि सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७।०३।१५ को फैसला तर सजायतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हो की भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रीसबाट घटना भएको भन्ने सम्मको अवस्था देखिनुको साथैनिजको मृत्यु पश्चात नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षा लगायतका कार्यहरु अभिभावक विहिनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चितमा लागेको हुँदा रन्जनप्रसाद कोइरालालाई साविक मुलुकी ऐन, अ बं १८८ नं तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ बर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायँको मक्सद पुरा हुने देखिएकोले रन्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ बर्ष ६ महिना कैद हुने ठर्हछ भनि सर्वोच्च अदालतको फैसला। 

सर्वोच्च अदालतले सजाय घटाउँदा लिएका आधारहरू
१ आवेशप्रेरित हत्या
२ नाबालक छोराहरुको वृहतर हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न जाने
३ मुलुकी ऐन, अ बं १८८ नं को प्रयोग
४ फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क

१ आवेशप्रेरित हत्या
गीता ढकालको हत्या रन्जनप्रसाद कोइरालाले गरेको कुरामा सर्वोच्च अदालतपनि स्विकार गरेको छ तर गीता ढकालको हत्या रन्जनप्रसाद कोइरालाको कारणबाट नभई मृतकको कारणबाट रन्जनप्रसाद कोइराला आवेशमा आई उठेको रीसबाट भएको भन्ने व्याख्या गरेकोछ यस्तो व्याख्या गरिराख्दा सर्वोच्च अदालतले के कुन प्रमाणको आधारमा यस्तो व्याख्या गरेको हो भन्ने कुरा स्पस्ट नरहेकोले Itentional Homicide लाई Povocational Homicide मा व्याख्या गर्न कानून संवत, न्यायोचित तथा फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित भएको देखिन्छ।   

२ नाबालक छोराहरुको वृहतर हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न जाने
नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षा लगायतका कार्यहरु अभिभावक विहिनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजायँँ गर्दा चर्को पर्न जाने भन्ने वयाख्या गरेकोछ यस्तो व्याख्या गरिराख्दा सर्वोच्च अदालतले आजसम्म कैदमा बस्ने सम्पूर्ण कैदिको यो समस्या रहेकोले अरू कैदीकोमा यस्तो सहानुभुती नहुनुको कारण के ? त्यतिमात्र होईनकी डिआईजी रन्जनप्रसाद कोइरालासँग यस्तो समस्या हुनसक्छ भने अरू सामान्य तथा गरिब कैदीको समस्या कस्तो होला डिआईजी रन्जनप्रसाद कोइराला जस्तो सम्पन्न व्यक्ति मुद्दामा यस्तो सहानुभूति हेर्ने न्यायपालिकाले समान्य तथा गरिबको मुद्दामा नहेर्नुको कारणके ? कि न्यायमा Haves र Haves Not को बिचमा भिन्नता हुन्छकि भन्ने कुराको यो उदाहरण हो ? न्यायमुर्तिले भावनामा बगेर न्याय सम्पादन गर्नू भनेको न्याय मर्नु हो र यसप्रकारको फैसलाले पिडितलाई झन पिडा हुन्छ। न्यायको मुलमर्म भनेको फैसला गर्नुमात्र होइन् कि पिडितले न्यायको अनुभुति गर्नुहो जुनकुरा यस फैसलामा देखिएन।

३ मुलुकी ऐन, अ बं १८८ नं को प्रयोग
मुलुकी ऐन, अ बं १८८ नं अनुसार सर्वस्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्न हुने सम्मको शङ्काले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भएमा घटि सजाय गर्न मिल्ने भन्नि व्यवसथा छ । अपराध गरेको अवस्था र प्रमाणलाई हेर्दा भवितव्य हो कि भन्ने अवस्था देखिदैन साथै चितमा लागेको अर्ध समानताको सिध्यान्त, न्याय सम्बन्धि हक, कानूनी व्यवस्था, फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा विधिको शासन विपरित हुनु हुदैन अतः चितमा लाग्नुको अर्ध मनपरि गर्नु होईन्। 

४ फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ यो कानूनि व्वस्थामा आक्रसित हुनकोलागि अभियुक्तको प्रमाण सहितको साबिति हुनुपर्ने देखिन्छ जुनकुरा मुद्दामा काहिपनि देखिदैन त्सकारणले यो कानुनि व्यवस्था आक्रसित हुदैन् । 

कानूनमा सजाय घटिगर्ने अवस्था के छ ?
फैसलामा सजाए घटाउँदा लिएको अधार कारणसँग मुलुकी अपराध संहिता २०७४, दफा ३९ (कसूरको गम्भीरता घटाउने अवस्था) मा गरिएको व्यवस्थासँग कुनै तादाम्यता नरेहेको हुँदा घटि सजाय गरिएको फैसला कानून विपरित रहेको देखिन्छ। फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त Criminal Law Have No Retrospective EFFE को आधारमा पनि यो कानुनि व्यवस्था आकर्षित हुँदैन ।

समग्रमा, मुद्दाको तथ्य र प्रमाणलाई विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सजाय घटाउँदा लिएको आधार नेपालको संविधान, नेपालको कानून, विधिको शासन, समानताको हक, न्याय समबन्धि हक, नजिर, फौजदारि कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त तथा Principle of Penology को विपरित भएको देखिन्छ।

नयाँ