उदयपुर । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुपूर्व नेपाल विभिन्न राज्य रजौटामा विभक्त भएको इतिहासले बताउँछ। ती राज्यहरुको आफ्नै कानुन, मूल्य र मान्यता थिए। ती राज्यहरुमा आफ्ना भाई भारदार र आफन्त राज्यका माथिल्ला निकायमा रहन्थे भने त्यस राज्यका नागरिक राजाका प्रजा हैन कुल्ली समान हुन्थे। 

राजाहरु कानुन भन्दामाथि हुन्थे । राजा मात्र हैन राजाका कुल–खानदान र भाईभारदार समेत कानुन भन्दामाथि रहन्थे। तिनै स–साना राज्यहरुलाई एकीकरण गर्दै तत्कालिन राजा पृथ्बी नारायण शाहले बिशाल नेपालको निर्माण गरे।

मुलुकमा आज सोही इतिहास दोहोरिएको छ। संघियताको नाममा देशमा ३ किसिमका सरकार (राजा राज्य) स्थापना भएका छन् । जसमा ७५३ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार ७ र संघीय सरकार १ गरि अहिले मुलुकमा ७६१ वटा सरकार छन् । 

संघ र प्रदेश सरकारले गरेका आफ्ना खानदान र भाइभारदारलाई आफ्नो सरकार अथवा राज्यमा मन लाग्दी पदहरुको सृर्जना गर्दै नियुक्ति गरेका छन् ।

संघिय सरकारमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका एक नेताका भाइभारदार मात्र नभएर बैनी छोरी ज्वाइँ र भान्जा भान्जीसमेत कुनै पदमा बसेका छन्। 

जुन हालै सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेको छ। संघिय सरकारको मन्त्री पदमा बहाल रहँदा एक मन्त्री दिबंगत भए । उनको खाली पदमा उनकै श्रीमतीलाई ल्याइयो । जनताको अभिमतले अस्विकार गरिएका नारायण काजी श्रेष्ठलाई फेरी संसद बनार भित्र्याइयो ।

देशमा रहेका सरकारमध्ये दोस्रो बरियतामा रहेको प्रदेश सरकारको जम्मा काम भनेको गाईगोठदेखि मठमन्दिरको उद्घाटन गर्ने भन्दा दोस्रोकाम नरहेको भनेर राजनितीलाई बुझेका र नबुझेका सबै मानिसले भन्ने गरेका छन्। 

तर प्रदेश सरकारले ल्याउने कुल बजेटको आधा रकम चालूतर्फ खर्च हुन्छ। चालुतर्फ खर्च हुने रकम भनेको सोही सरकारका राजा र उनीहरुका भाइभारदारले मानीमानी ढंगले खर्च गर्ने हो ।

एक बरिष्ठ पत्रकार, लेखक तथा चिन्तक लेख्छन्, ‘नेपाल एउटा यस्तो थलो हो जहा मानव बेचबिखन पछिको सबैभन्दा ठुलो बिजनेश राजनीति हो र त्यहि राजनीतिको बिजनेसलाई थापेर नेपालका पत्रकारहरुले आफ्नो दोकान चलाइरहेका छन् । त्यहि बिजनेसको अर्को थलो हो स्थानीय सरकार । मुलुकमा स्थानीय सरकार जम्मा ७ सय ५३ छन् । संघीयता आएपछि एक बर्षसम्म यत्तिकै अलमलमा परेका स्थानीय सरकारले आफुसंग सरकार संचालन गर्न कानुन र कर्मचारी अपुग रहेको बताए ।

मुलुक नयाँ संरचनामा गएको थियो । कर्मचारी अपुग हुनु स्वाभाविक थियो। तर एक डेढ बर्षको अन्तरालमा स्थानीय सरकारले चाहिने जति कर्मचारी माग्न पाउने गरि संघिय सरकारले संबैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग मार्फत आह्वान गर्यो । 

कतिपय स्थानीय सरकारले कर्मचारीको अभाव हुँदाहुँदै पनि आफ्ना भाइभारदारहरुलाई नियुक्ति दिलाएर लोकसेवासँग कुनैपनि कर्मचारीनै मगाएनन् । कतिपय स्थानीय तहका सरकार (राजा) हरुले लोकसेवाबाट पास गरेर आएका कर्मचारीलाई हाजिर समेत हुन दिएनन् ।

अहिले प्रत्यक स्थानीय सरकारसँग हेर्ने हो भने कुनै एक स्थानीय पालिकासँग भएका कर्मचारीको संख्याको ५० प्रतिशत आफूखुशी आफ्ना भाइभारदार नियुक्ति दिलाएका कर्मचारी पाइन्छन् । 

यसरी राजनीतिलाई पारिवारिले नै बिजनेस गर्ने थालो बनाइएको छ भने त्यहि बिजनेसको दोकान थापेर नेपाली पत्रकार र पत्रकारिता टिक्दै आएको छ।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सफलता पुर्वक चलाएका पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले केहि दिन अघि भने जवसम्म स्थानीय सरकारमा करार (त्यहाँका राजाहरुले राजनीतिको बिजनेस गर्नेहरुले रिफारिस गरेर लगाइएका) कर्मचारी हुन्छन त्यहाँ कहिले पनि सुशासन पारदर्शिता र भष्टाचार रहित सरकार बन्न सक्दैन । करारका कर्मचारी बढी भ्रष्ट हुन्छन् ।

तिनै मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय सरकार मध्ये एक स्थानीय सरकार उदयपुरको बेलका नगरपालिका हो । पूर्वमन्त्री पण्डितले भने जस्तै बेलका नगरपालिकामा एक करारकै कर्मचारीका कारण बितण्डा मच्चिएको छ। 

ती करारका कर्मचारी बेलकानगरका सरकार प्रमुखका आफन्त हुन् । सरकार प्रमुख अथवा बेलका नगरका राजाकै संरक्षणमा ती कर्मचारीले नगरमा भएका खरिदमा सामान्य फेनदेखि स्काभेटर खरिदसम्ममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप बेलका सरकारको दोस्रो बरियतामा रहेकी उपप्रमुखले लगाइन् । 

उनले यो पंक्तिकारसँग कुरा गर्दै नगरका प्रमुख र उक्त करारका कर्मचारीको संग्लनता फेनदेखि स्काभेटर खरिद सम्ममा भ्रष्टाचार भएको छ । आफूसंग सो कुराको यथेस्ट प्रमाण भएको बताएकी थिइन् । र सो प्रमाण राजनीति बिजनेसको दोकान थापेर बसेका केही उदयपुरका पत्रकारलाई समेत दिएको बताएकी थिइन् ।

नगरमा भ्रष्टचार नरोकिए आफूले राजीनामा दिने बताएकी सरकार उपप्रमुखले केही दिन पश्चात एकाएक बोली फेरिन् र आफूले बोलेको कुराको क्षमायाचना माग्दै आत्मालोचना गर्ने बताइन् । 

सरकारका प्रमुखको संरक्षणमा भएको भ्रष्टचारमा उक्त अपरिचित कर्मचारीलाई आफ्नो सरकारबाट बहिर्गमन गरे पुग्ने र आफूले बोलेको बोली सबै फिर्ता लिने बताएकी सरकार उपप्रमुख अहिले मौन ब्रतमा छन् ।

सरकारका प्रमुखको संरक्षण अर्थात् संलग्नता भएको भ्रष्टाचार अब उक्त कर्मचारीको बहिर्गमनले नै साम्य होला ? उक्त कर्मचारीकको बहिर्गमनले अबका आउँदा दिनमा भ्रष्टाचार नहोला भन्ने अपेक्षा त गरौला तर अहिलेसम्म भएको भ्रष्टाचारमा के आमनागरिक र सम्बन्धित निकायले चुपलागी बस्न पर्ने अथवा सरकार प्रमुखले गरेको गल्ती सम्झेर आँखा चिम्लनु पर्ने हो ?

केही दिन अगाडि सोही भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उत्रिएका जनता र सरकारका सुरक्षा निकायसँग झडपसमेत भयो र केही घाइते भए । तत्पश्चात बेलका सरकारका प्रमुखले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिए । 

तर सरकारका प्रमुखलाई यति थाहा हुन पर्ने कि भ्रष्टाचार भएको भए त्यसको प्रमाणित गर्ने अधिकार त्यहाँका जनता अथवा उपप्रमुखको हैन राज्यका निकाय छन्। सरकार प्रमुखलाई मेरो प्रश्न तपाइले दिएको चुनौती राज्यका नियामक निकायलाई हो या जनतालाई ?

उपप्रमुख ज्यूले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गर्ने प्रमाण आफुसँग रहेको र ती प्रमाण केही ब्यक्तिलाई दिइसकेको भनेपछि भ्रष्टाचारको पुष्टि वा प्रमाणित जनताले गर्ने वा राज्यका उक्त नियामक निकायले ? त्यसैले राज्यका नियामक निकाय ल्याउनुस् उपप्रमुखले कुन कुरालाई आफ्नो प्रमाण ठान्नु भएको छ ती कुराहरु ती निकायलाई दिउँ अनि होला भ्रष्टाचारको प्रामाणित वा पुष्टि । तपाइले वा तपाइका कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचारको प्रमाणित गर्ने अधिकार जनतालाई संविधानले दिएको छैन ।