चतुर तथा कपटी ब्यक्तीहरु आफ्नो अनुचित आकांक्षा पुर्तीको औचित्य पुष्टी हेतु काल्पनिक बैरी निर्माण गर्छन। केही समय पश्चात काल्पनिक बैरी समाप्त गर्न आफ्नो आबस्यकता परेको प्रमाणित गर्न खोज्दछन। राजा महेन्द्रले सैनिक हस्तक्षेप गर्नु भन्दा पाँच बर्ष अघी नारायणहिटीमा सर्वपक्षीय भेला आयोजना गरी सात सालमा आएको प्रजातन्त्रमा न शीशुको सरलता छ न बयस्कको गाम्भिर्यता छ भन्दै प्रजातन्त्र माथी दोष लगाएका थिए। ०१७सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे।

केही समय अगाडी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्र माथी आक्रमण भयो भनेका थिए । केही समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई झापाबाट काठमाडौं आउन पनि रोकियो। अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनी संबिधान खतरामा छ भन्दै भाषण गरेको सुनिएको थियो।

दुबै अध्यक्षले भनेको हुँदा यस्लाई नेकपाकै धारणा मान्नु पर्यो। अहिले नेकपामा सत्ता संघर्ष उत्कर्षमा छ। नेकपाका नेताहरु भन्दै हुनुहुन्छ पार्टी फुट्यो भने संबिधान र गणतन्त्र माथी खतरा हुन्छ। उहाँहरुलाइ मात्र होइन अहिले आम नेपालीलाई पनि महसुस हुन थाल्यो संबिधान तथा गणतन्त्रमा संकट आउँदैछ। तर संकट कताबाट आउदैछ ? तथ्य सहित केही चर्चा गरौं।

नेकपाको बर्तमान सरकारलाइ नेपाली जनताले ठूलो बिश्वासका साथ संबिधानको रक्षाको साथै यसको उत्तम कार्यान्वयन गर्न अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरेका हुन। म जस्ता गाउँलेको भाषामा भन्दा १९९७ सालको बलिदानबाट शुरु भई सात सालमा मुखरित भएको र ०७२ सालमा जनप्रतिनिधी मार्फत जनताले बनाएको संबिधानको हिफाजत गर्दै श्रृङ्गार गर्न पाँच वर्षको निमित्त गोठालो नियुक्त गरेका हुन्। सन्तान खराब भयो भने बाबुआमा अपमानित, लज्जित हुनु पर्दछ। आज नेकपाको नेतृत्व र यसको सरकार, जनताको बिश्वासलाई तिरस्कार गर्दै नेपालीलाइ अपमानित गर्दैछ।

नेपाली शासकहरुलाई शासनसत्ता हातमा परे पछी जनबिश्वास माथी घात गरी जनतालाई अपमान गर्न आनन्द आउँदो रहेछ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले नेपाली जनताको बिश्वास माथी प्रहार गरी अपमान गरे, २०५१ सालमा नेपाली कांग्रेसले जनतालाई लज्जित बनायो अहिले ०७४ मा सत्तारोहण भए देखिनै नेकपाले जनमतको अपमान गर्दै लज्जित बनाइ रहेको छ।

०१७ साल पछी तीस वर्षसम्म अध्यारोमा बिताएका नेपालीले अनेक संघर्ष र बलिदानी दिएर गरेको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीलाइ रक्षा गर्दै राष्ट्र निर्माण गर्न अधिकार दिएको राजनितिक पार्टीको नेतृत्व यती धेरै छली र कृतघ्न हुन्छ भन्ने कल्पना जनताले गरेका थिएनन। अझै दोश्रो जनआन्दोलनमा जाँदा बिगतका गल्तीबाट पाठ सिक्यौं अब गल्ती गर्ने छैनौ भनी सपथ खाने नेतृत्वलाइ अहिले सुनको चुरा देखाउने बुढो सिंहको चरित्रमा देख्दा जनता आत्मग्लानीले छटपटाएका छन्।

निर्वाचनमा जनताको अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले केपी ओलीलाइ प्रधानमन्त्री बनायो । लोकतन्त्रमा निर्वाचित सरकारलाई जनताको प्रतिनिधी मानिन्छ। शासक मानिदैन । लोकतन्त्र सकुशल संचालन हुन र राष्ट्रले प्रगती गर्न सरकार र जनताको मन मिल्नु पर्दछ । मन मिलेको छैन भने सुरताल नमिलेको भद्दा नृत्य बन्दछ। सरकारले आफुलाइ प्रतिनिधी नमानी शासक हुँ भन्ने सोच राखे पछी लोकतन्त्रको आत्मा मृत बन्दछ। शासन संचालनको विधीमा संप्रभुता र राजकीय सत्ताको ठूलो महत्व हुन्छ । मार्क्सवादमा संप्रभुता, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको महत्व हुँदैन।

बर्तमान नेकपासंग मार्क्सवादको नाम जप गर्नु बाहेक अरु कुनै साइनो छ भन्ने लाग्दैन। यस्का कार्यशैली र सम्बन्ध हेर्दा मदुरोवादतर्फ आकर्षित देखिन्छ। मदुरोवादीहरुलाइ सत्ता भन्दा पर केही छैन र सत्ता भन्दा ठूलो केही हुँदैन। सोह्रौं शताब्दीका फ्रेन्च दार्शनिक जीन बोडीनको अवाधित संप्रभुताको(अब्सुलेट सोभरेन्टी) सिद्धान्तले जनतालाई आदेशपालक मात्र बनाउँछ । भन्दा दुख लाग्छ तर बास्तविकता यही हो कि आजको नेकपाको सरकार जीन बोडीनको संप्रभुता, हुनसेन शैलीको प्रजातन्त्रमा सी बिचारधारा मिश्रण गरी मदुरो पथ निर्माण गर्दैछ। 

अहिलेकै नेकपाका उच्च नेतृत्वमा रहेका  नेताहरु समेतले हस्ताक्षर गरी पारित गरेको नेपालको संबिधान २०७२ले मानव अधिकार नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, बहुलवादमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्दछ। संबिधानमा उल्लेखित शब्दहरु सेतो कागज माथी कोरिएका काला अक्षर मात्र होइनन, नेपाली जनताका पैसट्ठी वर्षदेखी साँचिएका अधुरा आकांक्षा पुरा हुने सपना हुन् । यहि संबिधानलाइ यिनै नेताहरुले विश्वको सर्वोत्कृष्ट संबिधान भनेको अझै पाँच वर्ष पनि पुगेको छैन।

आफ्नै हस्ताक्षरले पारित गरी सर्वोत्कृष्टको बिशेषण लगाएको संबिधानको आत्मालाइ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा राज्यशक्तीको बुटले थिचे पछी बाँकी रहेका आफै बोल्न नसक्ने कागजको कालो मसी बनेका अक्षरको के नै अर्थ बाँकी रहन्छ र ! अख्तियारको भवन उद्घाटन गर्दा स्वर्गीय गिरीजाप्रसादले जती सुन्दर घर बनाए पनि त्यसभित्र आत्मा भएन भने त्यो भुतबंगला हुन्छ भन्नु भएको थियो । आज शितल निवास, वालुवाटार र सिंहदरवारलाई नेपालीले भुतबंगला देख्दैछन । नेपालीका आशाका, आस्थाका, सपनाका यि महलहरु यती छिटो कसरी भुतबंगला बन्न पुगे आश्चर्य छ ।

हामीले संबैधानीक सर्वोच्चतालाइ अंगिकार गर्यौं । बेलायतको जस्तो संसदीय सर्वोच्चता होइन, न्यायिक सर्वोच्चता पनि होइन, कार्यकारीको सर्वोच्चता झन हुँदै होइन । त्यस अनुसार सबै समस्याको समाधान संबिधान अनुकुल खोज्नु पर्दछ । तर नेकपालाई यो संबिधानको सिमा भित्र रहेर समाधान निकाल्न रुचीनै छैन । नेकपाको नेतृत्वको एउटा समुह संविधान इतर दवाबबाट कार्यकारीलाइ हटाउन बाध्य पार्ने कोशिस गर्दछ । कार्यकारी प्रमुख संबैधानिक प्रकृयाबाट त्यसको प्रतिउत्तर दिने आँट नगरेर संसदीय मर्यादाको प्रतिकुल आफ्नै जननी संसदको अधिवेशननै संसदीय मर्यादा र परम्परा बिपरित हठात अन्त गर्ने निर्णय गर्दछन । 

राष्ट्रले आफ्नो संरक्षक र अभिभावक मानेको राष्ट्रप्रमुख पार्टी राजनीतिलाई प्रभाबित पार्न संसदीय परम्पराको हेक्का नगरी बिद्युत गतीमा सिफारिस स्विकृत गरी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्दछन । संबिधान मान्नु भनेको त्यसका दुईचार शब्द टिपेर आफु अनुकुल ब्याख्या गर्नु होइन । यदि यसलाई संबिधानको पालना मानिन्थ्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यही गरेका थिए, गणतन्त्र ल्याउनु जरुरी थिएन । संबिधान मान्ने हो भने यसका शब्द, वाक्यको साथै त्यसको आत्मा(स्पिरिट)लाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुरा संबिधानका हस्ताक्षरकर्ता सर्वज्ञानी नेताज्युहरुलाई हामी साधारण मानिसहरुले सम्झाउनु पर्ने दुखद अवस्था आउला भनेर हामीले सोचेका पनी थिएनौ । अब संबिधानले काम गरेको छ कसरी भन्ने ?

प्रजातन्त्रमा प्रेसलाइ चौथो अंग मानिन्छ । स्वतन्त्र प्रेस प्रजातन्त्रको अनिबार्य शर्त हो । संबिधानमा "पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता" उल्लिखित छ । अपुर्ण मानवले बनाएको बस्तु कसरी पूर्ण होला । तर पनि संबिधान निर्माताले 'पूर्ण' शब्द किन थपे होलान । जबकी संसारका कुनै संबिधानमा यस्तो शब्द राखिदैन । २०४७ को संबिधानमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा थियो । त्यसले नपुगेर 'पूर्ण' शब्द राख्नु पर्ने केही कारण त होला । यो कुरा संबिधानका हस्ताक्षरकर्ता नेकपाका नेताज्युहरुलाइ ज्ञात छैन भन्नु उहाँहरुकै अपमान हुन्छ । सरकारले अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न मिडीया काउन्सील बिधेयक, सुचना प्रबिधी सम्बन्धी बिधेयक ल्याउनु कलाकारका गितहरु इन्टरनेट मिडीयाबाट हटाउन "अरिङगाल" श्रृजना गरी बिवस बनाउनु, प्रेस स्वतन्त्रता अगाडी थपिएको 'पूर्ण' शब्दलाई गिज्याएको नभनेर अरु के भन्नु । संबिधान निर्माताले प्रेस स्वतन्त्रता मात्रले प्रेसको सुरक्षा अनुभुत नगरेर 'पूर्ण' शब्द थप्दछन।

नेकपाका नेताहरु 'पूर्ण' भनेको प्रेस स्वतन्त्रतालाइ खुम्चाउने हो भनेर ब्याख्या गर्नु हुन्छ । शक्तीमत्त शासकले गलहत्याएर चिसो छिडींमा फ्याक्दा अनेक खतरा मोलेर आवाज दिइ पुन:शासन संचालन गर्न मद्दत गर्ने प्रेस, संचारमाध्यमहरु नेताज्युहरुलाई यती छिटो घाँडो बन्लान भन्ने संचारकर्मी र सचेत नागरिकले सोचेका थिएनन । आज प्रेस, मिडीया, सामाजीक संजाल नियन्त्रण गर्ने प्रयास भयो । भोली नागरिकका अरु अधिकार पनि नेताज्युहरुलाई बढी लाग्लान । संसदनै ब्यर्थ लाग्ला । यो प्रबृतीलाइ संबिधानको पालना भनेर कसरी मानौ ?

लोकतन्त्रमा कानूनको शासन हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु कानून पालना गर्ने गराउने र संबिधानले तोकेको काम गर्ने गराउने अधिकारी मात्र हुन । नेपालको संबिधानले पनि  कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार गर्नु भन्दछ । मुल कानून संबिधान हो, अरु कानून संबिधान अनुकुल र संबिधानका ब्यबस्था कार्यान्वयन गर्न बन्ने औजार हुन । संबिधानले अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता ब्यक्तीको गोपनीयताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर नेकपा सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको अलावा अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता र गोपनीयता हनन गरी नागरिकमा भय श्रृजना गर्न फोन ट्यापीङ गर्ने बिधेयक ल्याउछ । राज्यको सुरक्षामा चासो राख्नु सबैको कर्तब्य हो। 

तर राज्य भनेको मै हुँ, मेरो बिरोध राज्यको बिरोध हो भन्ने चरित्र भएको सरकारले अवाधित फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार राख्नुलाई उचित मान्न सकिदैन । संसारको सभ्य प्रजातन्त्रमा कहि यस्तो हुदैन । आफ्ना प्रिय ब्यबसायिक घरानालाइ राज्यको संपत्ती दीर्घकालसम्म उपलब्ध गराउन ऐन संसोधन गर्नु, बिदेशी कम्पनीका एजेन्ट बिचौलिया जस्ले थुप्रै आयोजना अलपत्र पारेकाछनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख बनाउनु, दुई महिना अघी आह्वान गरिएका टेन्डर अचानक रद्द गरी एकैदिनमा कोटेशन आह्वान र स्विकृत गरी हतारमा स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने निर्णय गर्नुलाइ पनि कानुनी राज्य मानिदैन । प्रजातन्त्रको मुखौटो देखाउनको लागी मात्र लगाउनेले कानूनको शासनको अवधारणालाई कानूनद्वारा शासनमा परिणत गरी दिन्छन । अहिले नेकपाले त्यही चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाइ संबिधान स्वस्थ र चलायमान छ भनि कसरी मान्नु ?

राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्रिय एकताको प्रतिक हो । संबिधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तब्य हो । संबिधानका यि ब्यबस्थाहरुको इमान्दार पालना गर्ने हो भने राष्ट्रपति सबैको भरोसा र बिश्वासको केन्द्र बन्नु पर्ने हो । तर आज नेकपा भित्र चलिरहेको सत्ता संघर्षमा राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराउन स्वयं कार्यपालिका प्रमुख अग्रसर हुनुहुन्छ । नेकपा भित्रका अनेक थरी समुह पार्टी बिबादको समाधानको लागी राष्ट्रपतिको सहयोगको याचना गरेका समाचार आउँछन । नेकपाको सचिवालय, स्थायी समितीका प्रत्येक बैठक अघी र पछी सल्लाह लिन र समस्या समाधानमा सहयोग माग्न नेताहरु गएका समाचार सुनिन्छ । संबिधानले राज्यप्रमुख र राष्ट्रिय एकताको प्रतिक बनाएको राष्ट्रपतिलाइ पार्टी गतिविधीमा संलग्न गराए पछि त्यो संस्था सबै नेपालीको बिश्वास र भरोसायोग्य कसरी रहन सक्ला ? यसको जिम्मेवार को ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या नेकपा ?

हाम्रो संघीयताका तीन तह छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय । बिकास निर्माण पुग्ने र कार्यान्वयन हुने अन्तिम बिन्दु गाउँ, नगरका वडा हुन । संघले राखेको कार्यक्रम होस वा प्रदेशले त्यसको कार्यान्वयन हुने क्षेत्र स्थानीयतह हो । संबिधानले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ । तर कतिपय साझा अधिकारको सुचीमा राखेकोछ । ती साझा अधिकारको बाँडफाडको कानून अहिलेसम्म निर्माण गरिएको छैन । माध्यमिकतह सम्मको शिक्षा र आधारभुत स्वास्थ्य स्थानीय निकायको क्षेत्रमा पर्दछन । तर संघीय सरकार ती अधिकार स्थानीय निकायलाइ छाडन इच्छुक देखिदैन । कानून निर्माण गर्नै अनिच्छुक छ । समानीकरण कार्यक्रमको बजेटको अभावमा स्थानीय निकायले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन । संघीय र प्रदेश सरकार त्यही समानीकरणको बजेट खर्च गर्न सक्दैनन् । संघीय र छ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । अधिकांस स्थानीय निकायमा पनि नेकपाकै प्रतिनीधी छन्।

आफु खर्च गर्न पनि नसक्ने रकमको अभाब भई आयोजना अधुरा राख्न बिवश भएको स्थानीयतहलाई पनि रकम दिन अनिच्छुक हुने यो कस्तो शासन शैली हो ? स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारलाइ कार्यान्वयन गर्न अबरोध गर्ने संघ सरकारको कामलाई संबिधानको रक्षा भन्ने कि उल्लंघन ? यस्को जिम्मेवार नेकपा नभएर अरु को हुन सक्छ ?

देश गणतन्त्रमा गयो । शासकीय दम्भबाट पटक पटक अपहेलित भए पछि जनताले गणतन्त्र ल्याएका हुन् । शब्दमा लेखिदैमा वास्तबिक गणतन्त्र हुदैन । उत्तर कोरियाले पनि आफुलाई गणतन्त्र लेख्छ । तर किम बंशको बंशानुगत शासन राजतन्त्र भन्दा पनि कुरुप छ । स्विडेन, नर्वेमा राजसंस्था कायम छ । त्यहाँ सामन्तवादको लेश मात्र पनि गन्ध छैन । राजा परम्पराका प्रतिक मात्र छन् । हाम्रो गणतन्त्रका प्रमुखको जुत्ता पनि सैनीकले बोकी दिनुपर्दछ । एयरपोर्टमा प्लेनको ढोकासम्म रातो कार्पेट बिछाउनु पर्द छ । प्रधानन्यायाधिसले घुडा टेकेर टिका थाप्नु पर्दछ । राष्ट्रपति निवासबाट निक्लदा नागरिक घण्टौं जाममा बस्नु पर्छ। यि सबै दृष्य टेलिभीजनमा सगौरब देखाइन्छ । राष्ट्रपतिको अनुकरण गर्दै प्रदेशका मन्त्रीले कतै कुर्शी माथी, कतै टेबुल माथी उभिएर सलामी लिएको दृष्य देख्दा हेर्नेलाइ नै लाज लाग्छ । प्रधानमन्त्रीको जन्म दिन राष्ट्रिय उत्सव जस्तै मनाइन्छ। यो कस्तो गणतान्त्रिक अभ्यास हो ?  नेपाली कांग्रेस बैधानीक राजतन्त्रमा बिश्वास गर्दथ्यो । बिपी, सुवर्ण शम्सेरले नेतृत्व गर्दा सम्म नेतृत्व पूर्ण गणतान्त्रिक थियो।

जनताको भावना अनुकुल चल्दथ्यो । नेतामा लेस मात्र पनि दम्भ देखिएन । ०४६ साल पछी क्षयीकरण हुँदै गयो । अहिले काँग्रेस पार्टी गणतान्त्रिक भएकोछ । तर नेतृत्वको सोचमा काँग्रेसकै कार्यकर्ताले प्रश्न गर्छन । नेकपा स्थापनाकालदेखिनै गणतन्त्रवादी भनी आएको पार्टी हो । तर नेताहरु ? प्रधानमन्त्री? राष्ट्रपति ? सत्य र यथार्थ सबैको अगाडी छ, शब्दमा ब्यक्त गर्न दुखद छ । प्रसिद्ध गजलकार मिर्जा गालिबले एउटा गजलको मक्तामा वाइज (पादरी) र मयखाना (मदीरालय)को संबन्धलाइ इंगित गर्दै भन्छन " कहाँ मयखानाका दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वह जाता था कि हम निकले "। म कसरी बिश्वास गरु कि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नेकपाका नेताहरु गणतन्त्रवादी हुनुहुन्न । तर अहिलेसम्मका यावत कृयाकलापले उहाँहरुको यात्राको गन्तब्य सामन्तवादको ढोकातर्फ देखिन्छ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री भावनामा बग्नु हुन्न भन्ने हामीलाइ थाहै छ। खाडी र मलेशियाबाट गुहार माग्दा, भारतबाट कैयौं मिल पैदल यात्रा गर्दै सिमानामा बिलाप गर्दा पनि प्रधानमन्त्री भावनामा बग्नु भएन । तर प्रधानमन्त्री कल्पना गर्नुहुन्छ। निर्वाचनको बेला रेल, पानीजहाज, हावाबाट उर्जा, हरेक नेपालीका चुल्होमा ग्यासको पाइप लाइन ल्याउने कल्पना हामीलाइ सुनाउनु भयो । अहिले कोरोना त्रासको लकडाउनमा उहाँलाइ कबिता फुर्यो । भावनामा डुब्न कोमल मन चाहिन्छ, तर कबिता कल्पना गर्न मस्तिष्क भए पुग्छ । प्रचण्ड कोमल मनका हुनुहुन्छ, मस्तिष्क छदैछ।

उहाँले शोषण, अन्याय र त्यसबाट मुक्तीको कल्पना बुन्नुभयो र दस वर्षसम्म युद्ध चल्यो । दुबै पक्षबाट गरी सत्र हजार बढीको मृत्यु भएपछि उहाँ भावुक बन्नु भयो र शान्ती सम्झौता गर्नु भयो । साह्रै भावुक हुदा पाँचहजार नेपालीको हत्याको त जिम्मानै लिनु भएकोछ । सरकार र राष्ट्रपतिको कामको आलोचना हुदा प्रधानमन्त्रीले संबिधान र गणतन्त्र माथी खतरा भयो भन्नुभयो । यत्रो बहुमत प्राप्त सरकारलाइ आलोचना गर्ने पक्कै संबिधान र गणतन्त्र बिरोधी हुनुपर्दछ भन्ने कल्पना आयो । अझ ज्ञानेन्द्र पनि देश दौडाहामा छन् । पक्कै खतरा होला । अहिले प्रचण्ड पनि भन्नु हुन्छ पार्टी एकता भंग हुँदा कम्युनिष्ट पार्टी फुटदा संबिधान र गणतन्त्र माथी खतरा हुन्छ । हामीलाइ पनि लाग्छ संबिधान र गणतन्त्र खतरामा छन्।

तर खतरा कताबाट ? नव सामन्तहरुबाट की दाह्रा नंग्रा झिकिएका मठ, मन्दीर, विश्व हिन्दुपरिषद तथा बैदेशिक गेरुवा पार्टीको ढोका चाहार्ने पूर्व सामन्तबाट ? लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न उद्धत सरकारबाट कि लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गरी सरकारका कुशासन, अनुत्तरदायी लोकतन्त्र बिरोधी र संबिधानको मर्म बिपरितका कामको बिरोध गर्ने सचेत नागरिकबाट ? या बैशाखदेखी अहिलेसम्म कहिले सचिवालय त कहिले स्थाइ कमिटी हुदै चल्दै गरेको मिटीङमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउने सरकारका कृयाकलाप, भ्रष्टाचार, कोरोना सलहबाट पिडीत जनता, संबिधानको संरक्षण र राष्ट्रपतिको गरिमाको बारेमा एक शब्द उच्चारण नगरी पार्टी गतिविधीमा राष्ट्रपतिलाई संलग्न गराउदै पद वाँडफाड र नेता ब्यबस्थापनमा केन्द्रित नेकपाको उच्च नेतृत्वबाट ? मलाइ लाग्छ यो प्रश्नले नेकपाका धेरै इमान्दार कार्यकर्तालाइ गिज्याई रहेको होला।

अरु नेपालीले सहजता साथ दिन सक्ने उत्तर यहाँ उल्लेख गर्नु ती इमान्दार कार्यकर्ताको मानमर्दन गर्नु हुन्छ । संबिधान घायल भएको छ । गणतन्त्र कुरुप बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पुर्याउने नेकपाको उच्च नेतृत्वलाइ नियन्त्रणमा राखेर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक बाटोमा हिडाउन सक्ने साहस र क्षमता के नेकपाका इमान्दार कार्यकर्तामा आउला ? नेकपाको भबिष्य तीनै कार्यकर्ताको साहस र क्षमताले निर्धारण गर्नेछ । उहाँहरुलाइ मेरो शुभकामना छ। (भूसाल नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्।)