नेटवर्किङ धन्दामा लागेकाहरुसँग नेकपाका नेताहरुको उठबस

व्यवसायीकै पक्षमा प्रतिवेदन बनाउन समितिलाई माधवकुमार नेपालको दवाव


प्रकाशित

तस्बिर : फेसबुकबाट

काठमाडौं। प्रत्यक्ष विक्री भन्दै सरकारबाट अनुमति लिएर नेटवर्किङ धन्दामा लागेका व्यापारीहरुसँग नेकपाका नेताहरुको साँठगाँठ रहेको पाइएको छ। नेकपाका उच्चस्तरीय नेताहरु र प्रत्यक्ष विक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दामा लागेर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीहरुबीच साँठगाँठ रहेको पाइएपछि संसदको निर्णय प्रभावति हुने आशंका गरिएको हो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र विभागबाट प्रत्यक्ष विक्रीको अनुमति लिएर नेटवर्किङ धन्दामा लागेका नेचर हर्ब्सका सञ्चालक अनन्त राईलगायतबीच उठबस रहेको खुलेको हो। स्रोतका अनुसार नेपाल र हर्ब्सका सञ्चालक अनन्त राईबीच गहिरो सम्बन्ध छ। सोही सम्बन्ध जोगाउन नेपालले उपभोक्ता ठगी हुने व्यापारका पक्षमा प्रतिवेदन बनाउन अध्ययन उपसमितिका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डेलाई विभिन्न संयन्त्रमार्फत दवाव दिइरहेका स्रोतको दावी छ।

त्यस्तै नेकपा नेता एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र नेचर हर्ब्सका सञ्चालक अनन्त राईबीच पनि घनिष्ठ सम्बन्ध पाइएको छ। नेकपा नेताहरुसँगको गहिरो उठबसकै आडमा व्यापारीहरु उपभोक्ता ठगिने गरी नेटवर्किङ निर्माणमा तल्लीन रहेका र नेताहरु व्यापारीहरुको बचाउमा लागेका छन्।

भएको के हो?
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रत्यक्ष विक्री ऐन २०७४ अनुसार नियमावली २०७६ जारी गरेर विभिन्न ७ वटा कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष विक्रीको अनुमति दिएको छ । ती ७ वटै कम्पनी प्रत्यक्ष विक्रीको नाममा उपभोक्तासम्म पुग्ने व्यापारको तह बढ्नेगरी नेटवर्क बनाएर अत्याश्यक वस्तुको व्यापार गर्ने तयारीमा छन् । यद्यपि अहिले व्यापार सुरु गरिसकेका छैनन् । वाणिज्य विभागले प्रत्यक्ष विक्रीका लागि अनुमति दिएका नेटवर्किङ बनाउन नपाइने बताइरहेपनि कम्पनीहरु नेटवर्क बनाउनमा तल्लीन छन् । प्रत्यक्ष विक्री ऐनले कुनै वस्तु सिधै विक्री हुनुपर्ने अर्थात उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने तह सकेसम्म न्युनतम हुनुपर्ने भनेको छ । तर, अनुमति लिएका व्यापारीहरु ऐनविपरित नेटवर्किङमा लागेको सार्वजनिक भएपछि अहिले यो विषय संसदसम्म पुगेको छ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय उपसमितिलाई १ महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । गत बिहीबार (१५ साउन)मा गठित उपसमितिले अध्ययन थालेको छ । उपसमितिले कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै व्यवसायी, वाणिज्य मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरुसँग उपसमितिका सदस्यहरुले सोधपुछ गरिरहेका छन् । उपसमिति सदस्यहरुले आवश्यक जानकारी लिइरहेका छन् । भविष्यमा उपभोक्ता नठगिउन् भनेर निष्पक्ष अध्ययन गर्ने ध्येय छ उपसमितिको । तर, व्यापारीको पक्षमा प्रतिवेदन बनाउन नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले विभिन्न संयन्त्रमार्फत दवाव दिएर अध्ययनलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेका स्रोतको दावी छ ।

यद्यपि अध्ययन उपसमितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले अध्ययनको विषयमा माधवकुमार नेपालले कुनै दवाव नदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अध्ययनको क्रममा चलिरहेको भन्दै यस विषयमा नेपालले कुनै चासो नदिएको पाण्डेले दावी गरे । ‘अध्ययनको क्रममा कसैबाट केही दवाव आएको छैन। माधव नेपालले दवाव दिएको कुरामा कुनै सत्यता छैन’ पाण्डेले भने, ‘सरोकार नै नभएको विषयमा कसले के भन्छ? यस्ता कुरा माधव नेपाललाई कहिलेपनि चासो हुँदैन । म उहाँसँग दिनदिनै भेटमा छु । कहिल्यै केही भन्नु भएको छैन ।’

उनले माधवकुमार नेपाललाई बदनाम गराउन कसैले त्यतिकै भन्दिएको हुन सक्ने बताए । ‘कतिपय खेती भएका साथीहरुले बदनाम गराउन खोज्छन्, यसमा सत्यता छैन’ पाण्डेले भने। पाण्डेका अनुसार उपसमितिले व्यवसायीलाई बोलाएर बिहीबार पनि छलफल गरेको छ । एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समय दिइएको र उक्त समयभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने पाण्डेले बताए।

व्यापारीहरुले प्रत्यक्ष विक्रीका नाममा निर्माण गरिरहेको नेटवर्क सफल भयो र उनीहरुको उद्धेश्य अनुसार नेटवर्कमार्फत अत्यावश्यक वस्तुहरुको कारोबार भएमा उपभोक्ताले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बजारमा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा धेरै बढी मूल्य तिर्नुपर्ने निश्चित छ । ती कम्पनीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायतको कारोबार गर्ने भन्दै विभागबाट अनुमति लिएका हुन् । पछिल्लो समय नेटवर्किङ बनाइरहेको सार्वजनिक भएपछि विभागले नयाँ अनुमति दिन रोकेको छ ।


प्रतिक्रिया :

नयाँ