आजको परिस्थिति र परिवेश केहि बदलिएको छ । महिलालाई हेर्ने सोच र दृष्टिकोणमा पनि केहि परिवर्तन भएका छन् तर महिला अधिकार प्राप्तिको लडाई एवं स्वतन्त्र रुपले बांच्न पाउने अधिकार भने दिनहुँ महिला माथिको हिंसा र बलात्कारको घटनाले कलंकित र कुण्ठित बनाएको छ । संविधानतः थुप्रै महिला अधिकारसम्वन्धी कानुनको प्रस्तावनामा नै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य भनिएता पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले आज कोरोनाको कहर भित्र नेपाल महिला संघ स्थापना दिवश मनाउँदै गर्दा नेपाल महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष मंगलादेवी सिंहले २००४ साल श्रावण २४ गते भूमीगत रुपमा स्थापना गर्दाको परिवेशलाई स्मरण गर्नु नै पर्दछ ।

राणा शासनको क्रुर शैलीका कारण नागरिक बनेर हक अधिकारको कुरा गर्ने एवं प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने बारे कुनै पनि गतिविधी गर्न त्यस समयमा बन्देज थियो । त्यस्तो निरंकुशताको जंजीर तोडदै विशेष गरि महिला मुक्ती, जागरण र चेतनाको दियो बनेर, मताधिकारको माग गरेर, नागरिक सभा गरेर, लोकतन्त्र र त्यसको सुदृढीकरणकालागि मंगलादेवि सिंहले अत्यन्त शाहसिक कदम चाल्दै यौटा संघर्षशील र गौरवमय ईतिहासको धरोहर हामीलाई छाडेर जानुभएको छ । त्यसवेला अहिलेको जस्तो महिला हक अधिकारको लागि संघ र संगठन भनेर महिलाहरु विभाजित भएका थिएनन् । नेपाल महिला संघको छाताभित्र समग्र महिलाहरु गोलबद्ध थिए । त्यसबेलाको उद्देश्य प्रजातन्त्र प्राप्ति भए पनि अर्को ध्येय महिला अधिकार, समानता र न्याय नै थियो । महिलाको जनसंख्या थोरै नै थियो तर आवाज दृढ विश्वास र बुलन्द थियो । जसले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशंसेर कहां महिलालाई मताधिकार दिनु पर्दछ भनेर डेलिगेशन जाँदा तत्कालिन राणातन्त्र डराएको थियो  । जसको फलस्वरुप २०१० सालको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाहरुले मत हाल्ने र उठ्ने अधिकार पनि पाएका थिए । तर आज प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका भगिनी संघ/संगठन, मूलतः महिला संघ र अखिल नेपाल महिला संघ रहेका छन् । आज पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या बढी छ तर आवाज सानो भएको छ । सबै महिला आ आफ्ना पार्टीका संगठन भित्र सिमित भएका छन् । पार्टीले जे नारा लगाउँछ त्यहि नारा लगाउने जे जस्तो भूमिका दिन्छ त्यसैमा तछाड मछाड गर्दै महिला महिला बिच नै लडाईं झगडा गर्दा आम महिलाहरुका मुद्दा एवं सवालहरु ओझेलमा परेका छन् । 

महिला माथिको दमन, शोषण, हिंसा, बलात्कार, छाउपडी प्रथा, चेलीबेटी बेचविखन, बालविवाह, बहुविवाह, दाईजो प्रथा, बोक्सीको आरोप लाग्ने एवं एसीड प्रकरणका घटना एकातिर भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ संविधानले प्रदान गरेको ३३ प्रतिशतको अधिकार पनि राजनितिक दलहरुले आफ्नो सांगठनिक निकायका संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउंदा होस वा प्रत्यक्षमा टिकट दिंदा कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ । त्यसैले पहिला निरंकुशताको जंजीरबाट प्रजातन्त्रको उज्यालोमा ल्याउन यात्रा जति कठीन थियो आजको अवस्थामा पनि पुरुष सरह समान अधिकार, अवसर, पहिचान र प्रतिनिधित्व गर्ने सवाल पनि त्यतिनै कठिन र जटिल देखिन्छ । राजनैतिक परिवर्तन जति छिटो छिटो हुन सक्यो त्यहि अनुपातमा महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक रुपान्तरणको दिशा अगाडी बढ्न सकेको छैन । अहिले पनि नेपाली समाजको बनौट, अवस्थिति, रहनसहन, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिमा महिला माथि विभेद छन् । नेपाली समाज आज आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ भने समाज भित्र ठुला ठालु, राजनैतिक दलका नेता, परिवारका सदस्यको सोच र शैली अहिले पनि पुरातन नै देखिन्छ । 

समाज अहिले पनि पितृसत्तात्मक संरचनामा नै छ । राज्यको हरेक नीति निर्माण तह र अन्य क्षेत्रमा पनि सम्मानजन्य प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । नेपालको जनसंख्यामा महिलाले आधा भन्दा बढी ५१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् तापनि राज्यको हरेक क्षेत्रमा पिछडिएका छन् । महिलाको उपस्थितिलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा महिला र पुरुषको भूमिका र अधिकारमा समानता छैन । अहिले पनि घरमूली महिला २५ प्रतिशत छन् भने सम्पत्ति माथिको स्वामित्व भएकाहरु २६.५७ प्रतिशत र जमीनमा स्वामित्व भएकाहरु १९.७१ प्रतिशत मात्र छन् । महिलाको निजामति प्रशासनमा प्रतिनिधित्व १७.५ प्रतिशत र श्रममा सहभागीताको दर ५४ प्रतिशत छ । न्यायपालिकामा २ प्रतिशत, वेरोजगार महिलाको दर १३.१ प्रतिशत, महिला साक्षरता ७७.४ प्रतिशत र कृषिबाट महिलाको आम्दानी ५५.२ प्रतिशत छ । प्रशासनिक र न्यायिक पदमा १९.३३ प्रतिशत र आर्थिक रुपले सक्षम महिला अत्यन्त न्यून छन् । अर्थात सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ । 

हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रपति महिला बन्न सफल भए पनि अझै कार्यकारिणीको स्थानमा महिला पुग्न सफल भएका छैनन् । आम महिलाको अवस्था दयनीय नै छ । अशिक्षा, अज्ञानता, असमानता, वेरोजगारी, लैंगिक विभेदको जन्जीरले अझै जरो गाडि रहेको छ । आर्थिक रुपले महिलाहरु अझै सवल र सक्षम हुन सकेका छैनन् । आर्थिक परनिर्भरता नै उनीहरुको प्रगतिको बाधक बनेको छ । त्यसैले महिला सशक्तीकरण असल राष्ट्र निर्माणकालागि अनिवार्य शर्त हो । सशक्तिकरणकालागि उच्च साक्षरता स्तर, शिक्षामा समान सहभागिता, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, उत्पादन तथा श्रोत साधनमा समान स्वामित्व र अधिकार जिम्मेवारी जस्ता विषय पर्दछन् । महिला नै राष्ट्रपति हुँदा पनि आम महिला माथि भएका हिंसा र घटनालाई उचित संवोधन नहुनु दुःखद पक्ष हो । जस्तै केहि दिन अगाडी काठमाडौंस्थित सीतापाईलामा वस्दै आएकी २२ वर्षीय महिला माथि एसिड प्रहार हुन पुग्यो । क्वारेण्टाईनमा महिला बलात्कार हुन पुगे । यस्तै पूर्व डीआईजी रञ्जन कोईरालाले दुई सन्तानकी आमा आफ्नी श्रीमतीलाई कपटपूर्ण तरिकाले आफ्नै घरमा विभत्स हत्या गरि मकवानपुरको टिष्टुङ्ग जंगलमा लगि जलाईएको पुष्टि हुँदा सर्वस्वहरण सहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका नीजलाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको घटनामा महिला राष्ट्रपति हुँदा पनि सम्वद्ध निकाय अथवा सरकारलाई सचेत नगराउनु उदेक लाग्दो छ। यस्तै कंचनपुरकी निर्मला पन्तले अझै न्याय पाएकी छैनन् । यी त प्रतिनिधी मूलक पात्र मात्र हुन थुप्रै किशोरी एवं महिलाहरु श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा बलात्कृत भई नै रहेका छन् ।

संविधान र कानूनले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई राजनितिक दलहरुले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । जस्तो नेपालको सबभन्दा ठूलो दल नेकपाको स्थाई समितिमा ३६ जनामा २ जना मात्र महिला छन् भने ४८० जनाको केन्द्रीय समितिमा करीब ६० जना मात्र महिला छन् । जुन क्रमशः प्रतिशतको आधारमा हेर्दा ५.५५ प्रतिशत र १२.५ प्रतिशत देखिन्छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसको ८५ सदसीय केन्द्रीय समितिमा २१.३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधीत्व छ भने जिल्ला र क्षेत्रमा २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । हाल आएर नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानमा तल्लो निकाय देखि माथिल्लो निकाय सम्म ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गरिएकोले अब हुने १४ औं महाधिवेशनमा महिलाको सहभागिता स्वतः बढने देखिन्छ । बर्तमान नेकपाको सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून देखिन्छ । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता गरेपनि वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । केन्द्रीय सरकारमा १२.५ प्रतिशत मात्र महिला मन्त्री छन भने प्रदेश सरकारको क्याविनेट मन्त्रीको संख्या न्यून छ, मूख्य मन्त्री एक जना पनि महिला छैनन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री पनि पुरुष नै छन् । अहिले संघीय संरचना अनुरुप संघमा ३३ प्रतिशत प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१.४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भई नीति तथा विकास गर्ने ठाउँमा महिलाहरु पुग्न सफल भए पनि प्रमुख पदमा र प्रत्यक्ष रुपमा महिलालाई टिकट दिएर जन प्रतिनिधी बनाउन हरेक पार्टीका नेता चुकेको देखिन्छ । 

संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ तर समावेशीको नाममा एउटै व्यक्ति वारम्वार दोहोरीने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गरिनु पर्दछ । अहिलेको परिवेशमा राज्यले केहि हदसम्म संरक्षण गरेको छ, त्यसमा केहि उपलब्धि पनि भएका छन् । तर, अझै आम महिलाहरुलाई माथि उठाउने बाटो बन्न सकेको छैन । त्यसैले राज्यले केहि समयकोलागि संरक्षणको नीति लिनु पर्दछ भने स्वयं महिलाहरु पनि प्रतिष्पर्धाको बाटोमा जान सक्नु पर्दछ । यसरी महिलालाई माथि उठाउने हो भने समग्र विकासको लागि सबै पार्टीका महिला महिला बिच मुद्दाको वारेमा एकरुपता कायम गरि आफ्नो पार्टी भित्र पनि दवाव दिने र राज्यलाई पनि संयुक्त रुपमा दवाव श्रृजना गर्न सक्नु पर्दछ । 

सबै कार्यकर्ताहरुको प्यारी मंगला माँ ले सम्पूर्ण महिला जगतको निम्ति चालेका कदमलाई आत्मसात गर्दै २१ औं शताब्दीका चुनौतीलाई सामना गर्न महिला संघले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भएर महिला उत्थानकालागि जुर्मुराउनु परेको छ । त्यसकालागि महिला संघले निम्न कार्यभार सम्हाल्नु पर्दछः

पार्टी भित्रको भूमिकाः हालको परिस्थिति हेर्दा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा नपुर्‍याएसम्म अनियमितता, ढिलासुस्ती र बेथिती हटने वाला छैन । त्यसैले नेपाल महिला संघमा आवद्ध महिलाहरुले कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन महिला संघको सांगठनिक संरचनालाई बलीयो बनाउंन विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गर्नु पर्दछ । पार्टी भित्र पनि क्रियाशील रहदै विचारशील, कर्मशील, संगठित, एकताबद्ध, एवं सकृय भई पार्टीलाई जनताको एकमात्र बलीयो बनाउनेतर्फ अग्रसर रहनु पर्दछ । यसकालागि नेपाली कांग्रेसले पनि सच्चिन जरुरी छ । 

समाज रुपान्तरणमा भूमिकाः नेपाली समाज अहिले पनि पुरातन र रुढीग्रस्त छ । यस्ता विसंगति र विकृतिका विरुद्ध महिला स्वयं समाज रुपान्तरणको अग्रपंक्तीमा उभिन सक्नु पर्दछ । नेपाली जनताले अहिले पनि सिंहदरवारको अधिकार महशुस गर्न सकेका छैनन् । गाउँ वस्ती टोल टोलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले विकासको मूल प्रवाहमा महिलाको पहूंच पुग्ने गरि काम गर्नु पर्दछ । 

रचनात्मक कार्यमा भूमिकाः घर समाज राष्ट्रलाई अगाडी बढाउने हो भने अब महिलाहरुले रचनात्मक कार्यमा समेत संलग्न हुन सक्नु पर्दछ । जस्तो मन्दीर निर्माण, पुल पुलेसा, महिला प्रौढ शिक्षा, महिला सहकारी, महिला बैंक, विदेशबाट फर्केकाहरुकालागि पुनर्स्थापना, एवं हातेमालो गरेर विद्यमान विकृति र विसंगतिको विरुद्धमा अनुकरणीय हुनु पर्दछ । 

सांस्कृतिक र सामाजिक रुपान्तरणः हाम्रो धर्म संस्कृतिले पनि महिलामाथि विभेद गरेको देखिन्छ । यस बारेमा पनि घरघरमा सचेतना फैलाउनु पर्दछ, विभिन्न प्रथा र परम्पराले पनि महिला माथि शोषण गरेको देखिन्छ जस्तोः छाउपडी, महिनावारीमा विभेद, दाईजो, हिंसा, र चेलीबेटी वेचविखन, लगायतमा निर्मुलीकरण गर्न महिलाको सकृय भूमिका हुनु पर्दछ । 

आर्थिक स्वावलम्वनः महिलाहरु पछाडी पर्नुमा आर्थिक मूल कारण हो, महिलाहरुलाई आय आर्जन, सीप मूलक, उद्यम शीलतामा पहुंच हुनु जरुरी छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचः महिलाहरु पछाडी पर्नुमा शिक्षामा पहुंच नहुनु मुख्य कारण हो तसर्थ घर भित्रका साना बालिकाहरुलाई सानैदेखि विद्यालय शिक्षामा निरन्तरता दिने गर्नु पर्दछ । गाउँमा बेला मौकामा संचालन हुने प्रौढ शिक्षामा महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको लागि सकृय रहनु पर्दछ । साथै स्वास्थ्यमा महिलाहरुको जनचेतनाको कमीका कारण नगण्य रुपमा मात्र संलग्नता देखिन्छ । घरको भित्रि सम्पूर्ण कार्यहरुमा महिलाहरु लागि रहेका हुन्छन सानो तिनो विसञ्चो हुँदा खासै परवाह गर्दैनन्, जव रोगले सिकिस्त बनाउँदछ तव मात्र महिलाहरुले घरको मूल मानिस पुरुषलाई गुहार्दछन् भने घरको मूल मानिसले पनि तुरुन्त उपचारको क्रममा लगि हाल्दैनन्, त्यसबेला सम्ममा रोगले सिकिस्त बनाउँदछ र अन्त्यमा अस्पताल पुर्‍याउँदा मर्ने र बाच्नेको कुनै ठेगान हुंदैन । तसर्थ महिलाहरुले कुनै पनि रोगका लक्षण देख्ना साथ घर परिवारलाई भन्ने र आफैं सजग हुने र घरको मूल मानिस पुरुषले पनि अत्यन्त सचेत भई स्वास्थ्योपचारमा कृयाशील भई परिवारजनहरुको सुरक्षा गर्नु पर्दछ ।