arrow

बहुचर्चित ‘फाष्ट ट्र्याक’को लागि पाँच अर्ब छुट्टाउने सरकारको तयारी

logo
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७३ जेठ ५ बुधबार
fast-trak-new-FNL.jpg.jpeg

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल सरकार आफैंले बनाउने या त विदेशीलाई दिने भन्ने विषयमा निकै चर्चा भएको काठमाडौं–तराई दू्रतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक)को लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच अर्बको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ ।

भारतीय कम्पनीलाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाएर जनचाहाना बमोजिम नेपालीकै लगानीमा तराई काठमाडौं दू्रत मार्ग बनाउने निर्णय गरेको सरकारले पहिलो वर्षमा पाँच अर्ब छुट्टाउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ । ‘यो वर्ष द्रूत मार्गको लागि ‘हाई प्रायोरिटी’ देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो ‘झण्डै साढे चार देखि पाँच अर्बसम्मको बजेट दिने तयारीमा छौं ।’ तर उक्त रकमबाट के–कस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय भने अहिले बाहिर ल्याइनसकेको स्रोतले जानकारी दियो ।
 
जम्मा ७६ किलोमिटर लामो द्रूतमार्ग बनाउनको लागि पछिल्लो अध्ययन अनुसार १ सय ८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त परियोजना सरकार आफंैले बनाउने या त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने भन्ने विषय निकै बहसको विषय बन्दै आएको छ । एकथरीले यो नेपाली लगानीबाट निर्माण हुन कठिन रहेको भन्दै यसको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई नै दिन उचित हुने तर्क गरिरहेका छन् भने, अर्काेथरीले विदेशीलाई दिनु राष्ट्रघाती हुने भन्दै नेपाल सरकार आफैंले बनाउनु पर्ने तर्क गरिरको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पहिलो पटक सो मार्ग निर्माणको लागि उक्त परिणाममा रकम छुट्ट्याउन लागेको हो ।

तर, योजना आयोगमा लामो समयसम्म काम गरेका अर्थविद्हरू भने सरकारले सो परिणामको वजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको हो भने पनि त्यो बजेट थोरै भने भन्न नसकिने बताउँछन् । उनीहरूले पहिलो वर्ष पाँच अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्नुलाई नराम्रो भन्न नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
 
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले विनियोजन गर्न लागेको हो भने पाँच अर्बको बजेट स्वागत योग्य नै रहेको भनेका छन् । यद्यपि, उनले बजेट छुट्ट्याउनकै लागि यति विनियोजन गर्न लागेको हो भने बरू बजेट नै विनियोजन नगरे राम्रो हुने तर्क गर्दै पहिलो वर्ष अफिस सेटलदेखि अन्य प्ररम्भिक कामको लागि पाँच अर्ब छुट्टाएपनि पछिल्ला वर्षदेखि कम्तिमा पनि २० अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
 
यस्तै, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पहिलो वर्ष पाँच अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक रहेको भन्दै बजेट विनियोजन मात्रै ठूलो कुरा भने नरहेको बताए । नेपालको सन्दर्भमा बजेट विनियोजन गरेपनि खर्च हुन नसक्ने अवस्थालाई चित्रित गर्दै उनले बजेटमात्रै छुट्ट्याउँदैमा कार्यान्वयन पक्ष चुस्त नबनाउने हो भने बजेट जति भएपनि केही काम नलाग्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

१५ अर्ब भन्दा घटि कारोबार भएको खण्डमा सरकारले क्षति पूर्ति तिर्नुपर्ने भन्ने डरलाग्दो स्थितीलाई मुक्त गराउन सरकारले आफैं बनाउने निर्णय राम्रो भएपनि बनाउन नसक्ने हो भने त्यो झनै असफलताको पराकाष्ठा हुने उनको धारणा छ । बाराको नीजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि सो ठाउँबाट राजधानी आउन मात्रै ५८ मिनेट लाग्नेगरी बनाउन लागिएको द्रूत मार्गमा १० किलोमिटर पुल मात्रै निर्माण हुने बताइएको छ ।

त्यस्तै, सो बाटोमा १.३७ किलोमिटर टनेल बनाउनु पर्ने रहेको छ भने तीन ठाउँमा हेलिप्याड राख्ने गरी डिजाइन गरिएको बाटोमा एक डाँडालाई अर्को डाँडामा जोड्ने १०० मिटर अग्लासम्म पुलहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ