काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको दर्ता र नविकरण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको दर्ता र नविकरण शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भएको हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले प्राधिकरणले अध्ययन गरेर मन्त्रालयमा सुझाव पठाएको र मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको नविकरण शुल्क परिवर्तन हुने जानकारी दिए।

‘हामीले अध्ययन गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको नविकरण शुल्क केही वृद्धि गरेर मन्त्रालयमा पठाएका छौं’ अर्यालले हाम्राकुरासँग भने, ‘स्वीकृति भएपछि केही प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै त्यो लागु हुने हो।’

अहिले कति छ ?
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सरकारबाट इजाजत लिँदा इजाजत सुल्क ३ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ। उक्त इजाजत प्रत्येक ५ वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई २ लाख ७० हजार शुल्क लाग्दै आएको छ। विगतमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डेटा मात्रै सम्प्रेषण गर्ने भएकाले सरकारले टेलिफोन सेवाको तुलनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दर्ता शुल्क र नविकरण शुल्क न्युन निर्धारण गरेको थियो।

पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत भ्वाइस र भिडियो समेत सम्प्रेषण गर्न थालेकाले यसको नविकरण एवं दर्ता शुल्कमा पुनरावलोकन गर्न खोजिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले टेलिफोन सेवाको इजाजत एवं नविकरण शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तुलनामा बढी रहेको छ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०७३ अनुसार टेलिफोन र मोबाइलको एकीकृत अनुमति लिँदा ५ करोड रुपैयाँ र ५ वर्षभित्र नविकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार  बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। एनसेल र नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स नविकरण गर्दा ५ वर्षमा २० अर्ब नविकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र प्रकृति एउटै भएको अवस्थामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको शुल्क न्युन भएकाले त्यसमा एकरुपता हुनुपर्ने महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

‘विगतमा टेलिफोन सेवा प्रदायकले भ्वाइस सम्प्रेषण गर्ने भएकाले व्यावसायिक प्रकृति बेग्लाबेग्लै रहेको तर प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै टेलिफोन सेवा प्रदायकबाट हुने भ्वाइस सम्प्रेषण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेटबाट समेत हुन थालेको छ’ महालेखा परिक्षक कार्यालयको ५७ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेटमार्फत भ्वाइसको अतिरिक्त भिडियोसमेत डाटाको रुपमा सम्प्रेषण हुने प्रविधि विकास भएको कारण यी दुई प्रकृतिका व्यवसायमा खासै भिन्नता रहेको देखिएन ।’

एउटै प्रकृतिको व्यवसायमा भिन्नभिन्नै शुल्क हुँदा सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्वमा पनि अस्वभाविक अन्तर देखिएको महालेखाको ठहर छ। ‘तत्कालीन अवस्थामा इन्टरनेट प्रविधिको भ्वाइस र भिडियो सम्प्रेषण नहुने अवस्थालाई मध्यनजर राखी निर्धारण गरिएको दर्ता अनुमति र नवीकरण शुल्क हाल टेलिफोन सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने प्रकृतिका सेवासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिरहेको परिप्रेक्षमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन गरी यसप्रकारको अत्यधिक अन्तर न्यून गर्नुपर्ने देखिन्छ’ महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

यसरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिफोन सेवा प्रदायकले अनुमति लिँदा तिर्ने शुल्क र नविकरणवापत तिर्ने शुल्क गैरकर शिर्षकमा सरकारको राजश्वमा समावेश हुने गरेको छ।