काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा उत्तर दक्षिण जोड्ने अन्तर्देशीय सडकमध्ये तीनवटा सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सरकारले आगामी जेठ १५ गते ल्याउन लागेको वार्षिक बजेटमा उत्तर–दक्षिण जोड्ने तीन सडकखण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन लागिएको सम्बन्धित समाचार सूत्रले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले गत बैंशाख २६ गते पेश गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका मध्ये केही सडकखण्डलाई भने विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यो वर्ष भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण शीर्षकमा एक खर्ब २५ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। त्यसपछि सडक पूर्वाधार विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब २० करोड रकम छुट्टाईएको छ। जुन शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ४४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। स्रोतका अनुसार ती सडकखण्डको विकासको लागि आयोजनाले काम गर्नसकेको खण्डमा जतिसुकै रकम पनि दिन सकिने सम्भावना रहेको छ।
त्यस्तैगरी, अघिल्लो वर्षको भन्दा चार अर्ब बढी हुनेगरी यो वर्ष उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ४९ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्न लागेको छ। यसमा पनि नवीकरणीय उर्जा शीर्षकमा चार अर्ब रूपैयाँ रहेकोले ठूला तथा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरूले खर्च गर्नसक्ने जती बजेट दिने तयारी रहेको पनि स्रोतको बुझाई थियो। यो वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि १६ अर्ब भन्दा बढी र पर्यटनको लागि तीन अर्ब ७४ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने।
सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा हुम्ला र डोल्पाको सदरमुकामलाई सडकसञ्जालले जोड्ने भन्दै मध्ये पहाडि लोकमार्ग, सेती महाकाली लोकमार्ग, कालीगण्डकी, कोशी र कर्णाली करिडोरलाई यो आर्थिक वर्षमा विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो । साथै, राप्ती र भेरी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै निर्माणाधिन सडकको यसै बर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो ।
तर सरकारले यो वर्ष केरूङ–स्याप्रुबेसी–वेत्रावती–गल्छी सडकखण्ड, किमाथाङ्का जोगबनी अन्तर्गत्को कोशी करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
‘तीन सडकखण्ड सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ’ स्रोतले भन्यो ‘यसको बजेट कटि दिनेभन्ने कुरा भने अझै टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन ।’ स्रोतका अनुसार बजेटमा यी तीन सडकखण्डलाई प्राथमिकतामा राखेरजाने निर्णय भईसकेकोले अबको यसको टुङ्गो लाग्न पनि समय नलाइने उनले बताए ।
हिजो मात्रै सरकारले आफैंले बनाउने या त विदेशीलाई दिने भन्ने विषयमा निकै चर्चाको विषय बनेको काठमाडौं–तराई दू्रतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक)को लागि सरकारले झण्डै पाँच अर्बको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भईसकेको छ ।
उत्तरी मुलुक चीनसँग प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा पारबाहन सम्झौता गरेपछि उत्तरी नाका सञ्चालन गरेर व्यापारमा सहजता सिर्जना गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय थियो । यसैलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले उत्तरी नाकाजोड्ने बाटो निर्माणमा सक्रियाता देखाउन लागेको हो ।
