हामीले बर्षमा थुप्रै बालबालिकाहरु वेवारीसे रुपमा बिभिन्न स्थानहरुमा जिउदै वा मृत भेटिएको समाचारहरु सुनिरहेका हुन्छौं । अनि बालबालीकाको जन्म दिएर मारेको अभियोगमा आज पनि सयौं महिलाहरु जेलमा सजाय भोगी रहेकाछन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कपन घटनाहरु कुनै न कुनै रुपमा समाजमा घटित हुने गरेकोछ । जसले गर्दा बालबालिका देखी महिलासम्म पिडित छन ।

“कपन घटना” लाई हाल मौजुदा कानूनी प्राबधानको आधारमा हेर्ने हो भने यसमा संलग्न ति आमालाई उद्धार गर्ने सस्था देखी बालगृह अनि विचौलीयाको रुपमा पैसा उठाउने व्यक्ति सम्म कुनै न कुनै रुपमा दोषि देखिन्छन नै ।

तर मैले यो लेखमा कपन काण्डमा संलग्न प्रात्रहरुको दोषको बिषय भन्दा पनि यस्ता घटनाहरु किन घट्छन र यस प्रकारको समस्याको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाहरु कस्तो छन केलाउने प्रयास गरेकोछु ।

कपन काण्ड के हो ?

बैदेशीक रोजगारबाट फर्किएकी एक महिला, जो विवाहित छिन र छोरा, छोरी सहित एक सुनौलो परिबारछ । उनले नचाहदा नचाहदै बाध्यताबस बालीका जन्माउछिन । त्यो बालीकाबारे नत श्रीमानलाई भन्न सक्छिन, नत परिबार, छिमेक, माइत, मावल । यसरी जन्मिएकी बालीका लिएर घर जान सक्ने समाज पनि हामी कहाँ छैन ।

यस प्रकारको विशेष परिस्थितीमा एउटा महिलाको सुनौलो परिबार जोगाउनको लागी भनी बेवारीसे बनाई बालगृहले लालनपालनको जिम्मा लिने योजना अनुसार संरक्षणको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ, जुन गैरकानूनी थियो ।

नेपालमा यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाहरु कस्तो छ ?

बालबालिका त्याग्ने सम्बन्धमा:

(१) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद – १२ ज्यान सम्बन्धी कसूर को दफा

१८४ मा “कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरी फाल्न, परित्याग गर्न वा वेवास्ता गरी छोड्न हुँदैन ।”

(२) बालबालीका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद –२ को दफा ७ उपदफा ३ मा “कुनै बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकले आफ्नो छोराछोरी वा संरक्षकत्वमा रहेका बालबालीकालाई बेवारीस छोड्न वा त्याग्न पाउने छैन ।”

(३) मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद–९ को अन्तरर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थामा ““स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका” भन्नाले देहायका व्यक्तिले आपूmले बालबालिकाको पालनपोषण र शिक्षा दिक्षाको व्यवस्था गर्न नसकी त्यस सम्बन्धी लिखत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बालगृहमा जिम्मा लगाएका देहायका बालबालिका सम्झनु पर्छ ः–

क) बाबु मरेको वा वेपत्ता भएको र आमाले अर्को विवाह गरेको अवस्थाको बालबालिकाका हकमा त्यस्ती आमाले,

ख) एकभन्दा बढी बालबालिकाको जन्म भई बाबु मरेको वा वेपत्ता भएको वा होस ठेगानमा नभएको अवस्थामा निजको आमाले त्यस्तो बालबालिकाको आर्थिक कारणबाट पालनपोषण गर्न नसक्ने वा शिक्षा दिक्षा दिन नसक्ने भएमा त्यस्ता बालबालिकाको आमाले,

ग) एकभन्दा बढी बालबालिकाको जन्म भई आमा मरेकी वा होस ठेगानमा नभएको अवस्थामा आर्थिक कारणले त्यस्तो बालबालिकाको पालन पोषण गर्न नसक्ने बाबु भएमा त्यस्ता बालबालिकाको बाबुले,

घ) कुनै सम्पत्ति नभएका अनाथ बालबालिकाको हकमा संरक्षक वा माथवरले ।”

यि माथिका तिन कानूनी प्राबधान एक आपसमा आफै बाझिएको त छ नै । समान्यातः आफुले जन्माएको वा संरक्षणमा राखेको बालबालिकालाई “फाल्न, परित्याग गर्न वा वेवास्ता गरी छोड्न”नेपालको कानूनले बन्देज लगाएको देखिन्छ ।

तर मुलुकी अपराध संहिताको प्राबधानले “जिउ, ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने गरि” मात्र फाल्न वा परित्याग गर्न रोकेको देखिन्छ भने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद–९ को अन्तरर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थाले भने एकल बुबा तथा आमाले एक भन्दा बढि सन्तान भएको अबस्थामा स्वेच्छाले बालबालिका त्याग्न सक्ने देखिन्छ ।

सबै माथि उल्लेखित कानूनी प्राबधानको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको कानूनले कुनै न कुनै रुपमा “अनवान्टेड” बालबालिका जन्मिनेछन र यस अबस्थामा ति बालबालिका र महिलाको मानबअधिकारको रक्षाको लागी बालबालिका स्वेच्छाले त्याग्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने संकेत दिएको छ तर प्रष्ट कानूनी व्यवस्था र प्रकृया भने गर्न सकेको देखिदैन । कानूनहरु एक अर्कोमा बाझिएका पनि छन ।

प्रष्ट रुपमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद–९ को अन्तरर्देशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थामा भने यो समाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएकोछ तर यो व्यवस्था पनि चुकेको देखिन्छ ।

दुबै बाबुआमा वा एक मात्र जिवित भएकाहरु भन्दा पनि “अनवान्टेड” (अविबाहित वा विबाहित भए पनि बाध्यतावस र जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएको बालबालिका) बालबालिकाको संरक्षणको लागी त्याग्न सक्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने थियो तर यस प्राबधानमा कानून निर्माताहरु चुकेको देखिन्छ ।

अन्य देशहरुमा यस सम्बन्धमा कस्तो कानूनी व्यवस्था छ ?

भारतः

भारतमा १९९२ देखि नै “अनवान्टेड” बालबालिकालाई बेवारिसे अबस्थामा बिभिन्न स्थानमा फाली बालबालिकाको मृत्यु हुने र त्यसरी फाल्ने आमालाई समेत कानूनी कारबाही हुदा देखिएको डरलाग्दो अबस्थालाई निराकरणको लागी बिभिन्न राज्यहरुले अस्पताल, अनाथालय तथा प्रहरी कार्यालयहरुको अगाडि कोक्रो राख्ने र स्वेच्छीक रुपमा बालबालिका त्याग्न चाहानेहरुलाई उक्त कोक्रोमा त्याग्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

यसबाट हजारौं ति निर्दोष नाबालबालीकाहरुको ज्यान जोगीएको र बाध्यतामा परेका महिलाहरुलाई समेत अपराध गर्नबाट रोकेको देखिन्छ । यस “कोक्रो” योजना अनुसार कुनै पनि आमाले स्वेच्छाले ति कोक्रोहरुमा बालबालिका ल्याएर छोडन सक्नेछन् ।

उनीहरुलाई नत कुनै सोधपुछ हुन्छ न कुनै कानूनी कारबाही । उक्त बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा ति अनाथालयहरुले लिन्छन, लालन पालन गर्दछ र परिबार सन्तान नभएर सन्तानको सुख लिन खोजिरहेका छन हो त्यस्ता परिबारलाई धर्मपुत्रपुत्रीको रुपमा परिबारमा हस्तान्तरण गर्दछन् ।

चिन र दक्षिण कोरीयाः

चिन र दक्षिण कोरीयामा पनि अनाथालयहरुमा राखिएको “बेबी बक्स”मा आफुले “अनवान्टेड” बालबालिकालाई स्वेच्छाले छोडन सक्ने व्यवस्थाछ । यसरी छोडिएका बालबालिकाको जिम्मा अनाथालयहरुले लिन्छन र यसलाई राज्यले कानूनी मान्यता दिएकोछ ।

अमेरीकाः

अमेरीकामा पनि २० बर्ष देखी “सेफ हेभेन ल”जारी गरिएको छ । जसले कुनै पनि तोकिएको अस्पताल अथवा सरकारी कार्यालयहरुमा आफुले जन्माएको बालबालिकालाई छोडन स्वीकृती दिन्छ ।

यसरी त्याग्दा कुनै कानूनी कारबाही तथा सोधपुछ हुदैन साथै त्यसरी त्याग्ने आमाको पुरै विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था रहेकोछ । तर असुरक्षित तबरबाट बेबारिसे अबस्थामा छोडन भने निषेध गरिएको छ ।

समस्या के हो ?

पहिलो, बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् । बालबालिका जन्मिन्छ तर पारिवारीक, आर्थिक, समाजिक कारणले उक्त बालबालिकालाई संरक्षण दिन नसक्ने हुदाँ जन्मदिने आमाले बाध्यताबस कि बेवारीसे रुपमा एकान्त ठाउमा छोडने, कि बालबालिकालाई नै मार्ने अबस्था विश्वका सबै समाजमा छ । जसले गर्दा एक निर्दोष बालबालिकाको ज्यान खतरामा रही उसको जिवन रक्षा माथि नै ठूलो प्रश्न खडा हुने गर्दछ ।

दोश्रो, महिलाको सन्तान जन्माउने अधिकार माथि नै हनन । एक महिलाको अधिकार हो सन्तान जन्माउने, नजन्माउने वा कहिले जन्माउने भन्ने । विभिन्न समाजिक परिबेशमा बाध्यताले सन्तान जन्मीने, त्यस घटनामा पुरुषको पनि हात हुने तर समाजिक, साँस्कृतीक रुपमा त्यो कार्य महिलाकोमात्र कुकार्य हुने र त्यसको जिम्मा निर्दोष महिलाकोमात्र हुने अबस्थाले गर्दा कि त महिलाले बच्चासगै ज्यान दिनु पर्ने, कित जिवनभर कलंकीत भएर समाजमा बच्नु पर्ने कि जन्मिएको बालबालिकालाई नै मार्नु पर्ने अबस्थामा महिला पुग्ने देखिन्छ ।

कपन घटनालाई हेर्ने हो भने पनि यी सबै डरलाग्दो घटनाक्रमहरु यी जिवित बालीका र महिलामा घटेको हुनुपर्छ । अन्ततः उनीहरुले बालिका र महिलालाई माथिका सबै घटनाक्रमबाट जोगाउनको लागी यो घटना रचेको देखिन्छ ।

यो घटना हुनुमा पैसा कमाउने कारण प्रमुख हुन नै सक्दैन । मुख्यकारण भनेको महिलाले जन्माएको “अनवान्टेड”बालिकाको व्यवस्थापन र महिलाको यो समाजमा सहज व्यवस्थापन नै हो । यहाँ बालगृह संचालन सम्बन्धि कानूनी व्यबस्थाहरु बारे भन्न खोजिएको होइन । यस सम्बन्धी व्यबस्थाहरु बारे म अर्को लेखमा लेख्ने प्रयास गर्नेछु ।

दिर्घकालीन समाधान के हो त ?

यसको दिर्घकालीन समाधान भनेको “अनवान्टेड”बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन नै हो । जसलाई विश्वका सबै विकासित देशहरु जो बालबालिका र महिलाको अधिकार प्रति बढि सम्बेदनशिल छन स्पष्ट कानूनी व्यबस्था गरेकाछन । यस लेखमा केही देशहरुको मैले माथि व्याख्या समेत गरेकोछु ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद – १२ ज्यान सम्बन्धी कसूरमा भएको व्यवस्थालाई अदालतबाट सुनौलो व्याख्या हुनु पर्ने देखिन्छ । जसले त्याग्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ । यही कानूनको आधारमा कुनै निश्चित निकाय समक्ष आफुले “अनवान्टेड” सन्तानलाई त्याग्न सक्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

साथै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद–९ को अन्तरदेशीय धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको प्रबधानमा अविबाहित अथवा विबाहित भए पनि बाध्यतामा जन्मिने बालबालिका र जर्बजस्ती करणीबाट जन्मिने बालबालिकालाई समेत थपेर “अनवान्टेड”बालबालिकालाई स्पष्टरुपमा त्याग्न सक्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

यसबाट निर्दोष ति नाबालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुनेछ भने महिलाको सन्तान जन्माउने अधिकारबाट र बर्षेनी बढिरहेको “फिमेल इन्फेन्टीसाइड”लाई रोक्न सकिनेछ । बाध्यताले बालबालिकाको जन्म दिई ज्यान नै लिनु पर्ने बाध्याताबाट हजारौ महिलाहरु पनि सुरक्षित हुनेछन् ।

अर्को तिर सन्तान नभएर छटपटिएर बसेका हजारौं परिबारले सन्तान पाउनेछन भने बालबालिकाले परिबार पाउनेछन् । नेपालमा सरकारले विशेष व्यवस्था गरि “अनवान्टेड”बालबालिकाहरुलाई स्वेच्छाले त्याग्ने स्थानहरु प्रचार प्रसार गरि सहजै यस प्रकारको बिकृती र विसंगतीबाट समाजलाई मुक्ती दिन सकिन्छ ।