काठमाडौं। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी सो पदमा रहन अयोग्य हुने भन्दै अदालतमा पुगेको मुद्धा विचाराधिन छ । भदौ २ गते मंगलवार उनलाई अदालतमा जवाफका लागि बोलाइएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले पदमा रहन आवश्यक पर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न भनेको छ । गिरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षमा कायम हुनु हुँदैन भन्ने पक्षधरहरुले उनको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
शेक्षिक योग्यतासँगै उनी पदमा वहाल रहँदा पदीय मर्यादा र आचारण अनुसार पनि काम नगरेको प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगको उपाध्यक्षले पदमा वहाल रहेको अवस्थामा अन्यत्र काम गर्न नमिल्ने प्रष्ट लेखिएको छ। तर डा गिरी अहिले पनि विभिन्न संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको प्रमाण हाम्राकुराले पाएको छ । डा गिरीलाई काठमाडौं युनिभर्सिटी(केयू)ले काममा लगाएको एक गोप्य पत्र हाम्राकुराले पाएको हो । केयूले डा गिरीलाई गोप्य पत्र पठाइ परिक्षामा परिक्षक नियुक्ती गरेको जानकारी गराउँदै सो अनुसार जिम्मेवारी निभाउन खटाएको पाइएको छ । अहिले पनि उनि बीर अस्पतालमा कार्यरत रहेको भनि काठमाडौं बिश्वबिध्यालयसँग समेत काम गरिरहेको देखिएको सो पत्रले पुष्टी समेत गरेको छ । पदिय हैसियतमा भएको व्यक्तिले देखाउनु पर्ने उच्च नैतिक चरित्र समेत नदेखाएकोमा चिकित्सा क्षेत्रका उनको आलोचना भइरहेको छ ।
यससँगै गिरीको नियुक्ती प्रक्रिया पनि शुरुदेखि नै विवादित बनेको छ । सम्बन्धित सिफारिश समितिमा पहिलो पटक दरखास्त दिदा योग्य नभएका गिरी लगायतका निबेदकहरू दोस्रो पटक दरखास्त लिदा योग्य बनाइएको थियो । पहिलो पटक योग्य हुन् नसकेका गिरीलाई पुन दरखास्त मागी योग्य बनाउन नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि योग्य बनाई सिफारिश गरि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको चिकित्सा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्न नौ जनाले आवेदन दिएकामा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. शम्भु कुमार पहारी र प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी अन्तिम तीनको सूचीमा परेका थिए । अन्तिम तीन जना प्रतिस्पर्धीमध्ये तेस्रो नम्बरमा परेका गिरी २०७६ भदौमा उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २४ बमोजिम चाहिने योग्यता गिरीसंग नपुगेको प्रसङग पनि यतिखेर बाहिर आएको छ । चिकित्साशास्त्रमा गिरीले सन् २००३ मा मात्रै स्नातकोत्तर गरेको पाइएको छ । अर्थात् चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष हुनका लागि उक्त ऐन को दफा २४(१)(क) बमोजिम चाहिने २० बर्ष को अनुभव उनिसँग छैन। चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उनि फ्याकल्टी भएको २०६५ चैत्र ११ बाट २०७६ असार ३१ सम्म उनि चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा रहेको भएता पनि बीच बीचमा धेरै पटक उनि फ्याकल्टी छाडी मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरेका कारणले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा उनको कम्तिमा १० बर्षको अनुभव हुनुपर्नेमा सो पनि नपुगेको बताइएको छ। गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुँदा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाको प्रमुख रहेर उनले काम गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएपछि आयोगको कार्यकारी भूमिका उपाध्यक्ष भएका गिरी त्यसयता विवादमा तानिदै आएका छन् । गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा घुस लिई अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी गर्दै झापाका दुर्गा प्रसाईले गत पुषमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने आयोगको उपाध्यक्षको कार्यकाल ४ बर्षको हुन्छ।
