स्याङ्जा। स्याङ्जामा चार बर्षको अन्तरालमा करिव ९ करोडको भौतिक संरचना प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका छन् । २०६९ सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाले विद्यालय समायोजन गर्न थालेपछि ८ करोड ७० लाख वरावरको विद्यालय भवनहरु प्रयोग विहिन अवस्थामा पुगेका हुन्।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय सगै गाँउ गाँउमा विद्यालयल खोल्ने लहर चलेको थियो । पछिल्लो समय खुलेका विद्यालयहरुमा अध्यापन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै जान थालेपछि विद्यालयहरु समायोजन गर्नु परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाको भनाई छ।
हरेक वालवालिका शिक्षाबाट बन्चित हुन नपरोस भन्दै नेपाल सरकारले हरेक वडा, वडामा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएको थियो। कुनै बेला विद्यालय खोल्ने लहर चलेको थियो भने अहिले विद्यालय समायोजनको लहर चल्न थालेको छ।
प्रजातन्त्रको उदय सगै नीजिक्षेत्रले पनि विद्यालय संचालन गर्न पाउने अधिकार पाएपछि यसको प्रभाव अहिले आएर सरकारी विद्यालयलाई चुनौतिका रुपमा देखा परेको छ।
शुरुका दिनमा राजनीतिक हिसावले पनि विद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धा भयो सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी वावुराम सापकोटाले भने,“ आवश्यकता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले खुलेका विद्यालय पछिल्लो समयमा विद्यार्थी नभएपछि समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।” जन्मदरको संख्या कम हुनु र बैदेशिक रोजगारीले गाँउका अभिभावक शहर तर्फ बसाइसराई गर्नु प्रमुख कारणले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या न्युन भएको सापकोटाको भनाई छ।
२०६९ सालमा ६ ओटा विद्यालय समायोजन गरेर शुरु गरेको स्याङ्जाको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०७२ साल सम्म आईपुग्दा २९ ओटा विद्यालय समायोजनमा परेका छन् । समायोजन हुने अधिकांश विद्यालय कक्षा १ देखि ३ सम्म संचालन भएका प्रावि रहेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाको तथ्याङ्क अनुसार २०६९ सालमा ६, २०७० मा ८, २०७१ मा ६ र २०७२ मा ९ ओटा विद्यालय समायोजन भइसकेका छन् । विद्याज्योति प्रावि पौवेगौडे १ कक्षा देखि ५ सम्म संचालन भएकोमा २ कक्षा घटाएर १ देखि ३ सम्म चलाउने गरी घटुवा भएको शिक्षा कार्यालयको भनाई छ । नेपाल सरकारको शिक्षा नीति अनुसार प्रति कक्षामा ४५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाले भने भौगोलिक कारणले गर्दा १० जना विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई भने समायोजनमा लगेको छैन । शिक्षा विभागको नीति अनुरुप स्याङ्जामा विद्यालय समायोजन गर्ने हो भने यसको संख्या एक सय भन्दा बढी हुने देखिन्छ । विद्यालय समायोजन गर्ने प्रविधि अपनाएपछि नेपाल सरकार र स्थानीयको लगानी यतीबेला खेरा गएको छ। शिक्षकहरुमा राजनीति हावी हुदा यस्तो समस्या आएको छ भने अर्को तिर अभिभावकहरुमा अंग्रेजी शिक्षा प्रतिको मोहले पनि सरकारले लगानी गरेको भौतिक संरचना बालुवामा पानी मिसिए सरह हुन पुगेको छ।
अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाले प्रयोग विहिन भएका भवनहरुको संरक्षणका लागि वाल विकास केन्द्र वा सामुदायीक अध्ययन केन्द्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको सहायक शिक्षा अधिकारी सापकोटाको भनाई छ। वाल विकास केन्द्र र सामुदायीक केन्द्र नभएमा सम्वन्धित गाविसलाई जिम्मा लगाउन सकिने शिक्षा कार्यालयको भनाई छ । शिक्षा कार्यालयको अनुगमनमा फितलो र शिक्षकहरुमा राजनीति संरक्षणले गर्दा स्याङ्जामा ठुलो धनराशीको संरचना खेरा गएको नेपाल शिक्षक युनियन स्याङ्जाका अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टराईको बुझाई छ।
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र शिक्षा नीति दीगो नभएका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी अनुरुपको प्रतिफल पाउन नसकेको भट्टराईको भनाई छ । शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट निरपेक्ष बनाउनु पर्छ युनियनका अध्यक्ष भट्टराईले भने,“शिक्षकहरुले पेशाको महत्व नबुझेका कारण समस्या आएको हो ।” समायोजनको न्युनिकरणका लागि शिक्षा कार्यालय, पेशागत संघसंगठन, अभिभावक र युनियन सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ अध्यक्ष भट्टराईले थपे। पुनः यस्तो अवस्था आउन नदिन शिक्षक अभिभावक र शिक्षा कार्यालयले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ। स्याङ्जामा हाल सामुदायीक विद्यालय ५ सय १८ र संस्थागत विद्यालय ८५ रहेका छन्। जसमध्ये सामुदायीक तर्फ प्रा.वि.३ सय ५५, नि.मावि ५५, मावि ५२ र उच्च मावि ७६ रहेका छन्।
यता जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने उदेश्यले शिक्षा कार्यालयले छड्को निरिक्षण गर्ने अभियान थालनी गरेको छ। संस्थागत विद्यालय र सामुदायीक विद्यालयमा हुने शुल्कको समेत निरिक्षण हुने शिक्षा कार्यालयको भनाई छ।
संरक्षणको अभावः २०६९ सालमा विद्यार्थी नभएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाले समायोजन गरेपछि अलपत्रमा रहेको ज्ञानज्योति प्रावि । सरकार र स्थानीयले लगानी गरेको ज्ञानज्योति विद्यालय जस्तै २९ ओटा स्कुल अहिले संरक्षणको अभावमा अलपत्र अवस्थामा छन्।
