काठमाडौं । खाडीका श्रमिक ‘बर्ग शत्रु’ हुन् प्रधानमन्त्रीज्यू ? सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै महंगो टिकटसंगै सबै खर्च बोकाउनु मानवियता कि ‘सर्वहारा माथि अधिनायकवाद’ ?
यो प्रश्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको हो । कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोधेको छ, ‘गएको असार १ गते सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशहरु आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुंयालको इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएन । आदेशको दुई महिनापछि पुनः महंगो चार्टर फ्लाईटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गरेर श्रमिकको पिडामाथि पीडा सरकारले थप्न लागेको समाचारले नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर तुल्याएको छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चार वटा कुरालाई स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले पहिलो बुँदामा सोधेको छ, ‘प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन् अप्ठेरोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो र हो । राज्यको यो दायित्व बारे नेपाली कांग्रेसले लिखित र मौखिक रूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दै आएको छ । आज पुनः सार्वजनिक रुपले त्यही माग र आग्रह दोहो¥याउंदै प्रश्न गर्न चाहन्छौ— ६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडिका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महंगो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ ? सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको असार १ को निःशुल्क उद्वार गर भन्ने आदेशको उल्लंघन र अदालतको मानहानी हो कि होइन प्रधानमन्त्रीज्यू ?
दोस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले दिनमा केवल ३ वटा उद्वार फ्लाईटको अनुमति दिएको छ । भदौ १६ बाट शुरु गर्ने भनिएको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा आउन प्रतिबन्धित गरिएका कतिपय देशका नेपाली श्रमिक यो न्यून संख्याको फ्लाइटबाट नेपाल आइपुग्न महिनौं लाग्ने देखिन्छ । उद्वारको यो कछुवा गति भित्र बिदेशका अन्य देशमा पनि पिडामा रहेका नेपालीको पीडा बुझ्ने हृदय विल्कुलै देखिएन ।
तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्वार त गर्न लाग्दैछ तर मानवीय भावना कम उद्वारमा ब्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको देखिन्छ । एक त चार्टर फ्लाईटको महंगो टिकट काट्नु पर्ने, दोस्रो होटेल क्वारेन्टाइनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, तेस्रो पीसीआर परिक्षण आफै गराउनुपर्ने अनि चौथो गाउँ पुग्ने यातायात खर्च समेत आफै हाल्नुपर्ने । अनुकुल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकुल बेलामा सरकार किन गर्दैछ ‘बर्ग शत्रु’ को ब्यवहार ?’
चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकम मार्फत हवाई टिकट ब्यवस्था गरेर निःशुल्क उद्वार गर्न नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष पुरानो माग दोहोर्याउन चाहन्छ ।’
कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गर्दै भनेको छ, ‘यसबारे सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउंदै नेपाली कांग्रेस सरकारी खर्चमै क्वारेन्टाइन, पीसिआर परिक्षण र गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दछ । उद्वार गरिने नागरिकको प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहका सरकारको समन्वयमा फरक–फरक कार्य गर्ने नेतृत्व क्षमता अपेक्षित छ ।’
कांग्रेसले फेरि पनि सरकारलाई अपिल गर्दै भनेको छ, ‘उच्च मानवीय भावना साथ ‘संकटमा उद्वार मातृभूमिको कर्तव्य’ आत्मसात गर्न नेपाली कांग्रेस सार्वजनिक रुपले नेपाल सरकारलाई अपील गर्दछ ।’
कांग्रेसले सरकारलाई पटक पटक झक्झक्याए पनि सरकारले भने कुनै वास्ता गरेको छैन । आफ्नै शैलीले काम गरिरहेको छ । जुन कामले जनहित नहुने स्पष्टै छ । जवाफ नदिनु नै गैरजिम्मेवारीको सुरुआत हो ।
