- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीले विश्वसँगै नेपालमा पनि संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ । यसबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी ठोस योजना नभएका अवस्थामा प्रतिकुल परिस्थितिको निकै संयम र एकताका साथ सामना गर्न जरुरी देखिएको छ ।
देशका अधिकांश भागमा लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी रहेका कारण यतिबेला जनजीवन थप कष्टकर र दुःखद बनिरहेको छ । गत हप्ता सात जिल्ला कोरोनामुक्त भएकामा सरकारी संयन्त्र बलियो नभएकै कारण हाल ७५ जिल्लामा कोरोना फैलिसकेको छ । यही संयन्त्रमा अगाडि बढ्ने हो भने केही दिनमै ती कोरोना नभएका जिल्लामासमेत संक्रमित छ्यापछ्याप्ती भेटिने छन् ।
महामारीको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकार जनताको सेवा र सुरक्षालाई ध्यान दिनुको सट्टा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सत्ताको राजनीतिक खेलमा सक्रिय छ । जनताले सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति आजसम्म गर्न पाएका छैनन् । यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि सरकार मौन रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । जटिल परिस्थितिमा फ्रन्टलाइनमा बसी युद्धस्तरमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सम्पूर्णलाई साथ र सहयोग गर्नु सरकारसँगै हरेक नागरिकको दायित्व हो ।
केही दिनअघि काठमाडौंको बानेश्वरस्थित स्वास्थ्यकर्मीहरुको निवासमा भएको अमानवीय कार्यले सबैलाई विक्षिप्त बनायो । अहिलेको समय स्वास्थ्यकर्मीलाई दृढ आत्मविश्वासका साथ जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन प्रोत्साहन गर्ने हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायको सहयोग बिना कोभिड १९ विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न असम्भव छ भन्ने कुरा सरकारलगायत आम नागरिक सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ ले आज विश्व नै ग्रसित छ । यो महामारी नेपालमा पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, हस्पिटलका वार्डहरुमा संक्रमितहरु थपिँदै गएका छन् । यो समयमा आफू र आफ्नालाई सुरक्षित राख्नु पर्ने त छँदैछ । साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न खटिने सम्पूर्ण डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरु र हामी सबैलाई सुरक्षित राख्न निरन्तर क्रियाशील सबैको कार्यको सही मूल्याङ्कन गर्दै यो जटिल परिस्थितिमा एकअर्काका लागि सहयोग, माया र सद्भाव राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
हालको यस जटिल परिस्थितिमा हाम्रा लागि दिनरात नभनी खटिने ‘फ्रन्ट लाइन वर्कर्स’ लाई सम्मान गर्ने गरौँ । आफ्नो समुदायमा कोही संक्रमित भए विशेष ख्याल राख्ने गरौँ । मानवताकै नाताले पनि अहिलेको अवस्थामा एकअर्कालाई साथ दिऔँ । सहयोग गरौँ ।
हालसालैका केही घटनाहरुमा संक्रमितलाई अपहेलित गरिएको, संक्रमितको स्याहार तथा कर्तब्य परायणमा लाग्ने डाक्टर, नर्सहरुमा पनि संक्रमण देखिएपछि पीडितहरुलाई नै टोलछिमेकका सबै मिलेर दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि अशोभनीय छ । जसले दुर्व्यवहार गरे भोलि उनीहरुनै संक्रमित भए जाने फेरि तिनै चिकित्सकको शरणमै हो । आफूलाई त्यो रोगले छुन्न भन्ने भ्रम नपालौं ।
त्यसैले हालको यस जटिल परिस्थितिमा हाम्रा लागि दिनरात नभनी खटिने ‘फ्रन्ट लाइन वर्कर्स’ लाई सम्मान गर्ने गरौँ । आफ्नो समुदायमा कोही संक्रमित भए विशेष ख्याल राख्ने गरौँ । मानवताकै नाताले पनि अहिलेको अवस्थामा एकअर्कालाई साथ दिऔँ । सहयोग गरौँ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्थानीयबीच कुनै पनि प्रकृतिको असमझदारी र द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिन तीनवटै तहका सरकारहरुले सजग र सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । आजको युद्ध सिङ्गो संसारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको नेतृत्वमा लडिरहेको छ । आफू र आफ्नो परिवारको जोखिम मोएर मानवीय सेवाको कर्तव्य बहन गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्नु हामी सबैको अभिभारा हो । यो दायित्वलाई गम्भीरपूर्वक आत्मसात गरौं ।
आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरु संगै अहोरात्र कार्य गरिरहेका सुरक्षाकर्मी, सूचना सम्प्रेषणको भुमिका निरन्तर निभाइरहेका संचारकर्मी एवं हाम्रा गाउँ–शहरदेखि अस्पतालसम्मको सफाइमा खटिएका सफाइकर्मीहरु र देशैभरका एम्बुलेन्स चालकहरुलाई प्रतिकुलतामा निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च सराहना र प्रशंसा गर्नु पर्दछ ।
अर्कातिर कोरोना संक्रमितहरुको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने भनी सरकारी निर्णय हुनु आफैमा हास्यास्पद छ । सरकारको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउन जरुरी छ । किनकि बिरामी सबै एकै हुन् । आफ्नो र पराई भन्ने मानसिकतामा सरकार गयो भने त्यो उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
विश्व महामारीको अवस्थामा सरकारले सबै बिरामीलाई सहज रुपमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान नगरी सरकारका केही अधिकारीको सिफारिसका आधारमा मात्र लाई आइसोलेसन तथा आईसीयू बेडहरु दिने भन्नु वर्तमान सरकार निकट रहेका केही व्यक्तिहरुलाई मात्र बाँच्न पाउने अधिकार छ भन्नु नै हो । सरकारको यस्तो गतिविधि गैरलोकतान्त्रिक र नेपालको संविधानको धारा ३५ मा भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको ठाडो उल्लंघन हो । सरकारको यो कदम आम जनताको स्वास्थ्यमाथि गरिएको खेलबाड हो । कोरोना उपचारमा समेत राजनीति गर्ने सरकारको दुस्प्रयास कदापि क्षम्य छैन ।
पीसीआर परीक्षण ७७ वटै जिल्लामै गर्ने गरी अविलम्ब क्षमता विस्तार गरेर समुदाय स्तरमा परीक्षण व्यापक रुपले पुर्याउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयलाई उपयोग गरेर कोरोना विरुद्धको संघर्षलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्न सरकार चुकेको छ । पीसीआर परीक्षण ७७ वटै जिल्लामै गर्ने गरी अविलम्ब क्षमता विस्तार गरेर समुदाय स्तरमा परीक्षण व्यापक रुपले पुर्याउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । कोभिड अस्पतालहरु निश्चित र व्यवस्थित गर्न, पर्याप्त आइसोलेसन वार्ड व्यवस्था गर्न, अत्यावश्यक भेन्टिलेटरको जोहो गर्न, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर कार्य गर्न र मापदण्डयुक्त सामग्री मात्रै खरिद गर्न सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्न । क्वारेन्टिनहरु व्यवस्थित नहुँदा कोरोनाको विस्तारमा सहयोग पुगेको देखिँदै छ । यसर्थ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा अविलम्ब ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।
लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई कोरोना संक्रमणबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई सतर्कतापूर्वक जोगाउन कठिन हुँदैछ । नेपाली जनसम्पर्क समितिहरु तथा देश बाहिर रहेका सबै संघसंस्था र नेपाली दूतावासहरुले यो प्रतिकुलताको घडीमा डायस्पोराका नेपालीहरुको हितमा ऐक्यवद्ध ढंगले अत्यंत प्रशंसनीय कार्य गरेका छन् ।
विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेर देश फर्कन चाहने नेपालीको उद्वारमा सरकार सुस्त भएको छ । तर सरकारलाई झक्झक्याउने काम दूतावासदेखि विभिन्न समिति र संघसंस्थाले गरेका छन् । दुर्भाग्य सरकार जसको रेमिट्यान्सले चलेको छ तिनीहरुबाट महङ्गो रकम असुलेर देश भित्र्याइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिना शुल्क स्वदेश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिँदासमेत सरकार भने कमिशनको चक्करमा फसेको छ ।
महामारीको संकटमा समेत कमिशन र दलालीको चक्करमा पर्नेमाथि गम्भीर मुद्दा लगाएर कार्वाही गर्नुको विकल्प छैन । यो विपद्को लडाइँमा सबै एकजुट भएर लड्नु पर्नेछ । तर सरकार भने यसबाट टाढा भाग्दैछ । केबल ठूलो अंकको खर्च देखाएर कमिशनको चक्करमा फसिरहेको छ । साउनसम्म १२ अर्ब सकेको हिसाब देखाउने सरकारले फेरि त्यो अंकलाई छिट्टै बढाउने छ । यो हर्कत बन्द होस् । हामी भ्रष्ट हैन आफ्ना जनताको रक्षा गर्ने सरकार खोजिरहेका छौं । (लेखक नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय महामन्त्री हुन्)