१, कोरोना महामारीको नाममा एकहप्ता निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) जारी गरेको सरकारले भदौ १७ सम्म थप एकहप्ताको निषेधाज्ञा जारी गर्नुमा  ‘महामारी समुदायब्यापी फैलिएकोले’ नियन्त्रण गर्न हो भने पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् र प्रतिरोधात्मक उपचारका उपाय पनि समुदायस्तरमै व्यापक बनाउनुपथ्र्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिलामी दाममा पनि नकिनेर सबैले छोडेका महामारी उपचारका सामग्री परलमूल्यभन्दा कयौं गुणा महँगोमा किनेको बिल बनाएर सामग्री आयात गरिएको कारणले  पनि महामारी समुदाय स्तरमा फैलिएको कतिपय विज्ञको भनाईलाई अब होइन भन्ने ठाउँ रहेन । कोरोनामा सरकारी भ्रष्टाचार मिसिएपछि बिकराल स्थिति आउने खतरा छ ।

२, महामारी नियन्त्रणका लागि फ्रन्ट लाईनमा खटेर काम गरिरहेका नेपाल प्रहरीका जवानहरूमा सबभन्दा ठूलो मार परिरहेको देखिन्छ । तलब र राशनमा अमानवीय शोषण, बढुवामा अन्यायपूर्ण विभेद सहेर पनि महामारी नियन्त्रणमा जोखिम मोलेर काम गर्दा निर्णय गरिएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म नदिने सरकारले सर्वसाधारणको महामारीमा उपचारको सेवाभावले समाधानकारी भूमिका निर्वाह गर्ला भनी कसरी आश्वस्त हुने ? आफ्नो भविष्य नदेखेपछि ३ वर्षको अवधिमा ७७०४ जनाले प्रहरीको जागीरबाट विदा हुन बाध्य भएको परिस्थितिले प्रहरीभित्र मनोबल एकदमै तल्लो तहमा पुगेको बुझिन्छ । प्रहरीको मनोबल गिराएर सेवा खोज्ने सरकारको रवैया त्रुटीपूर्ण मात्र होइन अनुत्तरदायी, संवेदनहीन र अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले महामारीबाट बच्न आफैं सतर्क होऔं । कोरोनाबाट बच्न पथ–पहरेज भएन र संक्रमित भएर उपचार गर्नुपर्यो भने सरकार छ भनेर आशा नराख्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

३, सरकारले दण्डहिनता र भ्रष्टाचारलाई कसरी प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्ने हेर्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस स्थापना गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका दाहिने हात र विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रीले गत माघमा ७० करोड रुपैयाँको घुसको बार्गेनिङ् गरेको टेप वार्ता पाएर पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान नै नगरी ८ महिनापछि हालै सफाई दिनु, अर्कातिर खरिदार मुखियाहरूले पेट पाल्नकै लागि लिएको ५–१० हजारलाई के नै अपराध गरेको देखाई पक्राउ र कारवाही गर्नुले सरकारको नियत उदाङ्गिसक्यो । एक विवादास्पद पात्रलाई सत्ताधारीका सम्धी भएकै ‘योग्यता’ मा निजको भ्रष्ट चरित्रलाई बेवास्ता गरी वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति दिनु, वा लगानी बोर्डमा त्यसैका विवादास्पद बिचौलियालाई नियुक्ति दिनुृ सरकारको गल्ती होइन बेइमानी नै हो । तर संसदमा प्रतिपक्षी भूमिका देखाउनुपर्ने हाम्रो पार्टीका साथीहरूले पनि यस्ता हर्कतलाई सहज रुपमा लिएर मौनता साँध्नु महाभूल हो । सरकारको कर्तब्यच्यूत गतिविधिभन्दा पनि प्रतिपक्षको मोलाहिजापूर्ण मौनताले देश बर्वाद हुन्छ भनी जनताले हामीलाई नै दोष दिए भने हामीले के भन्ने ? (केसी नेपाली कांग्रेसका नुवाकोट जिल्ला सभापति हुन्)