रुपन्देही । प्रदेश नं.५ प्रदेश सरकारको विहिवार (आज) वसेको वैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । वैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने सम्वन्धमा निर्णय गरेको छ ।

वैठकले ७ वटा विषयमा निर्णय गरेको हो । जस अन्र्तगत प्रदेश स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मस्यौदा गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको संगठन संरचना तथा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान गरिने, कानुन मस्यौदा कार्यदलको म्याद ६ महिना थप गर्ने र जसअनुसार गत साउन १ गते देखि आगामी पुस मसान्त सम्म थप गर्ने भएको छ ।

साथै कार्यदलमा संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सदस्य र विज्ञ सदस्य खुमाकान्त पौडेल रहने, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको पहिलो संशोधनलाई स्विकृत प्रदान गरिएको, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान गरिने र आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको दर्ता दस्तुर पूर्ण रुपमा छुट गर्ने लगायतका निर्णयहरुको वताईएको छ ।

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदको आज मिति २०७७ भदौ ११ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णय 

१. प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
२ प्रदेश स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मस्यौदा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
 ३ प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको संगठन संरचना तथा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान सम्बन्धमा ।
४ कानुन मस्यौदा कार्यदलको म्याद ६ महिना थप गर्ने । जसअनुसार साउन १ गतेदेखि पुष मशान्तसम्म थप । कार्यदलमा संयोजक मुख्यन्यायाधिवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सदस्य र विज्ञ सदस्य खुमाकान्त पौडेल रहनु भएको छ ।
५.प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन निर्देशिकाको पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
६.आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
७. आव २०७७।०७८ मा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको दर्ता दस्तुर पूर्ण छुट  गर्ने सम्बन्धमा ।