गतबर्ष चैत्रपछि हालसम्म नोवेल कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-१९ महामारी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारको नाममा थुप्रै आदेशहरु जारी भएका छन् । उक्त आदेशहरुको कार्यान्वयन सरकारबाट भएका छन् वा छैनन् ? कार्यान्वयन नभएका भए तिनको परिणाम अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्न मात्र खोजिएको हो ।
अदालतको अवहेलना सम्बन्धि कानुनी व्यबस्था
अदालतको अवहेलनाको अभ्यास नेपालका लागि नौलो अभ्यास भने हैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई कायम राख्न यो अवधराणाको प्रयोग २०२३ सालबाटै हुँदै आएको पाइन्छ । अवहेलनासम्बन्धमा निम्न कानूनी व्यबस्था तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा 'सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यबस्था रहेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९(३)मा ‘कसैको कुनै कार्यले अदालतको अवहेलना भएको छ भन्ने लागेमा प्रधान न्यायाधीश वा अदालतको कुनै न्यायाधीशको आदेश बमोजिम अदालतको अधिकृत कर्मचारीले दिएको प्रतिबेदनका आधारमा समेत अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता हुन सक्ने छ’ भन्ने व्यबस्था छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१)मा ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अबरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यबस्था रहेको पाइन्छ ।
अदालतको फैसला वा आदेशको पालना नहुने र त्यस्तो कार्यलाई नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने अदालतप्रतिको जनआस्थामा कमि आउनुको साथै न्यायप्रतिको जनविश्वास समेत हराउँदै जाने खतरा हुनजाने तथा अदालतप्रतिको आस्थामा आँच पुग्ने प्रकृतिको कुनै कार्य गर्नु (Commission) बाट मात्र अदालतको अवहेलना हुने नभई अदालतद्धारा जारी गरिएको आदेश वा निर्णयको पालना तथा कार्यान्वयन नगर्नु (Omission) लाई पनि अदालतको अवहेलना मानिने भनी ने.का.प. २०६३, अंक ९, नि.नं. ७७६५ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलेको पाइन्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत नजीरबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
नेपालको न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुका विरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अदालतको अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गतः २०७४ साल पौष २४ गते सर्वोच्च अदालत आफैं सक्रिय भई टिप्पणी उठाएर डा.गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको दृष्टान्त पनि छ । तर यता आएर कोरोना महामारीमा सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारको नाममा भएका आदेशहरु पालना भएका छन त ? नेपाल सरकारको नाममा भएका आदेशहरु मध्ये २०७७ असार १ गते सर्वोच्च अदालतले "श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारीदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेका व्यक्तिहरु मध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयश्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था भइ अलपत्र परेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुको हकमा कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनि प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थान सम्म पुराउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग संक्षिप्त परामर्स समेत गरि एक कार्यविधि बनाइ योगदानकर्ताको बैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोग बीच सन्तुलन कायम हुने गरि तत्काल उद्दारको प्रक्रिया सुरु गर्नु । "बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली मजदुरहरुको हित रक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारहरुलाई नेपाली कुटनीतिक नियोग मार्फत पत्राचार गरि नेपाली श्रमिक कामदारको सुरक्षा गर्नु" भनि नेपाल सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश गरिदिएको थियो । तर नेपाल सरकारको २०७७ भाद्र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिदेशमा अलपत्र नेपाली कामदारको उद्दार गर्नु राज्यको बैध दायित्व हो भन्ने आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै होटेल क्वारेन्टीनमा बस्नु पर्ने गरी हवाई उडानबाट नेपाल आउने यात्रुलाई हवाई टिकट जारी गर्दाकै अवस्थामा होटेल क्वारेन्टीनमा कम्तिमा ७ दिन बस्दा लाग्ने खर्च समेत संबन्धित यात्रुबाट लिनुपर्ने लगायत विभिन्न निणर्य गरेको छ । जुन निर्णयले रोजगारी समेत गुमाएर विदेशमा अलपत्र कामदार झन् पीडित बनेका हुँदा यो बिषय प्रष्ट रुपमा अदालतको अवहेलनाको बिषय बनेको छ ।
त्यसैगरी कोभिड-१९ सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गरेका आदेशहरु कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा दायर भएको निवेदन (०७६-AP-०५८०) मा मिति २०७७/३/९ मा सुनुवाई हुँदा यस अदालतबाट कोभिड १९ को सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १३३ र सर्वोच्च अदालत नियमावली ४९ समेत बमोजिम जारी भएको मिति २०७७ वैशाख ५ गते अन्तरिम आदेश अवज्ञा गरेको भन्ने प्रश्न उठाइ विपक्षी उपर अदालतको अवहेलना कारवाही गरि पाउँ भनि निवेदन दिएको देखिँदा उपरोक्ता आदेशमा उल्लेखित विभिन्न ७ वटा अन्तरिम आदेशमा पालना कसरी गरिएको छ । ती आदेश पालना नगर्न कुनै आदेश, निर्देशन दिएको हो वा होइन तत्सम्बन्धमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र यस अदालतमा आफै उपस्थित भइ वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी म्याद सूचना पठाइ म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनी आदेश भएको पाइन्छ । तर यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी प्राप्त गर्न समेत सकिइरहेको छैन ।
यी प्रसंगहरु यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण के हो भने, हाल न्यायालयले बन्दिप्रत्यक्षीकरण रिट निबेदन बाहेक अन्य कुनै पनि निबेदन दर्ता गरिरहेको छैन भने संसद समेत चालु अवस्थामा छैन । कानुन व्यवसायीहरू मार्फत समेत अवहेलनाको मुद्दा अदालत प्रवेश गर्ने स्थिति छैन । यस्तो परिस्थितिमा आवाजबिहिनहरुको आवाजको सुनुवाई कहाँ हुन्छ ? त्यसैले यतिबेला सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको अवहेलनामा कारबाही गर्ने र आदेशको परिपालना गराउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत स्वयमको हो । यदी अदालतलाई अदालतको अबहेलना भएको छ भन्ने लाग्छ भने अदालतले आफैले टिप्पणी उठाएर अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्छ । र यस्तो अभ्यास अदालतले डाक्टर केसीको मुद्दामा मात्र नभएर अन्य मुद्दामा पनि गरेको छ । डाक्टर गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्न आफैं सक्रिय हुन सक्ने सर्वोच्च अदालत लाखौं नेपाली जो संसारको कुना कुनाबाट उद्दारको निम्ति सरकारको बाटो हेरिरहेका छन, ति नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा र उद्दारको लागि अदालत आफैं सक्रिय हुन पर्दैन र श्रीमान ?
