काठमाडौं । नेपालमा अनलाइन व्यापार (इ–विजनेस) चल्तीमा आएको लामो समयपछि सरकारले त्यसलाई नियमन गर्न बल्ल कानुन बनाउन थालेको छ ।
इ विजनेसको अनुगमन तथा नियमन गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–विजनेस) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७को प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको छ ।
थप छलफल र अन्तिम रुप दिएर संसदमा दर्ता गर्नका लागि नियामक मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको उक्त मस्यौदा संसदका समिति, अनुमोदन लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने छ ।
के छ व्यवस्था?
मन्त्रालयमा पठाइएको प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार अनलाइन व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि विभाग वा तोकिएको निकायबाट इजाजत अनविार्य लिनु पर्नेछ ।
इजाजत लिनका लागि व्यवसायीले व्यवसायको किसिमको विवरण, कम्पनी दर्ता गरेको प्रमाण पत्र, प्यान, भ्याट, र व्यबसाय संचालन गरिने मुख्य कार्यालयको ठेगाना, मुख्य व्यक्तिको सम्पर्क र ब्यवसायको पत्राचार गर्ने ईमेल, वेब साइट सहितको विवरण फोन नम्बर र नक्सा खुल्ने कागजात सहित सम्बन्धित विभागमा दरखास्त दिनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै वस्तु भण्डारण गरिने गोदाम घर भए सोको ठेगाना, उत्पादन गर्ने आफ्नो कारखाना भए सो सम्बन्धि विवरण, बिक्रि गरिने वस्तु प्राप्त गर्ने उद्योग वा कारखानाको विवरण र त्यस्तो उद्योग वा कारखानासंग भएको सम्झौता लगायतका विवरण इजाजत लिँदा खुलाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै व्यवसायको विद्युतीय कारोवार गर्ने माध्यमको नाम (डोमेन नेम), व्यबसायको बिज्ञापन गर्ने अन्य विद्युतीय पृष्ठ (अन लाइन पेज ) सफ्टवेर, एप आदिको विवरण समेत इजाजत लिँदा खुलाउनुपर्ने छ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाएको इजाजत प्रमाणपत्र हरेक वर्ष तोकिए बमोजिम नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । मस्यौदा अनुसार यसअघि देखि नै सउञ्चालनमा रहेका व्यवसायले पनि ऐन लागु भएको मितिले ३ महिनाभित्र इजाजत लिनुपर्ने छ ।
इजाजत नलिएरै कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई विभागले कारवाही गर्न सक्ने वा व्यवसायमा नै रोक लगायउन सक्ने छ ।
उपभोक्तालाई राहत हुने
यसअघि इ कमर्समार्फत कारोबार गर्दा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् ।
उपभोक्ताले एक गुणस्तरको वस्तु अर्डर गर्दा अर्कै गुणस्तरको पाउने, एक वस्तु अर्डर गर्दा अर्कै वस्तु पाउने लगायतका समस्या उपभोत्ताले झेल्दै आएका छन् ।
त्यस्ता समस्याको सामाधान गर्न र उपभोक्तलाई केही हदसम्म राहत मिल्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आपेक्षा छ ।
मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था अनुसार व्यवसायीले वस्तु बिक्री गर्दाका बखत प्रवाह गरिएका वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीमा उल्लेखीत समानमा त्रुटी भए वा फरक परेमा उपभोक्ताले त्यस्ता समान खरिद गरेको १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै प्रत्येक ग्राहकलाई गुणस्तरहीन र त्रुटीपूर्ण वस्तु, सामाग्री वा सेवाको प्रयोगबाट हुन जाने हानी नोक्सानी वापत क्षतिपूर्ति पाउने ग्यारेन्टी पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
मस्यौदा अनुसार बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु क्रेताले माग गरेको भन्दा फरक भएमा, टुटफुट भएकोमा, वा उपभोग गर्न नमिल्ने अवस्थाको वस्तु भएमा, सम्झौता हुँदा फिर्ता गर्न तोकिएको समय भित्र र त्यस्तो समय नतोकिएको अवस्थामा वस्तु प्राप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र क्रेताले त्यस्तो वस्तु फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु वा आफुले तिरेको रकम फिर्ता लिन सक्ने छ ।
के भन्छन् व्यवसायी?
अनलाइन कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीले विभागले बनाएको मस्यौदाप्रति सन्तुष्टि देखिएका छन् ।
युजी बजार सोसियल इकमर्सका को–फाउण्डर किरण तिम्सिनाले नियामकको रुपमा सरकारले ऐन कानुन बनाउनु राम्रो कुरा रहेको भन्दै मस्यौदामा आएका केही विषयमा अझै छलफलको आवक्यता रहेको बताए । ‘कानुन बनाउन खोजेको छ । यो राम्रो कुरा हो’ तिम्सिनाले भने, ‘फेरबदल भए सो विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने, अंगेजी र नेपाली भाषमा सूचना दिनु पर्ने लगायतका केही विषयमा अझै सबै पक्षसँग छलफल गरेर समावेश गर्न पाएको भए झनै राम्रो हुन्थयो ।’
अहिले मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेकाले यसका विषयमा थप छलफल हुने आशा रहेको समेत तिम्सिनाले बताए ।
