रुपन्देही । लकडाउन प्रभावित उद्योगीहरुलाई विद्युत शुल्क बुझाउन ७ दिने अल्टिमेटम दिईएको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालय रामनगर बुटवलले विद्युत्को डिमान्ड शुल्क बुझाउन बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरुलाई ७ दिने ताकेता गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ द्धारा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघलाई सम्वोध गर्दै जारी गरिएको एक पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले लकडाउन अवधिको डिमाण्ड शुल्क मा छुट गर्ने निर्णय गरेपनि तर औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन कार्यालयले भने लकडाउनका कारण प्रभावित वन्न पुगेका उद्योगहरुलाई ७ दिने अल्टिमेटम जारी गर्दै, डिमान्ड शुल्क बुझाउनु तोकता गरेको पाईएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई लकडाउन अवधिभर डिमान्ड चार्ज छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने घोषणा गरिए पनि तर त्यसको सवल कार्यान्वयन नभएको उद्योगीहरुको भनाई रहेको छ । 

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको करिव ४ महिना लामो लकडाउन र त्यसयता स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गर्दै आएको निषेशाज्ञा तथा लकडाउनले उद्योग कलकारखानाहरु दयनिय वन्दै गएको र अर्थतन्त्र पनि ठप्प भएको वेलामा सरकारले छुट गरेको डिमान्ड चार्ज बुझाउन औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयले ताकेता गर्दा आफूहरु ठूलो मारमा परेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र भित्र उद्योग सञ्चालन गर्दै, आएका उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । 

मुलुकको उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई उद्योगी व्यवसायीहरुले घुमाउरो भूमिका खेलेको जिकिर गरेका छन् । 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ताकेता र औद्योगिक विकास व्यबस्थापन कार्यालयको ताकेता पुर्ण परिपत्रले उद्योगहरुको अवस्था र मुलुकको औद्योगिक विकासमा गम्भिर असर पर्न सक्ने उद्योगीहरुले औल्याएका छन् ।