- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । व्यवसायीको सिण्डीकेट तोड्ने उद्येश्यले नेपाल आयल निगमले सञ्चालन गर्ने ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
निगमले झापको चारआली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा निर्माण गर्ने दुई ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौटका लागि गरेको प्रस्ताव माग अनुसार दुवै ठाउँका लागि १३ वटा कम्पनीका प्रस्ताव परेका थिए ।
तीमध्ये निगमले तोकेको मापदण्ड अनुसारका ६ वटा प्रस्ताव पास भएका थिए । पास भएकामध्येबाट २ ठाउँका लागि २ वटा कम्पनीलाई परामर्शदाता छनौट गर्ने तयारी निगमको रहेको छ ।
सो क्रममा अहिले परामर्शदाता कम्पनीहरुको रिक्वेष्ट फोर प्रपोजल (आरएसपी) मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । निगम स्रोतका आगामी २१ भदौमा परामर्शदाता कम्पनीको टुंगो लाग्ने छ ।
निगमले परामर्शदाता छनोटका लागि गत वर्षको अन्तिमतिर गरेको प्रस्ताव माग अनुसार झापाका लागि ७ वटा र धनुषाका लागि ६ वटा कम्पनीले गरी १३ वटा कम्पनीले निवेदन दिएका थिए ।
निगमले तोकेको मापदण्ड अनुसार झापाको चारआलीका लागि ३ वटा कम्पनी र धनुषाको महेन्द्रनगरको लागि ३ वटा कम्पनी गरी ६ वटा कम्पनी सर्टलिष्टेड गरिएका हुन् ।
ती ६ कम्पनीमध्ये आर्थिक रुपमा सबै भन्दा कम प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई निगमले दुवै ठाउँमा प्लान्ट स्थापना गर्न परामर्शदाताको रुपमा छनौट गर्ने निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले बताए ।
‘आर्थिक रुपमा कम प्रस्ताव गर्नेलाई प्राथमिकता दिइन्छ’ उनले भने, ‘सँगै निगमले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि कम्पनीले पुरा गरेको हुुनुपर्छ ।’
छनौट भएका कम्पनीहरुले ग्यास बोटलिङ प्लान्टका लागि फिजिविलिटी स्टडी, सर्वे, इन्जिनियरिङ डिजाइन, डिजाइन ड्रोइङ र लागत अनुमान लगायतका काम गर्ने निगमका इन्जिनियर विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले बताए । ‘छनौट हुने कम्पनीहरुले दुवै ठाउँमा डिजाइन, लागत अनुमान लगायतका काम सकेर त्यसको प्रतिवेदन निगममा सब्मिट गरिसकेपछि मात्रै निर्माणको लागि टेन्डरमा जान्छौं’ उपनिर्देशक ठाकुरले भने ।
निगमको आफ्नै ग्यास बोटलिङ प्लान्ट भएपछि निजी व्यवसायीले बेला बेलामा गर्ने कृत्रिम अभावकाे अन्त्य हुने निगमको आपेक्षा छ ।
निजीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने र एक किसिमले बजारमा हस्तक्षेप गर्नेगरी निगमले बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।
सरकारको आफ्नै बोटलिङ प्लान्ट भएपछि जसरी पनि आपूर्ति गर्नुपर्ने दवाव निगमलाई हुने र नैतिक रुपमै आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले बजारमा ग्यासको शर्टेज नहुने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ ।
यसअघि गत चैतमा लकडाउन सुरु हुनु भन्दा पहिले ग्यासको आयात रोकिने अनुमानमा व्यवसायीले ग्यास लुकाउन थालेका थिए ।
ग्यास लुकाएर आफ्ना मान्छेलाई मात्रै उपलब्ध गराउने, बढी नाफा खाने लगायतका क्रियाकलाप व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
सरकारी प्लान्ट भइसकेपछि डिलर, विक्रेताहरु प्नि आफ्नै हुने भएकाले त्यस्तो समस्या भविष्यमा नहुने निगमको भनाई छ ।
यद्यपि निगमले निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाएको ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्यको ग्यास उद्योगीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ भित्रै प्लान्ट निर्माणको काम अघि बढाउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ ।