सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेबाट लकडाउन लगाउने जुन निर्णय गर्यो त्यो बेला अहिलेको जस्तो भयावह अहिले अवस्था थिएन । तर सरकारले लकडाउन लगायो । यसबाट सरकार कस्तो योजना र कति जिम्मेवार भएर जाँदै छ ? भने प्रष्ट हुन्छ । मैले उठाउन खोजेको प्रसंग कास्की जिल्ला भित्रको हो । जब सरकार चैत ११ गतेबाट लकडाउन लगाउने तयारी गर्दै थियो ।
कास्की जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, संघीय समाजावादी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वैद्य समूह लगायतका पार्टीको संयुक्त बैठक नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा मेरो सभापतित्वमा बसी महत्वपूर्ण समसामयिक निर्णय गर्दैे सरकारलाई पूर्णरुपले सहयोग गर्ने निर्णय गर्यौं ।
नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाअधिवेशनका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अन्तर्गत सबै काम स्थगित गरेर कोरोनाका विरुद्धमा जनतालाई सचेत गराउने र सरकारले ल्याएका सबै योजनामा सहयोग गर्ने तर सरकारले सबै राजनीतिक पार्टी र सिंगो मुलुकले एकमतले जसरी सरकारलाई सहयोग गर्यो । तर सरकारले सहि काम नगरी यसलाई लुट र भ्रष्टाचारको अवसरको रूपमा ब्रह्ममलुट मच्चाउनु दुःखद् र लज्जास्पद भयो ।
अहिले कास्की जिल्लामा जुन किसिमबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको छ यदि शुरुका दिनमा गण्डकी प्रदेश सरकार, पोखरा महानगरपालिका र अन्य स्थानीय तह गम्भीर भएको भए अहिले जुन स्थिति छ यस्तो हुँदैनथ्यो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘अन्य मुलुकजस्तो कोरोना संक्रमण हामीकोमा फैलिदैन र कोही कसैको कोरोनाको कारण मृत्यु पनि हुँदैन ।’ अहिले कोरोना भाइरस समुदायमा फैलिएको छ र मृत्यु पनि दिनानुदिन भैरहेको छ । तर प्रदेश सरकार जति जिम्मेवार र गम्भीर हुन्नुपथ्र्याे त्यो पाइँदैन ।
बिरामीको उपचारमा जोखिम मोलेर ब्यवस्थापनका लागि फिल्डमा खटिएका स्वस्थ्यकर्मीका लागि सामान्य पीपीईका सामान र प्रदेश सरकारले दिने भनेको २५ प्रतिशत विशेष भत्ता कति गर्नुभयो र भत्ता अहिलेसम्म किन दिइरहनु भएको छैन ?
मुख्यमन्त्रीज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएछ, ‘गण्डकी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (गण्डकी अस्पताल) ले सरकारलाई सहयोग गरेन ।’ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ कोरोना उपचारका लागि प्रदेश सरकारले कति वटा आईसोलेसन बेड, कति भेन्टिलेटर, कति आईसीयू बनायोे ? अनि बिरामीको उपचारमा जोखिम मोलेर ब्यवस्थापनका लागि फिल्डमा खटिएका स्वस्थ्यकर्मीका लागि सामान्य पीपीईका सामान र प्रदेश सरकारले दिने भनेको २५ प्रतिशत विशेष भत्ता कति गर्नुभयो र भत्ता अहिलेसम्म किन दिइरहनु भएको छैन ?
सायद प्रदेश, महानगर र स्थानीय तहका अन्य स्थानीय प्रशासन र अन्य राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज अन्य संघसंस्थाको राय सल्लाह र सुझाव लिएर चैतमा लगाइएको लकडाउन शुरु गर्नु भन्दा निम्न अनुसार काम गरेर गएको भए यो महामारीबाट जिल्लालाई अझ सुरक्षित राख्न सक्थ्यौं तर प्रदेश सरकारमा देखिएको दुई तिहाईको दम्भ र कुनै किसिमको योजना र नयाँ सोंच र कार्यक्रम सरकारसंग नभएका कारण कास्की जिल्ला कोरोनाको जोखिममा जाँदैछ ।
१, चैत ११ गतेबाट लकडाउन लगाउनु अगावै बाहिरी जिल्लाबाट आएर विभिन्न पेशामा संलग्न भएकाहरुलाई आआफ्नै जिल्ला फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
२, यस जिल्ला भित्रैबाट विभिन्न गाउँबाट पोखरामा आई बसोबास गरि विभिन्न पेशामा संलग्न हुनेलाई सम्बन्धित गाउँमै फिर्ता गर्न सम्बन्धित गाउँपालिकासंग समन्वय गरि गाउँमा पठाउनु पर्दथ्यो ।
३, गाउँबाट बजार आई बस्नेलाई गाउँ फर्काउन सकेको भए एकातिर राहत वितरणमा अनियमितत र त्यसको चाप कम हुने थियो र गाउँमा घर जग्गा हुनेहरु गाउँमा गएर खेती गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको भए कृषिमा उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो । जस्का कारण अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव हुन सक्थ्यो ।
४, जिल्ला भित्र संचालनमा रहेका निर्माणाधिन योजनाहरुमा रहेका कामदारहरुलाई कार्यस्थल मै ब्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने थियो ।
५, विदेशबाट हवाई मार्ग वा स्थल मार्गबाट आउनेहरुलाई आफू खुशी नभै सरकारले यातायातको ब्यवस्था गरि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइ उपयुक्त र प्रर्याप्त मात्रामा टेष्टको ब्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।
६, ब्यवस्थित र सुविधायुक्त क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।
७, वास्तविक श्रम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्न पर्नेको बिना भेदभाव र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखी वास्तविक नाम संकलन गरेर पर्याप्त राहतको ब्यवस्थापनको तयारी गर्नु पर्दथ्यो ।
८, परिस्थिति अनुसार बाहिरबाट आउन रोक लगाएर लगाउनु पथ्र्यो ।
सायद शुरु मै योजनाबद्ध तरिकाले यी काम गरेर गएको भए अहिले जुन किसिमबाट समुदायमा कोरोनाको संक्रमण भयावह भएर फैलिएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो तर गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिका जति जिम्मेवार र योजनाबद्ध भएर जानुपर्दथ्यो त्यो बन्न नसक्नुको परिणाम आज कस्केली जनता भोग्न बाध्य भएका छन् ।
ढिलो त भैसकेको छ तर अझै पनि केही समय बाँकी नै छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण योभन्दा बढी फैलिन नदिन कहाँ कसले के काम गर्नुपर्छ, कसले कति सघाउन सक्छन् त्यो सार्वजनिक गरेर प्रभावकारी ढंगले काम गर्न आवश्यक छ । यसमा विशेषगरि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह पोखरा महानगरपालिका लगायतले बेलैमा ध्यान दिन अति जरुरी छ । (लेखक केसी नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति हुन्)
