नेपाली बैंकिङले अहिलेको फड्को मार्नुमा सन् १९८० को दशकमा संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका तीन वटा बैंकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ। नेपाल ग्रिनलेज बैंक, नेपाल अरब बैंक र इण्डोस्वीस बैंक। यो तीनवटा बैंकले नेपालमा पूँजी, प्रविधीसँगै बैंकिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि संगै लिएर आए। नेपाली बैंकहरु प्रविधी प्रयोगमा कुनै बेला दक्षिण एसियाकै राम्रो अवस्थामा थियो। १९९० को दशकमा बाहिर इण्टरनेटको प्रयोग व्यवसायिक रुपमा आइनसक्दा नै बैंकभित्र इमेल सेवाको प्रयोग बढिसकेको थियो। धेरै परिवर्तन आईसकेको छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले विगत तीन दशकको अवधिमा निकै आरोह, अवरोह महसुस गरेको छ।
प्याराडाइम सिफ्ट
प्याराडाइम सिफ्टको हिसाबमा सन् २००० तिर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्वबैंकसँग मिलेर सरकारी बैंकका सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यो हाम्रो बैंकिङ इतिहासको एउटा कोशेढुंगा हो। जहाँ ६०–७० प्रतिशत खराब कर्जाको अवस्थामा बसेका सरकारी बैंकहरुलाई अहिले सुरक्षित अवतरणको अवस्थामा ल्याउन सकिएको छ।
सन् २००० पछि उदारबादी लाईसेन्स प्रणाली अनुसार थुप्रै निजी बैंकहरु सञ्चालनमा आए। मुलुकभित्र वित्तीय समावेशीता र वित्तीय पहूँच बढाउनमा निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंक वित्तीय संस्थाले राम्रो सहयोग पुर्याए।
सन् २०१५ मा आउँदा हामीले पूँजी बृद्धिको योजना अघि सार्यौं। यसबाट बाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट एकैपटक ८ अर्ब पुर्याइयो। छोटो समयमा धेरै पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबले बैंकहरुलाई व्यापक व्यवसायिक विस्तारमा योगदान दियो। त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बराबरै कर्जा परिचालन हुने अवस्था आएको छ।
भुक्तानी प्रणाली
आजको दिनमा आउँदा भुक्तानी प्रणाली मानिसको दैनिक जिविकासँग जोडिन पुगेको छ। बसाइँसराइ, जिविकोपार्जन र उद्योगधन्दाका लागि यसको महत्व छ। पछिल्ला ५ वर्षमा नेपालमा भुक्तानी प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रिय बैंकले पनि निकै काम गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले भुक्तानी प्रणालीको महत्वलाई अझै धेरै बढाएको छ। त्यसमा नेपालले गरेको अभ्यासमध्ये वालेटमा एक किसिमको हस्तक्षेपकारी नतिजा आईसकेको छ।
डिजिटल भुक्तानीमा हरेक बैंकले आआफ्नो मोबाइल बैंकिङ सुविधा ल्याइसकेका छन्। मोबाइल बैंकिङले खुद्रे भुक्तानीदेखि निश्चित आकारसम्मको रकम लेनदेन गर्न सकिने भएको छ। अनलाइन बैंकिङको अभ्यास पनि बढ्दो छ। तर, यसलाई अझै माथिल्लो स्तरमा पुर्याउन थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली हो। त्यसमा पनि प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ।
वित्तीय समावेशिताको एउटा मर्म भनेको वित्तीय सेवाको अभौतिकिकरण हो। प्रविधी भनेको विलासिताको वस्तु होइन। सहज र सर्वसुलभ र सुरक्षित रुपमा सबैले प्रविधीको प्रयोग गर्न पाउनपर्छ भन्ने डिजिटल फाइनान्सको अवधारणा हो। जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक पृष्ठभूमिमा मानिसले वित्तीय सेवामा समानस्तरको पहूँच पाउनुपर्छ। भुक्तानी प्रणाली पनि त्यही कुरालाई आत्मसाथ गरेर गएको छ।
ताप्लेजुङमा हुनुभएको ८६ वर्षको मेरो अनपढ हजुरआमाले पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यही फोनबाट कुखुरा अण्डादेखि मलको किनबेच त्यहीँबाट गर्नसक्ने अवस्था आओस् भन्ने हो। फरक क्षमता भएका मानिस र अशक्तहरुको समेत त्यही स्तरको पहूँच हुनुपर्छ भन्ने डिजिटल वित्तीय सेवाको अवधारणा हो।
यसका लागि राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिको पनि आवस्यकता हुन्छ। त्यसअनुसार हामीले कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा विद्युतीय हस्ताक्षरको पनि कुरा आउँछ। कपिमा हस्ताक्षर गरेर त्यसैलाई डिजिटल बनाउनेमात्रै विद्युतीय हस्ताक्षर होइन। यसका लागि आँखाको नानीदेखि बायोमेट्रिकजस्ता कुरालाई कानूनी रुपमा मान्यता दिनुपर्ने आवस्यकता छ।
यो महामारीपछि भुक्तानी प्रणालीमा एककिसिमको राम्रो ट्रेण्ड विकास भएको छ। ई–कमर्श र रिटेल पेइमेण्टलाई हामीले अझै पनि बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, दक्षिण एसियामै एउटा समस्या के छ भने, सामान चाहीँ विद्युतीयमाध्यमबाट खरीद आदेश दिने, तर भुक्तानी चाहीँ नगदमा गर्नु अवस्था छ। यस्तो परिपाटीले नगदरहित कारोबारलाई सघाउ पुर्याउँदैन। त्यसकारण ई–कमर्श प्लेटफर्महरुलाई डिजिटल भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्न आवस्यक छ। सँगै, साना तथा मझौला उद्यमी, साना पसल र घरेलु उद्यमीलाई डिजिटल भुक्तानीमा लैजानुपर्ने आवस्यकता छ। मोबाइल फोन चलाउनेले डिजिटल भुक्तानी गर्ने हो भने सानासाना पसलमा पनि यसले काम गर्छ।
प्रविधीको प्रयोग निकै महँगो पर्ने हुन्छ। त्यसको लागत घटाउन बजारको विस्तार गर्नुपर्छ। बजार विस्तार गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको साना तथा मझौला उद्यमी र घरेलु व्यवसायमा हुने खुद्रे भुक्तानीलाई डिजिटलमा रुपमान्तरण गरेर नै सम्भव हुन्छ। डिजिटल भुक्तानीले एकातिर पारदर्शिता ल्याउँछ भने अर्कातिर पैसाको प्रवाह निकै तीव्र हुने भएकाले यसले तरलता बढाउँछ। मुद्राको तरलता बढ्नु भनेको अहिलेभन्दा बढी सम्पत्ती सृजना गर्नु हो। यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि योगदान दिन्छ।
भुक्तानी प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ। यसमा पुर्वाधार तयार पार्नुपर्छ। हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको आकार सानो छैन। नेपाल र भारतबीचमात्रै वार्षिक रेमिटे्न्समा ४ अर्ब, ब्यापारमा १० अर्ब जति सीमापार भुक्तानी हुने गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनजस्ता सबै क्षेत्र जोड्ने हो भने १८ अर्ब डलरजति हाम्रो भारतसँगमात्रै सीमापार भुक्तानी हुन्छ। ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुक भनेको ब्यापार र भुक्तानीको हिसाबले ठूलो संभावना बोकेको देश हो। यसका लागि हामीले अन्तरदेशीय वा क्षेत्रीय सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
चूनौति
प्रविधी आफैंमा महँगो कुरा हो। प्रविधीमुखि कम्पनीहरुमा लगातार प्रविधीमा लगानी गरिरहनुपर्ने र मर्मतसम्भारमा पनि खर्च भइरहने हुन्छ। अहिले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेइमेण्ट सर्फिसको कुल सञ्चालन खर्चमध्ये ६०–७० प्रतिशत रकम प्रविधी र वार्षिक मेण्टिनेन्स कन्ट्रयाक्टमै खर्च हुन्छ। यसरी अनवरत लगानी गर्नुपर्ने प्रविधीमा अहिले हाम्रा बैंकहरुको लगानी क्षमता कमजोर भएको हो की भन्ने छ। बैंकहरुको आकार वा सञ्चालन शैलीका कारण पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ।
अहिले कागजरहित बैंकिङको बहस बढेको छ। अनलाइन खाता खोल्ने कुराले त्यसलाई केही हदसम्म सहयोग पुग्छ। कतिपय काजगहरु कानूनी मान्यता राख्ने खालका हुन्छन्। नागरिकता, लालपुर्जाजस्ता कागजातलाई पनि डिजिटल कानूनी मान्यता दिने बेला आएको छ। डिजिटल भुक्तानीमा जानै पर्छ। अबको बाटो त्यही हो। तर यसमा जोखिम पनि बढेको छ।
साइबर सुरक्षा
वित्तीय सेवाको अभौतिकिकरणसँगै जोखिम पनि बढेको छ। हिजोको दिनमा कर्जा सुरक्षण जोखिम, सञ्चालन जोखिम, नियमन जोखिम मात्रै हुन्थ्यो भने अब साइबर जोखिम पनि जोडिएको छ। जोखिम बढ्यो भनेर प्रविधीको प्रयोग घटाउन सकिँदैन। त्यसकारण साइबर सुरक्षामा पनि हामी सतर्क रहनुपर्छ।
आजको दिनमा संसारका कुनै पनि संस्था जोखिमरहित छैनन्। साइबर ह्याकरहरुको संसारभर २४ सै घण्टा हाम्रो प्रणालीको छिद्र पत्ता लगाउनमै संलग्न छन्। हामीलाई २४ घण्टामा अरु पनि थुप्रै काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले अनुसन्धान र विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले साइबर सुरक्षा नीति तयार हुनुपर्छ। यसका लागि नियामक निकाय, बैंक वित्तीय संस्था र बाह्य विशेषज्ञ समेत राखेर यस्तो नीति बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था टर्कारो रुपमा देखिएको छ। साइबर सुरक्षाको प्रविधिमा अझै बढी लगानी गर्नुपर्ने आवस्यकता छ। नेप्सबाट एसओसी ल्याउँदै छौं। यसले हामीलाई २४ घण्टे मूल्यांकन गर्ने, एआईको माध्यमबाट संभावित साइबर हमला पहिचान गर्ने र त्यसको विरुद्ध काम गर्नसक्ने हुन्छ।
प्रविधि निकै महँगो पर्ने भएकाले त्यसको लागत बढी, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको सीमितताले पनि हामीलाई असहज बनाएको छ। यो समस्याको समाधान गर्ने एउटै बाटो सहकार्य हो।
नेप्सजस्तो संस्थाले एउटा ‘सेक्युरिटी अपरेशन सेण्टर’ स्थापना गर्न लागिरहेको छ। यो सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म स्थापना भइसक्छ। नगदरहित भुक्तानीमा पनि हामीले एटीएम बूथमा नछोइकन नगद कसरी निकाल्ने भनेर काम गरिरहेका छौं। डोमेस्टिक राउटिङजस्ता हाम्रा आन्तरिक मजबुतिका बढाउन पनि काम भइरहेको छ। त्यसो गर्न सकियो भने देशले बाहिर पठाउने ठूलो पैसा रोक्न सकिन्छ।
वित्तीय समावेशीकरण
आर्थिक, सामाजिक हैसियत हाम्रैजस्तो भएको केन्यामा आजभन्दा २३ वर्षअघि एम–पेसा भन्ने मोबाइल मनी सुरु भयो। त्यहाँका किसानले केरा, अण्डा बेच्नेदेखि मलखाद किन्ने र चियापसलमा भुक्तानी तिर्न पनि त्यही मोबाइल मनीको प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तो मोडेल नेपालमा सम्भव नहुने भन्ने होइन। त्यो सरल र सुरक्षित पनि छ। त्यस्तो प्रविधीबाट हामीले धेरै अघि बढ्नसक्छौं। यसमा टेल्को (टेलिकम कम्पनी)हरुले पनि काम गर्न पाउँछन्।
डिजिटल इकोनोमीमा जाने भन्ने योजना स्पस्ट छ। तर यसका लागि कानूनीदेखि अन्य पुर्वाधार र लगानीको स्रोत व्यवस्थापनजस्ता धेरै तयारी आवस्यक हुन्छ। नगदरहित कारोबार कहिले हुन्छ भन्ने निश्चय छैन। यो रातारात हुने काम पनि होइन। यसका लागि हामीले सरकारी–निजी साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ। विस्तरै विस्तारै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ।
अहिलेको समय हाम्रो खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल भुक्तानीमा रुपान्तरण गर्ने निकै राम्रो अवसर थियो। पैसाबाट संक्रमण हुनसक्छ, पैसा छुनुहुन्न भन्ने अहिलेको मनोदशाबाट हामीले लाभ लिन सकिन्थ्यो। तीनै तहका सरकार, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु र सरोकारवालाले यस बखत मिलेर काम गर्नुपर्छ।
डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन प्रयोगकर्तालाई अभिमुखिकरण गर्ने, जागरण गराउने काममा लगानुपर्छ। बैंकहरुसँग भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय भुक्तानीको प्रवद्र्धनमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ।
हामीले सहकारी र लघुवित्तबाट करीब १ करोड मान्छेलाई भुक्तानी प्रणालीमा तान्नसक्ने अवस्था छ। उनीहरुलाई सरल, सहज र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न आवस्यक छ। नगदरहित भुक्तानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस्ता संस्थालाई तान्न नसकेसम्म काम छैन। फिनटेकले समाजको तल्लो तहको मानिसहरुलाई समेटेर समावेशी समाजको विकासमा काम गर्छ भन्ने अवधारणा छ।
चर्को शुल्क भन्ने कुरा लागतको हिसाबले सृजना गर्छ। त्यही भएर हामीले सेवाप्रदायक संस्थाहरु बढी भए की भन्ने छ। अहिले पीएसपी, पीएसओ गरी ४० वटाजति भइसके। यो संख्यामा पनि विचार गर्ने हो की भन्ने लागेको छ । धेरै संख्या हुँदा कारोबार लागत बढी हुन्छ । हामीलाई सबैभन्दा सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो, सजिलो र विस्वासिलो भुक्तानी प्रणाली आवस्यक छ।
बायोमेट्रिकको प्रयोग बढ्दो छ। युरोपेली मुलुकमा पासपोर्ट जस्ता विषय पनि आँखाको नानीबाट पास हुने व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रविधी जोखिमरहित छैन। तर हामीले यस्ता संवेदनशील सुरचनाको सुरक्षित भण्डारण र बायोमेट्रिक पहिचानको कानूनी मान्यता दिने कुरामा हामी अघि बढ्नुपर्छ।
भु्क्तानी प्रणालीले बैंकलाई विस्थापित गर्ने होइन। वालेट भन्ने प्रडक्ट अहिले संसारमा आउटडेट हुँदै छन्। आसिआनमा ग्रयाबले अहिले फिनटेकमा रुपान्तरण गरिसकेको छ। कार्ड पनि लामो आयु भएको कुरा होइन। मोबाइलबाटै सबै भुक्तानी हुने भएपछि वालेट किन चाहियो ?
टेल्को नेपालका लागि निकै संभावना भएको क्षेत्र हो। नेपालमा एनटीसी, एनसेलले धेरै जनसंख्यालाई कभर गरेको छ। भुक्तानी प्रणालीमा रहरमात्रै गरेर हुँदैन। यसमा दक्षता, क्षमता र निरन्तरको अनुसन्धान आवस्यक पर्छ। तर अबका दिनमा मोबाइल भुक्तानी निकै राम्रो संभावना छ।
