काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले अबको आर्थिक वर्षको लागि आउँदै गरेको बजेटमा कस्ता विषयहरू समेट्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि बोलाएको बोर्ड बैठकमा उर्जा मन्त्रालयकै प्रतिनिधि अनुपस्थित भएका छन् । आइतबार राजधानीमा बसेको बैठकमा उर्जामन्त्रालयका तर्फबाट समितिको बोर्ड सदस्यको रूपमा रहेका माधव गर्तौला मन्त्रालयकै कामले उपत्यका बाहिर गएपछि बोर्ड बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिती शून्य बनेको हो ।
समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाका अनुसार उर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि बाहेकका सदस्यहरू सम्मिलित बैठकले बुढीगण्डकी ड्याम भन्दा तल रहने रि–रेगुलेटिङ ड्यामको महत्व र चुनौतीको विषयमा विज्ञ सम्मिलित टोलीबाट अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने, मुआब्जाको विषयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको लागि आवश्यक पर्ने रकमको लागि उर्जा मन्त्रालयले पहल गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय समेत गरेको छ ।
तर, यसरी उर्जामन्त्रालयलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर निर्णयहरू गरेको भएपनि उर्जाका अधिकारीहरू भने सो बैठकमा सहभागी थिएनन् । समितिका अध्यक्ष देवकोटा भने यो विषयमा सबैभन्दा चासो उर्जाले राख्नुपर्ने भएपनि उर्जाले नै यसरी बैठकमा समेत बेवास्ता गर्दा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गर्छन् ।
उनी उर्जाकै प्रतिनिधिहरू कोही हावादारी तरिकाले समितिलाई नै पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव गर्ने त कोही बैठकमै उपस्थित नरहँदा उर्जाले आयोजना प्रति खासै चासो नै दिएको छैन कि भन्ने शंका समेत उव्जिएको बताउँछन् । यस भन्दा अगाडि मन्त्रालयको तर्फबाट बोर्ड बैठक बनेर आएका दिनेश घिमिरेले समितिकै बोर्ड सदस्य पदमा रहँदा रहँदै समितिको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तर, कस्तो संरचना बनाउने र अहिलेको समितिले के काम गर्न सकेन र के गर्न अर्को संरचना चाहियो भन्ने उपाय पनि दिन नसकेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष देवकोटाले अर्को सदस्य उपस्थित नै नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
तर, उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट बोर्ड सदस्य बनेका सहसचिव माधव गर्तौलाले भने बैठक कहिले हुने भन्ने नै निश्चित नभएकोले आफू उपस्थित हुन नसकेको जिकिर गर्छन् । ‘पहिले बैठक शुक्रबारको लागि राखिएको थियो र आइतबारको लागि उपत्यका बाहिर जाने कार्ययोजना बनाईएको थिएँ, उनले भने , ‘‘तर के कारणले हो आइतबार मात्रै हुने भयो भनेर एकपटक खबर त आएको थियो तर मैले पनि आफ्नो कार्यक्रम स्थगित गर्न सकिन ।’ उनले आफू उपस्थित नभएको भएपनि निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै समस्या सिर्जना नहुने स्पष्ट पारे ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा जलस्रोत विकास समितिको बैठकमा पनि उर्जा मन्त्रालय र समितिकोबीचमा यस्तै टकरावपूर्ण व्यवहारको झल्को देखिएको थियो । बैठकमा समितिले उर्जाको बेवास्ताको कारण आयोजनाको काम नै अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएको थियो भने प्रतिवादमा उर्जाले समितिले छुट्टाएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकेका कारण आयोजनाको कारम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएको थियो ।
यसरी मन्त्रालय र समितिबीच नै पछिल्लो समय चुलिएको विवादका कारणले आयोजनाको काममा भने असर पर्ने हो कि भन्ने आम मानिसमा चिन्ता बढ्न थालिरहेको छ । आइतबार अध्यक्ष देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव दामोदर रेग्मी, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक समीररत्न शाक्य, विज्ञसदस्यद्वय सुरेश मरहठ्ठा र गम्मर नेपाली र कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर बस्नेत समेतको उपस्थिती थियो ।
