काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार गोविन्द नेपालले सरकारले पपुलिष्ट नभई पपुलर हुने बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा सोमबार उनले मुलुक र जनताको आवश्यकता र चाहना बढेकाले नेकपा एमालेले नौ महिने शासनकालमा ल्याएको जस्तो बजेटले मात्रै अहिले नपुग्ने भएकाले बजेटको आकार ठूलो हुने स्पष्ट पारे ।
साक्षात्कारमा प्राध्यापक समेत रहेका नेपालले बजेट चुनाव मुखि नहुने स्पष्ट पार्दै दलहरुले बजेटले भन्दा पनि जनताको पक्षमा काम गरेमात्रै चुनाव जित्न सक्ने धारणा राखे । उनले बढ्दो मुद्रा स्फिती र आन्तरिक उत्पादनको अवस्थामा राज्यले खर्च विस्तार गर्नु पर्ने भए पनि खर्च धेरै गर्दा मुल्यवृद्धि हुने सम्भावना, पूर्वाधारमा धेरै लगानी गर्दा आयात बढ्ने, राजस्व वृद्धि र खर्च घटाउने चुनौती रहेको, वैदेशिक सहायता पुनःनिर्माणमा केन्द्रित रहेको, कच्चा पदार्थमा छुट र निर्यातामा अनुदान दिनु पर्ने अवस्थामा सन्तुलित बजेट ल्याउनु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै पार्दै यसले बजेटको आधार बढाउने भएपनि आकार बढ्नु भन्दा पनि के केमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा महत्पूर्ण हुने तर्क गरे ।
नेपालले आगामी बजेटले सबै तह र तप्कालाई छुने विश्वास गर्दै मुलुकको क्षमता, आवश्यकता र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जिकिर गरे । उनले कर्मचारीको तलब बढ्नु आवश्यक रहेको तर्क गर्दै पुँजीगत खर्च गर्ने विषयमा कार्य सम्पादनलाई हेरेर तलब वृद्धि हुने स्पष्ट पारे । यस विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको समेत प्राध्यापक नेपालले जानकारी दिए ।
उनले बजेटमा कृषि उत्पादन वृद्धिकोलागि धेरै खाले योजनाहरु आउने स्पष्ट पार्दै संसद विकास कोषको रकम बढ्ने भए पनि त्यो बाहिर आए जस्तो एक करोड पुग्न सक्ने अवस्था भने नरहेको बताए । उनले एक घर एक रोजगारी दिन सक्ने स्थिति नरहेपनि स्वरोजगारको लागि सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने योजनाहरु बजेटमा आउने जानकारी दिँदै बाहिर आए जस्तो जनताको करबाट आएको रकम मन्त्रीहरुले मनलागी खर्च गर्न सक्ने कुनै ब्यवस्था नहुने स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोख्रेल आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड दिदै पुनःनिर्माण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । उनले नेपालमै हाईभ्याल्यू वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने उद्योग स्थापनामा जोड दिनु पर्ने समेत बताए ।
पोख्रेलले उत्पादन र निर्यातको अवस्थामा नयाँ ढंगले जानु आवश्यक भएको तर्क गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई डिजिटलाईज गरेर व्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म बढाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरे । पोख्रेलले कर्मचारीको क्षमता नहुँदा निजी क्षेत्रले दुःख पाइरहेको र पुँजीगत खर्चसमेत हुन नसकिरहेकाले कर्मचारीको क्षमता बढाउने र कर्मचारीको संख्या समेत थप्नु आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
उनले आर्थिक अनुशासन भित्र बजेट नबनाई जथाभावी खर्च गर्दा त्यसले प्रतिकुल असर पार्ने जिकिर गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । पोख्रेलले भने,‘ करको दायरा बढाउनु पर्छ । चाडो प्रतिफल दिने विषयहरुमा लगानी गर्नु पर्छ । लगानी ल्याएर रोजगारी सृजना गर्नु पर्छ । वितरण मुखी बजेट बनाएर अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनु हुँदैन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने भनेकोले समाजवादको नाममा के हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेकोले लगानी आर्कषित हुन नसकेको भन्दै अर्थनीतिको विषयमा सबै दलहरुले स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने र लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति र कानून बनाउनु पर्ने भन्दै मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले त्यसको कर सम्बन्धि नीति पनि स्पष्ट हुनु पर्ने बताए ।
उनले भने,‘ प्रदेशै पिच्छे कर तिर्न सम्भव छैन । त्यसलैले त्यो विषय स्पष्ट नभएसम्म थप क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिदैन । ’श्रेष्ठले नेपालमा भारत भन्दा विजुलीको शुल्क बढी भएकोले उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्घा गर्न नसकिएको भन्दै विद्युत उद्यपानमा राज्यले ठूलो लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले कर्मचारीको मनोबल उच्च भएमात्रै त्यसले उत्पादन बढाउने र सेवालाई छिटो छरितो पार्ने भन्दै त्यसकोलागि कर्मचारीको न्यूनतम तलब २५ हजार हुनै पर्ने तर्क गरे ।
उनले तलब बढाएसँगै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको निजामति सेवाको व्यवस्था लागनु पर्ने भन्दै निजामति कर्मचारीकोलागि ड्रेस उत्पादन गर्न कपडा कारखाना र ५ सय मेघावाटसम्मको राष्ट्रसेवक जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारीले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार देवकोटाले निजामति कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगरेसम्म पुजिगत खर्च असम्भव रहेको दावी गर्दै त्यसकोलागि तालिम दिएर नयाँ प्रविधिसँग अपटुडेट गर्ने र पचास प्रतिसत सम्म तलब वृद्धि गर्नु पर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘ कर्मचारी संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न तलब बढाउनै पर्छ ।’
उनले पुँजीगत खर्च बढाउने र नगद प्रवाहलाई बजारमा बढाउने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष आमोद दत्त भट्टले तलब वृद्धि मात्रै नभई बृत्ति विकास समेत गरिनु पर्नेमा जोड दिदै अहिले सालाखाल १० हजार रुपैया तलब वृद्धि गर्नु पर्ने धारणा रखे । तलब वृद्धि भएसँगै मुल्य वृद्धि हुने भन्दै स्थायीसँगै अस्थायी, करार र ज्यालादारीलाई समेत महंगी र पोशाक भत्ता दिनु पर्ने र पोशाक भत्ता सतप्रतिशत वृद्धि गर्नु पर्ने बताए ।
