काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमन निश्चित प्राय: भएको छ । २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभा सांसदमा मनोनित भएर अर्थमन्त्री नियुक्त भएका खतिवडाको सांसद अवधि गत फागुनमा नै सकिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको सांसद पदको अवधि गत फागुनमा सकिए पनि संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्तिले ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था अनुरुप खतिवडा मन्त्री भएका थिए । सांसद नभएका कारण मन्त्री पद स्वत समाप्त हुदैछ ।  फागुनमा दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि उनी राष्ट्रिय सभा सांसद थिएनन् । भदौ २१ मा सांसद नभएको ६ महिना पुगेसँगै बहिर्गमन हुने निश्चित भएको हो ।

यसअघि पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न नेकपाको सचिवालयको बैठकले बामदेव गौतमलाई सिफारिस गरेको थियो तर सचिवालयको निर्णय नमान्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आलटाल गर्दै आएका थिए । तर शक्ति सघर्षको बढेर प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्न थालेसगै बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजान प्रधानमन्त्री ओली राजी भएका हुन् । शनिबार रातिसम्म नेकपाले राष्ट्रिय सभामा यसअघि मनोनित अन्य सांसद रामनारायण विडारी वा अन्य कसैलाई राजिनामा गर्न लगाएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने चर्चा पनि चलेको छ । 

यदि यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा मनोनित कुनै सांसदलाई राजिनामा गर्न लगाएर खतिवडालाई पुन: राष्ट्रियसभामा लैजाने चमत्कार भएन भने खतिवडाको अर्थमन्त्री यात्रामा पूर्णविराम लाग्नेछ । कतिपय कानुन बिज्ञले भने पुन: एउटै व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा दोहोर्याएर सांसद बनाउन नसकिने बताउदै आएका छन् । ओलीले सासंद बनाउन सकेनन भने मन्त्रीसरहको सुबिधा दिएर आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा खतिवडालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्राएर जिम्मेवारी दिने समेत आंकलन गरिएको छ । 

निर्ममतापूर्वक तोडिएका वित्तीय अनुशासनका सीमा
खतिवडाले पहिलो पटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमै २०७४ चैत १६ गते मुलुकको आर्थिक स्थिति सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरे । श्वेतपत्र मार्फत अघिल्लो सरकारका कमजोरी देखाउँदै भनेका थिए ‘वित्तीय अनुशासनका सीमा निर्ममतापूर्वक तोडिएका छन् । यो सरकार गठन हुँदाका बखत नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुतौनीपूर्ण देखिन्छ । स्रोतको अनिश्चितता बीच तयार पारिएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैर बजेटरी खर्च वृद्धी हुने प्रवृत्तिले वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेटलाई उनले स्रोतको अनिश्चितता बीच ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दिए । श्वेतपत्र मार्फत मुलुकमा बाहिरी लगानी भित्र्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको, भ्रष्टाचारले गाँजेकाले मुलुकको विकास हुन नसकेको, व्यापार घाटा चुलिएको लगायतका कैफियत देखाए । तर, उनले त्यतिबेला औंल्याएका यी सूचक भने उनी बहिर्गमनको बाटोमा पुग्दा पनि कुनै सुधार नआएको तथ्यांकहरुले देखाउँछ ।

अर्थमन्त्रीको भुमिका खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो बजेटमा विकास खर्च न्युन रह्यो । कुल १३ खर्ब १५ रुपैयाँ बराबरको बजेटमा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल बजेट भन्दा बढी मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा भएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्ष १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा गयो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७६,०७७मा आफ्नो कार्यकालको दोस्रो बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ल्याए ।

सो आर्थिक वर्षमा विकास खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको छ । अर्थतन्त्रका ज्ञाता भनेर निचिएका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने उल्लेख्य सुधार ल्याउन भने सकेनन् । श्वेतपत्रमार्फत विकास खर्च कम भएको देखाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास खर्चको अवस्था झन सुधार गर्दै जानुपर्नेमा झन कमजोर बनेको खर्चको तथ्यांकले नै प्रष्ट पार्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा मुलुकको विकास बजेट भन्दा बढी रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको देखिन्छ । २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रालियम पदार्थ सो आर्थिक वर्षमा आयात भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा तुलनात्मक रुपमा वैदेशिक व्यापार घाटामा केही सुधार आएको देखिएको छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार घाटा भएको छ । यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फौलिएको कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण वैदेशिक व्यापारमा भएको कमीका कारण व्यापार घाटामा सुधार देखिएको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् । खतिवडाले श्वेतपत्र मार्फत देखाएको अर्को सूचक हो डुइङ विजनेसमा नेपालको स्थान खस्कनु । श्वेतपत्र मार्फत डुइङ विजनेसमा नेपालको स्थान १ सय ५ औं स्थानमा रहेको औंल्याएका खतिवडालाई अर्को वर्ष वर्ल्ड बैंकले नै निकालेको सूचक अनुसार गतिलो झापड दियो । 

सन २०१८ मा डुइङ विजनेसमा १ सय ५ औं स्थानमा रहेको औंल्याएको वर्ल्ड बैंकले सन २०१९ मा १ सय १०औं स्थानमा झरेको देखाएर लोप्पा खुवाइदियो । सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर कस्ने काम गरेका कारण सर्वसाधारणले समेत उनलाई आलोचना गरे । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत उनको नीतिको कारण आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । अपाङ्गता तथा एकल महिलाको भत्ता समेत काटिने गरी नियमावली आएपछि सो क्षेत्रले व्यापक बिरोध गरेपछि सुधार त आयो तर सत्ता लिन स्थानीय निकायमा आफै पुगेर पुन:सम्पूर्ण प्रक्रिया पुयाउनु पर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया को कारण कतिपय असक्त भत्ताबाट बन्चित हुने देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको कार्यकालमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना हुनु, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन निर्माण हुनु लगायतका केही उपलब्धि पनि भएका छन् । तर, सुधारका प्रयासको प्रतिफल देखिने गरी सुधार भएको भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।