काठमाडौं । सरकारले ४७ ठेक्केदार कम्पनीलाई कालो सुचीमा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भरि एक वर्षको अवधिमा सरकारले ५४ वटा ठेक्कासँग सम्बद्ध ४७ ठेक्केदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा सहभागि भएर सम्झौता अनुसार काम नगरेका कम्पनीलाई कामको गाम्भीर्यताका आधारमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखेको हो।
‘आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा ५४ वटा विभिन्न ठेक्कामा जम्मा ४७ वटा विभिन्न बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्सदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ’ खरिद अनुगमन कार्यालयको उक्त आर्थिक वर्षको हालै सार्वजिनक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ६२ प्रतिकुल हुनेगरी कार्य गरेका कारण ती कम्पनीहरुलाई कालो सुचीमा राखिएको उल्लेख गरेको छ। सार्वजिनक खरिद ऐन २०६३को दफा ६२मा बोलपत्रदाताले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागि कम्पनीले सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा त्रुटि नगर्ने, योग्यता नढाँट्ने, झुक्याउन नहुने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो गर्नेलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म अन्य खरिद कार्यमा सहभाविग हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
एक वर्षको अवधिमा केही कम्पनी कालो सूचीबाट हटिसकेका समेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कायर्यालयले जानकारी दिएकाे छ । कार्यालयका अनुसार रमण पप्पु जेभीकाे केही दिनअघि मात्रै कालाे सूची फुकुवा भएकाे छ।
