काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपनि राजश्व बुझाउनका लागि सरकारले धम्की दिएपछि एकै दिनमा राजश्व संकलन ह्वात्तै बढेको छ ।

कोरेना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपनि राजश्व बुझाउनका लागि व्यवसायीलाई ताकेता गर्दै मंगलबार, बुधबार र बिहीबार बैंकका काउन्टर समेत खुला गर्न निर्देशन दिएसँगै मंगलबार एकै दिनमा राजश्व संकलन बढेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंगलबार एक दिनमा मात्रै ३ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार राजश्व संकलन गर्नका लागि बैंकका शाखा एवं काउन्टर खुला राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोमबार निर्देशन दिएको थियो ।

काउन्टर तथा शाखा खुला राखेको पहिलो दिन मंगलबार नै ३ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको हो । उक्त राजश्व अन्य दिनको तुलनामा बढी हो ।

अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै २ अर्ब ३४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र सो भन्दा अघिल्लो दिन आइतबार १ अर्ब ५१ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५४ दिन (साउन १ देखि– भदौ २२ सम्म) सरकारले औषत दैनिक  १ अर्ब ५१ करोड २३ रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्दै कुल ८१ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

दैनिक औषत १ अर्ब ५१ करोड २३ लाख रुपैयाँ संकलनको तुलनामा मंगलबार एकै दिनमा संकलन गरिएको राजश्व बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मंगलबारसम्म सरकारले कुल ८५ अर्ब ६४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिसकेको छ । जसमा करमार्फत मात्रै ८३ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सकलन गरेको छ ।

‘कर कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्थ्याे'

सरकारले कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसायी चौपट रहेको अवस्थामा बाध्य हुने गरी कर तिर्न भनेपछि व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन् ।

व्यवसायीका संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपला उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतले सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले नै गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट रहेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीको मजबुरी बुझ्ने गरी लचकता अपनाउन नसकेको व्यवसायीले बताएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका राजश्व समिति प्रमुख अशोक तोदीले सरकारले व्यवसायीको मजबुरी बुझ्न नसकेको भन्दै कर तिर्नकाे लागि धम्मीकाे व्यवहार देखाएकाे बताए । ‘निषेधाज्ञाका कारण व्यापार व्यावसाय चौपट भएको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीको मजबुरी बुझ्नु पथ्र्यो’ उनले भने, ‘तैपनि सक्नेले तिरिराखेका छन् । नसक्नेलाई जरिवाना गर्न हुँदैन ।’

सबै करदातालाई एकै घानमा नहालेर ठाउँ अनुसार कर कार्यालयले कर तिर्न आह्वान गरेको भए राम्रो हुने उनको निष्कर्ष थियो । ‘ठाउँ हेरेर कर कार्यालयले निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ उनले भने ।

आन्तरिक राजश्व विभागले साउन महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क कर भदौ २५ गतेसम्म तिर्नुपर्ने बताएको छ ।