काठमाडौं । सरकारले आगामी १ असोज देखि विद्यार्थी सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी १ असोज देखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

विद्यार्थीलाई ५ समुहमा वर्गीकरण गरेर प्रदेश, स्थानीय तह, अभिभावक र शिक्षकको सहयोगमा सिकाई कार्यक्रम गर्न निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

डिजिटल डिभाइड (प्रविधिको पहुँच)को आधारमा विभिन्न ५ समुहमा विद्यार्थी वर्गीकरण गरेर कार्यक्रम अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा बोर्डिङ स्कुलहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन यसअघि देखि नै गरिराखेका छन् ।

केही बोर्डिङ स्कुलले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै यसअघि देखि नै अभिभावकबाट सुल्कको नाममा मनपरी असुली गरिरहेका छन् ।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले १९ भदौमा जारी गरेको निर्देशन अनुसार बोर्डिङ स्कुलहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिपछि मात्रै सुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

निर्देशिकामा ‘प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीृकत गरे बमोजिम सुल्क हुने छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहले यसअघि देखि नै सम्बन्धित स्कुलले सिफारिस गरेको आधारमा सुल्क दर स्वीकृत गर्दै आएको छ ।

यसपाली शैक्षिकशत्र सुरु हुनु अघि देखि नै कोरोनाको महामारी चलेका कारण सुल्क दर सिफारिस भएर नआएको र त्यसैले स्वीकृत पनि नगरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत यमनाथ चौलागाँईले बताए । ‘अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको खर्च लगायत के के शिर्षकमा स्कुलहरुले सुल्क दर सिफरिस गर्छन् त्यसैलाई विश्लेषण गरेर स्वीकृत हुन्छ’ चौलागाँईले भने ।

‘बढीमा ५० प्रतिशत’

अभिभावक महासंघले अनलाइन कक्षा सञ्चालन सुल्क नियमित सुल्कको तुलनातामा ५० हुनुपर्ने बताएको छ ।

महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष सुप्रभात भाण्डारीले आफुहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म सुल्क लिन भनेको र त्यति नै हुनुपर्ने बताए ।
‘अनलाइन कक्षाको लागत कति लाग्छ त्यो हेरेर गर्न सकियो । हाम्रा प्रारम्भिक हिसाव अनुसार मासिक सुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्या छौं’ उनले भने, ‘अन्य लाइब्रेरी सुल्क गाडी भाडा सुल्क, खाजा, अरु चाँही लिन पाइँदैन हाम्रो जिकिर हो ।’

‘स्कुलका गाडी चालकलाई समस्या’ 

स्कुल सञ्चालकहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको आधारमा शिक्षकलाई दिइने तलब, घर भाडा, सरकारी कर, स्थानिय तहले लिने कर लगायतका सुल्क तिर्न सकिनेगरी सुल्क निर्धारण गरिने बताएका छन् ।
काठमाडौंको सुकेधारमा रहेको बागमति स्कुलका सञ्चालक सुरेन्द्र सिटौलाले जूममार्फत कक्षा लिँदा लाग्ने इन्टरनेट सहीत तलब, भाडा, कर तिर्न सकिने गरी सुल्क निर्धारण गरिने बताए ।

विद्यालयका गाडी चालक र सहचालकले समेत तलब नपाएको भन्दै उनले पैसा हुनेहरुले पुरा सुल्क तिर्दा उनीहरुलाई राहत हुने पनि बताए । ‘२८ जना चालक सहचालक छन् । अहिलेसम्म आधा तलब दिइरहेका छौं’ उनले भने, ‘पैसा हुनेहरु, अलि माथिल्लो वर्गले त पुरा सुल्क तिर्दा पनि राम्रै हुन्थ्यो ।’

गाडीका चालक सहचालकलाई तलब दिनको लागि भएपनि शिक्षकहरु र पैसा हुनेहरुले अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न सके रामै्र हुने उनको भनाई थियो ।