काठमाडौं। बिद्यालयहरुलाई बैकल्पिक माध्यमबाट हुने शिक्षण सिकाइलाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिएको छ। बिद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा संचालनको सुरु गरेको निक्कै भएपनि शुल्क उठाउन भने स्वीकृत पाएका थिएनन्। बैकल्पिक माध्यमबाट हुने सिकाइलाई मान्यता दिएसगै शुल्क उठाउने भने बाटो खुलेको छ।

स्थानीय निकायहरुलाई शुल्क निर्धारण गर्न भने पनि अझै सम्म शुल्क निर्धारण भने स्थानीय निकायहरुले गरेका छैनन् । अभिभावक संघले भने अनलाइन कक्षाको शुल्क बढीमा पचास प्रतिशत सम्म मात्र लिन पाउने गरी स्थानीय निकायले तोक्नु पर्ने बताएको छ भने कतिपय स्कुलले खर्च बढेकोले सम्पूर्ण शुल्क लिन पाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन् । स्थानीय निकायले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्र शुल्क लिन पाउने बताइए पनि अधिकाशं स्कुलहरुले आफू खुसी शुल्क उठाउन थालेको अभिभावकहरुले बताएका छन् ।  

सरकारले आगामी १ असोज देखि विद्यार्थी सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी १ असोज देखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सूचना जारी गर्दै विद्यार्थीको वर्गीकरण गरेर प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको हो । विद्यार्थीलाई ५ समूहमा वर्गीकरण गरेर प्रदेश, स्थानीय तह,  अभिभावक र शिक्षकको सहयोगमा सिकाई कार्यक्रम गर्न निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

डिजिटल डिभाइड (प्रविधिको पहुँच) को आधारमा विभिन्न ५ समुहमा विद्यार्थी वर्गीकरण गरेर कार्यक्रम अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशनमा बताइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा बोर्डिङ स्कुलहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गरेको धेरै भइसकेको छ । केही बोर्डिङ स्कुलले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै यसअघि देखि नै अभिभावकबाट शुल्कको नाममा मनपरी असुली गरिरहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले १९ भदौमा जारी गरेको निर्देशन अनुसार बोर्डिङ स्कुलहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिपछि मात्रै सुल्क लिन पाउने भएका छन् । निर्देशिकामा ‘प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकत गरे बमोजिम सुल्क हुने छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहले यसअघि देखि नै सम्बन्धित स्कुलले सिफारिस गरेको आधारमा सुल्क दर स्वीकृत गर्दै आएको छ । यस पाली शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अघि देखि नै कोरोनाको महामारी चलेका कारण शुल्क दर सिफारिस भएर नआएको र त्यसैले स्वीकृत पनि नगरिएको काठमाडौं 
महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत यमनाथ चौलागाँईले बताए । ‘अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको खर्च लगायत के के शिर्षकमा स्कुलहरुले शुल्क दर सिफरिस गर्छन् त्यसैलाई विश्लेषण गरेर स्वीकृत हुन्छ’ चौलागाँईले भने ।
‘बढीमा ५० प्रतिशत’

अभिभावक महासंघले अनलाइन कक्षा सञ्चालन शुल्क नियमित शुल्कको तुलनातामा ५० हुनुपर्ने बताएको छ। महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष सुप्रभात भाण्डारीले आफुहरुले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन भनेको र त्यति नै हुनुपर्ने बताए। ‘अनलाइन कक्षाको लागत कति लाग्छ त्यो हेरेर गर्न सकियो । हाम्रा प्रारम्भिक हिसाव अनुसार मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्या छौं’ उनले भने, ‘अन्य लाइब्रेरी शुल्क गाडी भाडा, खाजा, अरु चाँही लिन्न पाइन्न भन्ने हाम्रो जिकिर हो।’

‘गाडी चालकलाई नै समस्या’

स्कुल सञ्चालकहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको आधारमा शिक्षकलाई दिइने तलब, घर भाडा, सरकारी कर, स्थानीय तहले लिने कर लगायतका शुल्क तिर्न सकिने गरी शुल्क निर्धारण गरिने बताएका छन्। काठमाडौंको सुकेधारमा रहेको बागमति स्कुलका सञ्चालक सुरेन्द्र सिटौलाले जुममा कक्षा लिँदा लाग्ने इन्टरनेट सहित तलब, भाडा, कर तिर्न सकिने गरी शुल्क निर्धारण गरिने बताए।

विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी सहित गाडी चालक र सहचालकले समेत तलब नपाएको भन्दै पैसा हुने अभिभावकहरुले पुरा शुल्क तिर्दा उनीहरुलाई राहत हुने पनि बताए। हाम्रै स्कुलमा ‘२८ जना चालक सहचालक छन्। अहिलेसम्म आधा तलब दिइरहेका छौं’ उनले भने, ‘पैसा हुनेहरु, अलि माथिल्लो वर्गले त पुरा शुल्क तिर्दा पनि राम्रै हुन्थ्यो।’ गाडीका चालक सहचालकलाई तलब दिनको लागि भएपनि शिक्षकहरु र पैसा हुनेहरुले अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न सके राम्रै हुने उनको भनाई छ। अहिलेसम्म सबैलाई तलब आधा भए पनि दिइरहेका छौं। अब आम्दानी नहुने हो भने तलब दिन अफ्यारो पर्छ।