धेरै जनामा हिजोको एउटा समाचारले आशा तथा सकारात्मकता सञ्चार गर्यो । तर कानूनको विद्यार्थी भएको नाताले सोही समाचारले मलाई भने सोचमग्न बनायो । समाचार थियो एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९३ ले तेजाब प्रयोग गरी कसैको अंगमा प्रहार गरेको कार्यलाई अपराधिकरण गरेकै छ । तैपनि  महिलाको सौन्दर्यमाथि निशाना गरेर कुनै रिसईवी साँध्नको लागि ज्यानैसमेत जान सक्ने गरी हुने आक्रमणलाई निषेध गर्ने गरी अझै कडा कानून बनाइनुपर्छ भन्नेमा मेरो पनि समर्थन छ । तर मेरो चिन्ताको विषय चाहिं कानून बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आउनैपर्ने हो ? भन्नेमा हो । प्रधानमन्त्रीले भैरहेको कानूनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चासो दिनुपर्ने होला नि कानून कस्तो बनाउनुपर्ने हो भन्ने विषयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी त व्यवस्थापिकाले लिनुपर्ने हैन र ?  कार्यपालिकाको निर्देशनबाट बन्ने कानूनले समाजलाई कहिल्यै न्याय प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले कानून बनाउने काममा व्यवस्थापिकाको स्वायत्तता कायम हुनुपर्दछ ।

सरकारको काम अधिनायकवादी नहोस् तथा जनताको स्वतन्त्रताको अधिकार अक्षुण्ण रहिरहोस् भन्नका खातिर हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ । विशेष गरी कमन ल को व्यवस्था अंगिकार गरीआएका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले यो सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै आएका छन् । राज्यका तीनवटा अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकापसमा स्वायत्त भएमा मात्र प्रजातन्त्रको जग बलियो बन्न सक्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मुल मर्म मानेको हाम्रो संविधान अनुसारसमेत कानून बनाउने निकाय संघिय संसद हो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल सरकार हो । र कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । नेपालमा कानूनको कार्यान्वयन नेपाल सरकारले गरिरहेको छ भने कानूनको व्याख्या न्यायपालिकाले नै गर्दै आइरहेको छ । तर कानून बनाउने काम बिशुद्ध रुपमा व्यवस्थापिकाले गर्न सकिरहेको छैन । संविधानको मर्म अनुसार कानून बनाउनुपर्ने काम गर्ने हैसियत संघिय संसदको नभएको कारणले नै कानून बनाउनको लागि कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशन आएको कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

विधिशास्त्रको समाजशास्त्रीय मान्यता अनुसार कानून र समाज एकअर्काका परिपूरक हुन । एकातिर समाजको मागअनुसार कानून बन्छ भने अर्कोतिर कानूनले एउटा जमातलाई समाज बनाउँछ । परिवर्तनशिल समाजको माग अनुरुप कानून बनिनुपर्ने हो, समाजमा भएका सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षिक, तथा आर्थिक परिवर्तनहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि कानूनमा पनि समयसान्दर्भिक रुपमा परिवर्तनहरु भईरहनुपर्ने भएर नै कानून बनाउनको लागि समाजबाट चुनिएर आएका नागरिकका प्रतिनिधिहरुलाई कानून बनाउने जिम्मा दिइदै आइएको हो । त्यसैले समाजको मागअनुरुपको नयाँ कानून बन्ने तथा पूराना कानून नियमित रुपमा संशोधन गर्ने काम विशुद्ध रुपमा व्यवस्थापिकाले नै गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाको काम कार्यपालिका निर्देशित भएकै कारण समाज र कानूनका बीचमा द्वन्दको अवस्था श्रृजना भएको छ । 

उदाहरणका लागि कसैले आफ्नो बैंक खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिएमा के गर्ने भन्ने विषयमा दुईवटा ऐनहरु विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का प्रावधानका बीचमा अन्यौलता उत्पन्न भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार विरुद्ध दुर्गा कार्की भएको बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा मिति २०७२।०४।२० मा फैसला गर्दै उक्त अन्यौलतालाई अन्त्य गरेको थियो । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क मा भएको बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलार्ई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बैङ्क समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा...भन्ने व्यवस्था र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) मा साविकमा भएको आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानीजानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने । भन्ने व्यवस्थाको तुलनात्मक व्याख्या गर्दै कसैले कसैलाई खातामा पर्याप्त रकम नभएको जानी जानी चेक काटेको तर भुक्तानी नभएको अवस्था भएमा विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ आकर्षित हुने तर चेक काटीसकेपश्चात भुक्तानी पनि भएमा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ आकर्षित हुने भनी स्पष्ट रुपमा व्याख्या भएको थियो । यसरी भएको व्यख्याको विषयमा संसदले संहिताकरण गरी सोही बमोजिम कार्यपालिकाले कानून कार्यान्वयन गराउँदै जानुपर्ने थियो । तर कार्यपालिका भटाभट चेक अनादरलाई पनि बैंकिङ्ग कसुरमा मुद्दा दायर गर्न शुरु गरीसकेको कारण कार्यपालिकाको प्रभावमा व्यवस्थापिका संसदले मिति २०७३।६।१८ मा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) मा अदालतको व्याख्या विपरित संविधानको मर्मलाई नै लात हान्दै आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिन नहुने भन्ने व्यवस्था राखि संशोधन गरियो । यसबाट व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने काममा व्यवस्थापिका स्वायत्त हुन नसकेको र कार्यपालिकाको प्रभाव परेको स्पष्ट देखियो । कार्यपालिकाको सन्तुष्टीको लागि बनेको कानूनले समाजमा हुनेगरेका रकम वापतमा चेक धितो दिने प्रचलनलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कानून साँच्चै समाजको लागि बन्ने भएको भए शायद यस्ता मुद्दाहरुमा एउटा छुट्टै प्राधिकरणको व्यवस्था गरी उक्त व्यवहारलाई अपराधिकरण नगरी सबै पक्षको जीत सुनिश्चित हुने गरी निकास दिन सकिन्थ्यो होला । कानून बनाउने कार्यको नेतृत्व व्यवस्थापिकाले नगरी कार्यपालिकाको भर पर्नाले समाज सुहाउँदो कानून निर्माण हुन नसकेको यो एउटा यथार्थ हो ।    

त्यसैगरी कानून बनाउन व्यवस्थापिकाले मुलुकी ऐन, २०२० लाई खारेज गर्ने गरी बनेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बनाउँदा पनि त्यसले समाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । किनकी त्यो पनि व्यवस्थापिकाको अगुवाईमा बनेको होइन । मुलुकी ऐन, २०२० मा विहेवारीको लागि केटीको उमेर १८ वर्ष पुग्नुपर्ने थियो त्यसलाई बीचमा १९ वर्ष बनाइयो भने मुलुकी अपराध संहिता आएपछि उक्त उमेरलाई २० वर्ष बनाइयो । कानूनमा १८ वर्षे उमेरहद राखेकै अवस्थामा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएको समाजमा १३/१४ वर्षमै बालबालिकाको विहे हुने गरेको अवस्था थियो । समाजमा उक्त कुरीती हटाउनको लागि उमेरको सीमा बढाउँदैमा समस्याको निराकरण हुने भन्ने होइन । पहिला १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएका विवाहहरुलाई समेसम्म अपराधिकरण गरेर त्यस्तो अवस्था निर्मूल भैसकेपश्चात मात्र उक्त उमेर हद बढाउनुपर्ने थियो । तर समाजको मागलाई सम्बोधन नै नगरी उमेर हदमात्र बढाएर कानून बनाउँदा कानून कार्यान्वयन नहुने अवस्था झनै बढेर मात्र गएको छ । समाजमा १७/१८ वर्षको उमेरमा भएको विवाहले मान्यता पाइरहँदा कानूनमा मात्र जबर्जस्ती बढाइएको उमेर हदले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । अमेरीका क्यानाडा लगायतका देशहरुमा १६ वर्षको उमेरलाई विवाह गर्न योग्यता पुग्ने उमेर तोकिरहेको बेलामा समाजको भावना विपरीत कुनै निश्चित समुहको प्रभावमा बनेको कानूनले समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दैन । जबसम्म व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने कुराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिंदैन तबसम्म कानून समाजकै लागि बन्ने हो भन्ने कुराको आभाष पाउन सकिन्न ।   

नेपालको संविधानको मर्म अनुरुपसमेत कानून बनाउने निकाय संघिय संसद नै हो । नेपालको संविधानको भाग ९ मा रहेको संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत ऐन निर्माणमा व्यवस्थापिकालाई अधिकार भएको कुरालाई व्यवस्था गरिएको छ । धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–५, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनी व्यवस्थापिकीय अधिकार संघिय संसदमा हुने कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी धारा ११० मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधिलाई व्यवस्थित गरिएको छ । जसअन्तर्गत उपधारा (१) मा अर्थ विधेयक बाहेक कुनै पनि विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा (२) ले अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले विधेयक सरकारी विधेयक र सामान्य वा सार्वजनिक विधेयक गरी दुई प्रकारका हुन सक्ने कुरालाई आत्मसात गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारी विधेयक अवश्य पनि सरकार अर्थात कार्यपालिकाले पेश गर्नु अनिवार्य देखिन्छ भने सामान्य वा सार्वजनिक विधेयक कसले पेश गर्ने भन्ने कुरामा संविधानले प्रष्टसँग व्यवस्था गरेको छैन । तथापि धारा १०९ मा अनुसूची ५, ७ र ९ बमोजिम व्यवस्थापिकीय अधिकार संघीय संसदमा रहने व्यवस्था गरेकोले सामान्य वा सार्वजनिक विधेयक पेश गर्ने क्षेत्राधिकार संघीय संसदको हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । त्यसरी विधेयक पेश भएपछि के गर्ने भन्ने प्रकृया धारा १११, ११२, ११३ मा उल्लेख गरिएको छ । भने धारा ११४ उपधारा (१) मा संघीय संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा मात्र त्यहीपनि तत्कालै केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा (२) मा त्यसरी जारी भएको अध्यादेशलाई पनि संघीय संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबाट नेपालको संविधानले कार्यपालिकालाई कानून बनाउने कुरामा जम्मा दुई प्रकारको भुमिका दिएको स्पष्ट हुन्छ । पहिलो सरकारी विधेयक पेश गर्ने र दोश्रो संघीय संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल आवश्यक भएमा केही समयको लागि अध्यादेश जारी गर्ने । त्यसभन्दा बाहेक कानून बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार विशुद्ध रुपमा संघीय संसदको रहेको कुरालाई संविधानले आत्मसात गरेको प्रष्टै छ ।

तर नेपालमा संविधान बमोजिम कानून बनाउने जिम्मा पाएको व्यवस्थापिकाले सरकारले पेश गरेको विधेयकलाई औपचारिकता दिने भन्दा बाहेक कानून निर्माणको क्षेत्रमा अर्को कुनै काम गरेको देखिएको छैन । प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीले नै सरकार बनाउने भएको हुनाले सरकारले पेश गरेका हरेक विधेयकहरु संसदबाट निःशर्त पारित हुने गरेका छन् । यसबाट संसदको हैसियत सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भन्दा बढी देखिएको छैन । अर्कोतिर नेपालमा कानूनको मस्यौदा गर्ने जिम्मा हाल कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगले पाएका छन् ।  नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार कानूनको एकिकरण र संहिताकरण देखि विधेयक, अध्यादेश लगायतको तर्जुमा तथा संसदमा विधेयक प्रस्तुत, फिर्ता, पारित विधेयकको प्रमाणिकरणका सम्पूर्ण कामहरु नेपाल सरकार मातहतको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गर्दै आएको छ भने नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ अनुसार कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्नको लागि एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा नेपाल कानून आयोगले समेत गर्दै आएको छ । 

यि दुवै निकायले समाजको प्रतिनिधित्व नगरेका तथा समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले कानून निर्माणमा कुनै पनि भूमिका नखेलेका कारण समाजको मागअनुसार कानून निर्माण हुन नसकेको यथार्थ हो । एसिड छ्याप्ने विरुद्ध कडा कानून बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन कुर्नुपर्ने विडम्वना व्यवस्थापिकाको लाचारीले श्रृजना भएको हो । व्यवस्थापिका स्वायत्त हुन नसकेर यस्तो अवस्था श्रृजना भएको हो । सांसदहरुको व्यक्तिगत प्रयासबाट दर्ता हुने दुईचारवटा Private Bill हरुले समाजको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । तसर्थ समाजको लागि बन्ने कानून समाजका प्रतिनिधिबाट बनाइनको लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगले गर्दै आएका कामहरु संघिय संसद मातहत ल्याइनुपर्छ । कानून निर्माण प्रकृयामा व्यवस्थापिकाले भूमिका खेल्न नसकेको कारणले भर्खरमात्र संस्थागत हुन लागेको प्रजातन्त्र कमजोर हुन सक्ने देखिएकोले कानून निर्माणमा व्यवस्थापिकाले तत्काल स्वायत्तता ग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

जब कानून समाजको लागि नभई शासकको लागि बन्न थाल्छन् शासक अधिनायकवाद हुने डर उत्तिकै बढेर जान्छन् । त्यसैल जनप्रतिनिधीहरुले जनताको लागि कानून बनाउनको लागि व्यवस्थापिकाले कानून बनाउने सक्रिय अभ्यास तत्कालै शुरु गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

(अधिकारी अधिवक्ता हुन्। )