काठमाडौँ । कुनै वर्ष नेपाल बन्द वा हड्तालका कारण लामो समय विद्यालय बन्द हुने स्थिति भएमा शैक्षिक क्षति हुने विश्लेषणहरु गरिएकामा कोरोना महामारीको बढ्दो जोखिमले सो मान्यतामा नीतिगतरुपमै आमूल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । वर्षमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमका कानूनी मान्यता परिवर्तन भई वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइले मान्यता पाई पाठ्यवस्तुमा समायोजन भएको छ । 

शिक्षण सिकाइ र अभ्यासमा यो उपक्रम सूचना र सञ्चार प्रविधिको सहज पहुँच भएका विश्वका अन्य मुलुकमा नवीन नभए पनि नेपालमा अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकका लागि समेत नौलो र चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकारले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा विद्यार्थीको न्यूनतम् सिकाइलाई सुनिश्चितता गर्ने गरी ‘कोभिड—१९ महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७’ जारी गरेपछि २२० र १९२ दिनका आधारमा शैक्षिकसत्रको मूल्याङ्कन गरिने परिपाटी एक प्रकारले तोडिएको छ । 

विद्यालयमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार कक्षा हुन नसकी सिकाइ प्रणाली अवरुद्ध रहेको अवस्थामा प्रणालीलाई नियमित राख्न र विद्यार्थीको चालू शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को निर्णयका आधारमा ल्याइएको नयाँ ढाँचाले यही भदौ १९ गते स्वीकृत ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ को कार्यान्वयनमा थप सहज र अनिवार्य बनाउनेछ ।

‘विद्यालय शिक्षामा पठनपाठन सम्बन्धी पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६’ मा प्रारम्भिक बालविकासको  ५७६ कार्यघण्टा र १८ पाठ्य घण्टा, कक्षा १ देखि ३ सम्म ८३२ कार्यघण्टा २६ पाठ्यघण्टा, कक्षा ४ देखि १० सम्म १०२४ कार्यघण्टा ३२ पाठ्यघण्टा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न विद्यार्थीमा पाठ्यक्रमले तोकेका न्यूनतम  सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी जारी गरिएको यो ढाँचाले आफ्नो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्दै यस अवस्थामा दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई तत्कालका लागि सिकाइ सहजीकरणको मूल प्रणालीका रूपमा लागू गरी नियमित विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा समेत यस प्रणालीलाई पूरक वा समानान्तर प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्नसमेत मौजुदा पाठ्यक्रमका पाठ्यवस्तुलाई समायोजन गरेको हो ।

वैकल्पिक विधि वा अन्य व्यक्तिको सहयोगबाट सहजीकरण गरिने पाठ्यवस्तुु छुट्याउने आधारसहित नमुना ढाँचा प्रस्तुत गरी सोका आधारमा विद्यालयले घरलाई शिक्षालय,  रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षामा, भर्चुअल माध्यमका लागि सिकाइ सहजीकरण र मूल्याङ्कन योजना बनाउन सक्ने गरी विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र स्थानीय विज्ञको समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो ढाँचा मंगलबार सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्क्रमणकालमा शिक्षकले पाठ्यपुस्तकका पाठ पढाएर सक्ने विषयमा आधारित नभई पाठ्यक्रममा आधारित सिकाइ उपलब्धिलाई आधार मानी सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रमले तोकेका वैकल्पिक विधिको प्रयोगका लागि शिक्षक निर्देशिका, तालीम प्याकेजको अध्ययन, अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकसँग छलफल, स्थानीय विज्ञ व्यक्तिसँगको परामर्श र अध्ययन गरी सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने विधिको चयन गर्न आग्रह गरे । विद्यार्थीको सिकाइको मूल्याङ्कन प्रमाणका आधारका आधारमा शिक्षकले नै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा के आधारमा गरियो र कुन मापदण्डमा अङ्कन, श्रेणीकरण र स्तरोन्नति गरियो भन्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्ने ढाँचामा जनाइएको छ ।

“मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी स्वयं शिक्षकको हो । सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरिने मूल्याङ्कन, प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको कक्षोन्नति गर्न सकिन्छ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “शिक्षकले आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको लिखित कार्य, मौखिक कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, अन्तर्वार्ता आदि जुनसुकै प्रव्रिmया अपनाएको भए पनि ती विद्यार्थीको सहभागितामा गरिएको हुनुपर्ने छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन र श्रेणीकरणका लागि प्रयोग गरिएका सबै साधन सुरक्षित राख्नुपर्ने छ ।”
 
उनले यो पाठ्यक्रम ढाँचालाई अनुशरण गरी स्थानीय परिवेश अनुकूल सिकाइलाई निरन्तरता दिई बालबालिकाको पढ्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक क्षति हुनबाट जोगाउन आग्रह गरे । ढाँचामा पाठ्यवस्तुु समायोजनका  लागि  एकीकरण, समूहीकरण, प्राथमिकीकरण सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको छ ।

सरकारले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गराउने गरी नयाँ कोरोना महामारीको जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको स्थिति र अन्य प्राकृति विपत्तिमा पनि यस प्रकारको वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिई चालू शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), तथ्याङ्क सङ्कलन, निजी विद्यालयमा स्थानीय तहले तोकेबमोजिमको शुल्क लिन, पाठ्यभार सङ्कुचन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित विद्यालयलाई यसअघि आग्रह गरिसकेको थियो ।

यसअघि गत जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भई गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएकामा भदौ १९ गते नयाँ सिकाइ निर्देशिका ल्याइएको थियो ।