०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा वाह्य शक्तिको प्रभाव अझै बढ्दै गएको थियो। राजनीतिक दलका केही नेताहरु बाह्य शक्तिको गोटी बनेका थियो । प्रजातन्त्रवादी, उदार मनोभावका राजा विरेन्द्रको वंशनासको यथार्थता अहिलेसम्म बाहिर नआउनु र ल्याउने आँट कतैबाट नहुनु संयोग मात्र पटक्कै होइन ।
०२८ सालमा राजा विरेन्द्रको शासनकालको सुरूवात भएबाट नै एउटा परिक्षणकालको रूपमा लिन सकिन्छ । किनभने राजा विरेन्द्रले प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको शासनकालको गहिरो अध्ययन गरेको र पढाई पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नै भएकाले देशमा पनि राजा सबैका साझा बनाउने प्रयत्न स्वरूप विकास क्षेत्र, स्थानीय शासन प्रलाणी प्रभावकारी बनाउन उहाँबाट पहल भयो । ०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणाले उहाँको प्रजातन्त्रवादीतालाई अझ प्रष्ट्याउँछ । छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभावमा नेपालका शिर्ष नेताहरूको राजसंस्थाप्रति गलत नजर पहिल्यैदेखि पर्दै गएको देखिन्छ । ०४६ को परिवर्तनपछि २०४७ मा नयाँ संविधान बनेर मुलुकले स्थिरताको बाटो टेक्दै मात्र थियो, वाह्य शक्तिहरुलाई यो पटक्कै चित्त बुझेन । तिनै शक्तिहरुले तत्कालिन अवस्थामा स्थापित देखिएका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई विभिन्न लोभ लालचमार्फत आफ्नो मुठ्ठीमा एकाकार पार्दै लगे र अर्कोतर्फ अराजक समुहमा लगानी गरेर उनीहरुलाई जंगलतिर पाल्न थाले । उनीहरुको एकमात्र चाहना थियो, नेपालमा आन्तरिक कलह मच्चाएर राजसंस्थाप्रतिको मोह भंग गराउनु ।
नेपाली नेपालीहरुलाई आपसमा लडाएर स्थिती असहज भएकै मौकामा दरबार हत्याकाण्ड मच्चाएर त्यसमा पनि सफलता प्राप्त गरे । कठिन परिस्थितीमा राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी सम्हालेपछि राजसंस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउन घुमाउरो तरिकाबाट हत्याको दोष राजा ज्ञानेन्द्रमाथि थोपर्दै जनमानससम्म त्यो हल्ला फैलाउन लगाइयो । तत्कालिन आतंककारी घोषित शक्तिलाई ठूलो लगानी गरेर १७ हजार नेपालीहरुको अनाहकमा ज्यान लिएपछि अन्ततः देशमा क्रियाशिल ठूला राजनीतिक दल र जंगलमा पठाइएको दललाई विदेशी भूमिमै १२ बुँदे सहमतिको नाटक गरेर नेपालमा अर्को परिवर्तनको दृश्य देखाउन उक्त शक्ति सफल भयो ।
त्यही शक्तिको आडमा परिवर्तनकारी भनाउने राजनीतिक दलहरुले अनाधिकृत तवरबाट रातारात राजसंस्था पाखा लगाएको घोषणा गरे ।
विश्वमा कमै प्रयोग भएको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनेर सभासदहरुको जम्बो टोली निर्माण गरेर बल्ल बल्ल २ कार्यकालमा खरबौं खर्चेर संविधान प्राप्त भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको छोटो समयमा नै यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । आवश्यक परे संविधान शंसोधनको गणपुरक संख्या पुर्याउन सक्ने सामर्थ्य भएको सत्ताले नै संविधानलाई आफु अनुकुल व्याख्या प्रयोग गर्न थालेबाट सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनुभूति गर्न अझैसम्म पाएका छैनन् । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देएिको छ ।
समावेशी भनिएको संविधान अनुसार निर्माण भएका राज्य संरचनाहरु, संवैधानिक निकायहरुमा आफ्ना र आसेपासेहरुलाई घुमाउरो तरिकाबाट भर्तिकेन्द्र बनाउँदै लैजाने क्रम रोकिएको छैन । सर्वहारा वर्गको हितमा चर्को सैद्धान्तिक धरातल देखाएर सिर्जित भएको कम्युनिष्ट पार्टीको अत्यधिक बहुमतप्राप्त सरकार क्रियाशिल रहेकै बेला वेथितीहरुलाई अझ बढावा दिइएको छ ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको उच्च निकाय राष्ट्रियसभालाई मात्र हेरे पनि शासनको स्वरुप कस्तो हुँदै गइरहेको छ भन्ने जानकारी पर्याप्त हुन्छ । विविध विषयका विज्ञहरू र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरू समेटेर निर्माण हुनुपर्ने राष्ट्रियसभालाई जनताबाट तिरस्कृत गरिएकाहरुलाई डम्पिङ गर्ने थलोको रुपमा स्थापित गर्न खोजिदैछ । पछिल्लो समयमा त विभिन्न तहमा चुनावमा पराजितहरूलाई नै खोजीखोजी राष्ट्रिय सभामा पुर्याइएको छ । हुँदा हुँदा अहिले त झन्, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने कोटामै पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हारेका, जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्तिलाई विराजमान गराउने काम भएको छ । यसअघि नै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेका छ जना राष्ट्रिय सभामा माननीय बनिसकेका छन् । यसले हाम्रो राजनीतिक पद्धतिको विकास कुन कोणबाट हुँदैछ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
खरवौं खर्चेर २/२ कार्यकालको संविधानसभाबाट जन्मिएको समाजवाद उन्मुख संविधानको परिकल्पना यही हो त ? यो परिस्थिती आउनुमा संविधानको दोष हो कि कार्यान्वयन पक्षको दोष हो ? संविधान दिवसको अवसरमा यसतर्फ पर्याप्त वहस गर्न जरुरी छ । गरिब, निमुखा, श्रमिकहरुलाई उकासेर गरिएको पटक पटकको आन्दोलनले सिथिल भएको मुलुकमा अब पनि आन्दोलनमै धकेल्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुन्न । पटक–पटकका परिवर्तनका नाममा देशले के पायो भन्दा पनि हामीले निरन्तर के गुमाउदैछौंं भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने समय भएको छ ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणले नेपालमा दिनानुदिन उच्च प्रभाव जमाउँदै लगेको छ । एकातिर वेथितिहरुलाई सच्याउँदै जानु छ भने अर्कोतिर कोरोनासँगै जीवनयापन गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न दीर्घकालिन रोडम्याप तय गर्नुपर्ने समय छ । यि यावत विषयहरुका वावजुद भावी पुस्तालाई राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता जोगाएर सुन्दर, शान्त नेपाल हस्तान्तरण गर्न सकेनौं भने आउने पुस्ताले हामीलाई अवश्य सराप्नेछ । त्यसैले राष्ट्र राष्ट्रियता, सम्बर्द्धनवादको धरातलमा परम्परागत शक्ति, परिवर्तनकारी शक्ति सबै अटाउनसक्ने, रमाउन सक्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नु नै अहिलेको समयको माग हो ।
(लेखक ट्रेड यूनियन महसंघ नेपाल (टुकोन) का अध्यक्ष हुन्। )
