नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माण भएको ५ बर्ष बितिसकेको छ । संबिधानका प्रावधानमा केहि राजनीतिक दलहरू र बौद्धिक ब्यक्तित्वहरूको असहमति भए पनि समग्रमा ९२ प्रतिशत जनताको प्रतिनिधित्वले स्वीकारिएको यो संबिधानलाई ब्यवहारत लागु गर्नुपर्ने चुनौती भने अहिले पनि उत्तिकै छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा २०७२ सालमा संबिधान जारी भयो भने नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति एंव तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्थानीय तहको चुनाब गराए पश्चात् २०७४ सालमा संसदीय चुनाब पनि भयो । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादी र नेकपा एमाले पार्टी मिलेर चुनाबी गठबन्धन गरे । जसको परिणाम संसदमा झन्डै २ तिहाईको जनमत प्राप्त भयो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो । नेकपा एमाले र माओबादी पार्टीले कार्यगत एकताका आधारमा पार्टी एक हुदै जाने र बृहत्तर शक्ति बनाएर बैचारिक र जनमतको आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाई २ जना अध्यक्ष सहित शक्ति सन्तुलनका आधारमा मन्त्रीमण्डल बनाए । 

पार्टी भित्रका सबै संरचनागत र बैचारिक कुराहरूलाई असहमतीका बाबजुद ओली सरकारले स्थानीय तहदेखि संसदसम्म मनपरी ढंगले काम सुरू गरे । सरकारको सय दिनसम्म सबैलाई एक खालको भरिलो बिश्वास र आशा थियो, यो दुई तिहाईको सरकारले चुनाबका समय घोषणापत्रमा प्रतिबद्वता सहित जारी गरिेएका कामहरू गर्ने छ र सम्बृद्व नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्नेछ भनेर । पार्टी अध्यक्षको हिसाबले केपी ओलीले सरकार र पार्टीको नेतृत्व आफै गर्ने काम गरे । उनका आसपासका बिश्वास पात्र र सल्लाहकारहरूले दिएको सुझाब र आफ्नै बलका कारण केपीले जनताप्रतिको बिश्वासलाई उखान टुक्का र गाइजात्रे पाराले उडाउँदै दुइतिहाईको मातमा अगाडी बढे । उनका मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका घटनामा मुछिन पुगे तर केपी ओलीले त्यस्ता घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्दै कानुनी मान्यता दिलाई नितीगत अनियमितता गर्न सिकाए। दुई तिहाईको दम्भले सरकारले जनआकांक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन ।

सरकार खाली भ्रष्टाचारी र भूमाफियाको चंगुलमा फस्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलठूला सपना, पानीजहाज, हावाबाट बिजुली, नगरपालिकाहरूमा मेट्रो रेल र बिधुतीय सवारी साधनहरू चलाउने, पुर्व पश्चिम रेलको सपना पुरा गर्न कार्यालय खोली कार्यकर्ताहरूलाई रोजगार दिन सफल भए । अहिले सरकारको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ ।

देशमा महामारीको रूपमा सल्किएको कोरोना भाइरस कोभिड -१९ नामक रोगको संक्रमण परालको आगो जस्तो गाउँ शहर बस्ती बस्ती पुगेको छ । स्वास्थ्य जस्तो अति संबेदनशील क्षेत्रमा चाहिने आवश्यक तयारीको कमी र औषधी सामाग्री खरीदमा स्वयम मन्त्रीहरु संलग्न भएको घटनाले भ्रष्टाचारप्रति सरकारको प्रतिबद्वताको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । सरकारले केन्द्रीय तहमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत कसरी कमिसन खाने र बजेटको दुरूपयोग गर्ने भनेर कर्मचारीलाई प्रोत्साहित हुन बल पुरायो ।

यसरी संबिधान निर्माण भएको ५ बर्ष र स्थायी सरकार बनेको ३ बर्ष पुग्दासम्म संबिधानमा उल्लेख गरिएका कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरूलाई जनताका काम कार्वाही भन्दा पनि पार्टी र त्यसका मातहतका सदस्यहरूको पहिचानका आधारमा पुर्वाग्रही भइ काम गर्ने गराइयो । जसबाट दुरदराज र गाउँ बस्तीमा रहेका निमुखा जनताले सरकार भएको महशुस गर्न पाएनन र उनीहरूमा संघीयता किन र कसका लागि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिन थालेको छ । त्यसैले यो सरकारले संबिधान कार्वान्वयनको काम भन्दा राजनितिक स्वार्थसिद्व गर्ने र ब्यक्तिगत सम्पति जम्मा गर्ने र बिलासिताको जीवन जिउने काम गर्दैछ । यो संबिधान कमजोर बनाउने खेल हो । यसलाई लोकतन्त्र भनेर मान्न नसक्ने अवस्थामा पुराउने त होइन आम जनता र नागरिकहरूमा शंका पैदा गराएको छ ।  

अब एकपल्ट फेरि प्रजातन्त्रिक शक्तिहरू एक भइ वर्तमान सरकारको अधिनायकबादी सोच र ब्यवहारप्रति एकजुट भइ लड्नुपर्ने समय आएको छ । जब सरकारले आफ्नो दलीय नीतिलाई देशको कानुन ठानेर सबैलाई त्यसै मुताबिक हिडाउन खोज्दछ तब लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुनेछ । त्यसैले लोकतन्त्रबादी शक्तिहरूको एकता आगामी दिनको आवश्यकता भैसकेको छ । बर्तमान नेकपाको २ तिहाई सरकारले संबिधानको मूल मन्त्रभित्र रहेर न त स्वच्छ रूपले आवधिक चुनाब गराउन सक्ला नत जनतालाई संबैधानिक मौलिक हक अधिकारहरूको प्रत्याभूत गराउन  सक्नेछ ।

सरकार गठन भए पश्चातका सबै परिघटनाहरूको परिबृत्त उल्लेख गरेर पनि साध्य छैन ।  राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरको पहलमा तत्कालिन इष्टइण्डिया कम्पनी बृटिस सरकारको सहयोगमा सन १९३० देखि सुरुवात भएको जनकपुर-जयनगर रेल सेवा सन् २०१४ देखि बन्द भएर पुनर्निर्माणको क्रममा (३० किमि ) रहेको रेल देखाएर जनतालाई भ्रम छर्ने कुरा नेकपा सरकारको उपलब्धी भनेर अनावश्यक प्रचार प्रसार गर्नु आफैमा हास्यास्पद छ । यो रेल केपी सरकारले ल्याएको भए उनी पुन: राष्ट्रबादीको नेता भैसक्ने थिए, केहि सामान्य काम गर्यो कि राष्ट्रबादी हुने प्रबृत्ति बनेको यो सरकार बने पश्चात । त्यसैले कम्युनिष्टहरूले आफूलाई बदल्नु छ भने इतिहास पढ्ने गरौ, लोकतान्त्रिक आचरण अंगालौ र ब्यवहारमा गान्धीबादी भएर सत्य बोल्न सिकौ ।

सत्य काम गर्ने र बोल्नेहरूका लागि जनताले दलको नेता पनि भन्दैनन, कुन पार्टीको कार्यकर्ता पनि हेर्दैनन । त्यसको उदाहरण कुलमान घिसिंङ, महावीर पुन र बिराटनगर जिल्ला अदालतमा काम गर्ने प्रेम सञ्जेल छन् । प्रधानमन्त्रीज्युको सपनाको रेल बिपनामा पनि आउला तर यति छिट्टै बिगतका कामहरूको निरन्तरतालाई आफूले नै सुरू गरि ल्याएको रेल भनेर हुईयाँ गर्दा वर्तमानका बोलीले भविष्यमा आफैलाई पोल्दछ ।

सरकारका सामु यो संघीय संबिधानलाई पुर्णरूपमा लागु गरेर जनता, आम नागरिक र बौद्दिक वर्गलाई बिश्वस्त गर्न प्रदेश सरकारका बेथिति र बिसंगतीलाई रोक्दै भ्रष्टचार र भूमाफियाहरूलाई छानबीन पश्चात कार्वाही गर्नुपर्ने चुनौती छ तर बिडम्बना प्रधानमन्त्री स्वयंम यसका लागि बाधक बनेका छन्।

कहि कतै मिडिया, पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा यस्ता बेथिति र अनियमितताका कुराहरू बाहिर आए भने न्यायधिशको हिसाबले जवाफ दिनुहुन्छ । यो नै भ्रष्टचारको मूल जड हो । यसको अन्त्य गर्न केपी बाधक बनेका छन् । यसैगरि रेलका बिषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक पगरी लगाउनु समग्र जनमतप्रतिको अपमान हुनेछ । बरू यो सरकारले त काठमाडौं हुँदै पोखरा रेल कुदाउछु भनेको हो त्यसतर्फ सबै मिलेर लाग्दा सरकारलाई सफलता मिल्ला । त्यसैमा सरकारको जय जय हुनेछ ।