काठमाडौँ। सरकारले नेपाली सेनाको जिम्मेवारी र भूमिकालाई बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा अझ सक्षम र व्यवसायी बनाउन कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी र कार्य वृद्धि भएको हुँदा थप दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने, मन्त्रालय र सेनाबीचको कार्यसम्पादनमा सरलता, पारदर्शीता र छिटो छरितोपन ल्याएर कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका निमित्त नेपाली सेनालाई व्यसायिकरुपमा अझ कुशल, अनुशासित, उत्प्रेरित, उच्च मनोबल र आत्मसम्मानयुक्त भएको राष्ट्रिय सेनाको रुपमा विकास गरी सधैँ उच्चस्तरको तैयारीमा राख्नुपर्ने चुनौती रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
नेपाली सेनाअन्तर्गतका निकायको वित्तीय तथा प्रशासनिक नियन्त्रण, समन्वय एवम् व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको भूमिका सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने तथा सेनाको संरचना, क्षमता र व्यावसायिक कुशलतामा अभिवृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।
नागरिक–सेनाबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सैनिक मुख्यालय र मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा सोझै आबद्ध गर्ने रणनीतिक उद्देश्य रहेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा पारित
चालु आवमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा पारित भएको, नेपाली सेनाले विभिन्न १४ स्थानमा ब्यारेकका लागि जग्गा खरिद गरेको, बंकरबाट ब्यारेक योजनाअनुसार २०९ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको, एमआई १७ र सुप्पर पुमा हेलिकप्टर मर्मत गरिएको, राष्ट्रिय सेवा दलले दुई हजार युवालाई तालिम दिएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा रहेको छ । रासस
