काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसंबन्धी हकको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई  स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको तर हालसम्म स्वच्छ खानेपानीको पहुँच २० प्रतिशत नागरिकलाई मात्र भएको परिप्रेक्षमा बाँकी ८० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने वैकल्पिक उपायको खोजी गर्दै स्मार्ट वास सोलुसन्सले आइतबार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रमका विज्ञ वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् । 

कार्यक्रमको सामूहिक बहस कार्यक्रममा सहभागी भएका बैंकर तथा ग्लोबल एलायन्स फ बैंकिग अन भ्यालुका क्षेत्रीय प्रतिनिधि एशिया प्यासेफिकका उपेन्द्र पौड्यालले सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रलाई पनि राखिदिएमा बैंकहरुको लगानी आउन सक्ने बताए । 

उनले भने, ‘सन १९९० को दशकसम्म पनि नेपालका बैंकहरुले जलविद्युतमा लगानी गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने  सोच्न सकेका थिएनन् तर सरकारले यसलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेपछि जलविद्युतको  क्षेत्रमा बैंकहरुले धेरै लगानी गरिरहेका छन् ।’

उनले लगानीबाट साँबा र ब्याज फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिने अवस्था भएमा बैंकहरुले सहज ढंगले लगानी गर्ने बताउँदै भने, ‘सुरुका समयमा यस्ता आयोजनामा व्यापारिक तथा व्यवसायिक साख भएका व्यक्तिहरु आउनु पर्यो । त्यसपछि यसले गति लिन्छ ।’

बैंकहरुले पनि लगानीका विविध क्षेत्रको खोजी गरेको बताउँदै भने, ुपहिले कार्पेट,गार्मेन्टमा लगानी गरेका बैंकहरु जलविद्युत, होटल,केवुलकार,कृषि र सिमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको देखिएको छ । बैंकहरुले खानेपानी आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी नगरेपनि निजी तथा सामूहिक आवास (हाउजिड) र होटलहरुका सोलार पम्पिड। र पम्पिड। कम्पोनेन्टमा निसंकोच लगानी गरिरहेका छन् ।’

उनले जनताको पैसा संचित गरेर कारोबार गर्ने बैंकहरुले त्यस्तो रकमको साँबा र ब्याज आउन नसक्ने आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने बताउँदै आयोजनाहरु व्यवसायिक रुपमा संभाव्य भएमा लगानी गर्न कुनै कठिनाई नहुने बताए ।

सामूहिक बहसका अर्का वक्ता राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले नेपालको संविधान, १५ औं आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी राष्ट्यि कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्यहरु निर्धारित समयमा हासिल गरी सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी प्रयासहरुलाई सघाउने बैकल्पिक कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए । उनले साना आयोजनाहरुमा स्थानीय बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने बताए । 

सामूहिक बहसका अर्का सहभागी स्मार्ट पानीका निर्देशक सुमन शाक्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन १ सय ४० वटा विद्यालयमा आफ्नै प्रयासमा कार्यक्रमहरु थालिएको उदाहरण दिंदै खानेपानीको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने र उद्यमशीलता विकास गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति भएमा खानेपानी स्वच्छ पार्ने प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी संविधानले प्रत्याभूत गरे अनुसार स्वच्छ पानी र सरसफाईको सेवा देशभर उपलब्ध गराउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा सो सामूहिक छलफलका सहजकर्ता एवम्  एशिया वाटर काउन्सिलका संस्थापक डा।बिन्दुनाथ लोहनीले एशियामा बैंकहरुले टेलिकम, उर्जा, यातायातका क्षेत्रमा सहज ढंगले लगानी गरेको तर खानेपानीको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजनाहरु सञ्चालन भैरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘आयोजनालाई संभावनायुक्त बनाउन आर्थिक सहयोग (भायविलिटी ग्याप फण्ड) को व्यवस्था भएमा खानेपानीको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आकर्षित हुन सक्छन् ।’
 
उनले नगर ऋणपत्रहरु,पानी ऋण पत्रहरु जारी त्यस्ता ऋणपत्रहरु बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति र संस्थाहरुले किन्ने कानूनी बन्दोबस्त भएमा निजी लगानीमा पनि खानेपानी आयोजनाहरु बन्न सक्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र खानेपानी आयोजनामा लगानी गर्न अग्रसर नभएसम्म सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको मर्मत संभार र सञ्चालनको काममा उनीहरुलाई लगाउन सकिने  संभावना पनि औल्याए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रका परामर्शदाता डा।दिनेश मानन्धरले सरकारले हाल गरिरहेको लगानीले सन २०३० सम्म खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारित गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरु  हासिल गर्न कठिनाई पर्ने भएकोले निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

उनले निर्माण,स्वामित्व ग्रहण,सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट),निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बीओटी), सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) ,संभावनायोग्य बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने विधि (भायविलिटी ग्याप फण्ड,भीजीएफ) का माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिने र सो नहुँदासम्म  खानेपानी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कोषको केही अंश परिचालन गर्न सकिने पनि बताए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा। चन्द्रमणि अधिकारीले पानीमा गरिएको लगानीले बहुपक्षीय लाभ हुने बताउँदै भने, ‘स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईमा गरिने लगानीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ । स्वस्थ नागरिकको उत्पादकत्व बढी हुन्छ ।’
 
डा अधिकारीले संविधानले समाजवादउन्मुख कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेकोले खानेपानी तथा सरसफाईका सेवा दिनु राज्यको  कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै राज्यले दिन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै भने, ‘जसरी कृषि र जलविद्युतलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा समेटेर ती क्षेत्रमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रलाई पनि त्यस्तो क्षेत्रमा समेटेमा नीतिगत रुपमा यो क्षेत्रमा लगानी आउने बाटो खुल्नेछ तर जनताको पैसा परिचालन गर्ने बैंकहरुले त्यसै लगानी गर्दैनन । त्यसका लागि उनीहरुले आन्तरिक प्रतिफल दर,आर्थिक प्रतिफल दर, सामाजिक वित्तीय र आर्थिक लागत मूल्य हेर्दछन् ।’

कार्यक्रममा स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई। हरिप्रसाद शर्माले संयुक्त राष्ट्र संघले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेका लक्ष्यहरु २०३० मा हासिल गर्नकालागि नेपाल सरकारले हालसम्म यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको रकमलाई आगामी बर्षहरुमा दोब्बर पार्दै लग्नुपर्ने अवस्था रहेको तर त्यो त्यति संभाव्य नदेखिएकोले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानकी नेपाल प्रतिनिधि डा. मनोरमा खड्काले पानीको बहुपक्षीय उपयोगिता रहेकोले यससम्बन्धी आयोजनाहरुको तर्जुमा गर्दा, निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा र सञ्चालन गर्दा सबै क्षेत्रका नायकहरुको भूमिकालाई ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

खानेपानीको घरेलु उपयोगमा महिलाहरुको भूमिका बढी देखिएको अवस्थामा पनि यस्ता आयोजनाहरुको योजना बनाउँदा, निर्माण गर्दा र सञ्चालन गर्दा उनीहरुको सहभागितालाई उचित ध्यान नदिएको बताउँदै उनले संविधानले सहभागिता, समावेशिता र लैंगिक समानतालाई महत्व दिएकोले खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति,संस्था तथा निकायहरुले यी विषयमा ध्यान पुर्याउन पर्ने बताइन् । उनले खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण गर्दा जैविक विविधता र खाद्य सुरक्षामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरिन् । 

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्व सचिव ई. सुमनप्रसाद शर्माले खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा शहरी उपभोक्ताहरुले शुल्क तिरिरहेको र त्यस्तो शुल्क विद्युतको जस्तै भएकोले यस क्षेत्रमा निजी लगानी आउन सक्ने संभावना औँल्याए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ५० प्रतिशतसम्म लागत पूर्ति भएको र ५० प्रतिशत उपभोक्ताले खर्च हालेका उदाहरण पनि उल्लेख गरे ।

कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष ई. रामदीप साहले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सबै नागरिकलाई स्वच्छ पानीको पहुँच हुने हक दिलाउन तथा संयुक्त राष्ट्र संघले दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत राखेको खानेपानी र सरसफाईको विश्वव्यापी सुविधा हासिल गर्न सरकारले हाल लगानी गरिरहेको कुल ग्राहस्थ आयको १.३ प्रतिशतको बजेट बिनियोजनले संभव नहुने बताउँदै यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आयोजनाहरुलाई बैंकले लगानी गर्न सक्ने कागजात तयार गर्न, आन्तरिक  वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी जुटाउन, उपयुक्त वित्तीय योजना बनाउन, सरकारलाई थप लगानी गर्न प्रेरित गर्नका लागि बिनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, खानेपानीका क्षेत्रमा स्वच्छ विकास कोष, हरित विकास कोष र जलवायु संरक्षण कोषहरु आकर्षित गर्न, खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रबाट राजश्व आर्जन गर्ने उपायका बारेमा छलफल गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका थिए ।

उनले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा नगरपालिकाहरुलाई सघाउन नगर विकास कोषसंग पर्याप्त रकम रहेको र सोको सहयोगमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरु विकास गर्न सकिने संभावना पनि औँल्याए ।

स्मार्ट वास सोलसन्स प्रा।लि।का अध्यक्ष ई.रामदीप साहको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त वेबिनारको सहजीकरण पूर्वमन्त्री ईं गणेश साहले गरेका थिए भने सञ्चालन स्मार्ट वासकी निर्देशक गिरिजा दाहालले गरेका थिए ।