काठमाडौं । कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि भन्दै बन्द गरिएका सवारी साधन पुनः सञ्चालनमा आएपछि सरकारले सार्वजनिक सवारी मापदण्ड बनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले कोभिड १९ प्रकोपको अवधिभर लागु हुनेगरी ‘सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सोमबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा यात्रु चढाउँदा वा ओराल्दा र बस भित्रै पनि समाजिक दुरी कायम राख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘यात्रु–यात्रुबीचको समाजिक दुरी कायम गर्नका लागि यात्रुवाहक सवारी साधनको क्षमता अनुसार अधिकतम यात्रु सँख्या निर्धारण गर्ने र सो सम्बन्धित जानकारीको सूचना सवारीको ढोकामा टाँस गर्ने र यसरी तोकिएको सामाजिक दुरी कायम गरिएको सिटमा मात्र यात्रुलाई यात्रा गर्न व्यवस्था गर्ने’ निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा भाडा असुलीका सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । भाडा असुलीका लागि वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्ने र सकभर प्रत्यक्ष नगदको प्रयोग नगर्ने निर्देशिकमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सकभर भाडा भुक्तानीको लागि मोबाइल बेस्ड स्क्यान एण्ड पे वा कन्ट्याक्टलेस कार्ड प्रणाली सुरुवात गर्ने वा अनलाईन वा इलेक्ट्रोनिक भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने । सो सम्भव नभएमा यात्रुसँग भाडा संकलन गर्दा भौतिक सम्पर्क नहुने वा सामाजिक दुरी कायम गर्नको लागि यात्रुले भाडा संकलन बाकसमा भाडा बराबरको रकम स्वयम राख्न सकिने गरि व्यवस्था मिलाउने । भाडा भुक्तानीको लागि यात्रुहरुको टिकेट काउन्टरबाट एक पटक वा धेरै पटक वा कुनै अवधिको लागि मान्य हुने टिकेट किन्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख गरिएको छ ।

भुक्तानीको वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव छ?

यातायात व्यवसायीले भने सरकारले भनेजस्तो भुक्तानीको वैकल्पिक व्यवस्था तत्कालन मिलाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य तत्काल सरकारले भनेजस्तो भुक्तानीका लागि वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव नभएको बताए । ‘अहिले नै इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सम्भव चाँही छैन’ उनले भने, ‘हामी निर्देशिका हेर्छौं । हेरेर व्यवहारिक कुरा व्यवहारमा उतार्छौं । नसकिने कुरा यो त सकिँदैन भन्छौं ।’

सरकारले कोभिड १९ संक्रमणबाट बाँच्नका लागि बन्द गरेका सवारी साधन खुला भएपछि ओसारपासरका लागि यात्रु नपाएको गुनासो यातायात व्यवसायीहरु गर्दै आएका छन् ।

सरकारले दुरी कायम गरेर ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिएर यात्रु बोक्न पाउने भनेपछि यात्रु नपाएर पेट्रोलका लागि समेत पैसा संकलन नभइरहेको कर्माचार्यले बताए ।