काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौतामा त्रुटि रहेको बताएका छन्।
समितिको कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सम्झौतामा उल्लेख भएको ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण भएपछि मात्रै निर्माण अगाडि बढाउने, परामर्शदाताको छनोट भारतले गर्नेजस्ता प्रावधानले राजमार्ग निर्माणमा थप ढिलाइ हुने टिप्पणी गरे।
उनले भने–“सम्झौतामा एक लेनको पाँच मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने भनिएको छ तर सडकको दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रावधान उपयुक्त छैन।’’
हुलाकी राजमार्गको १७ सडकको ५ सय १८ किमी सडक निर्माण गर्न यसअघि रु १४ अर्ब लाग्ने तय भएकामा सम्झौतामा त्यसलाई घटाएर रु आठ अर्ब बनाउनु अर्को त्रुटि भएको उहाँको भनाइ छ।
समितिको कार्यक्षेत्रबारे अनावश्यक विवाद
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको यही जेठ ११ र १२ गतेको बैठकमा हुलाकी सडकबारे गरिएको छलफलका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको सभापति साहले बताए।
उनले आफ्नो समितिले कार्यक्षेत्रभित्रै रहेर सो बैठक डाकेको उनको भनाइ छ।
उनले भने –“नेपाल सरकारले अन्य देशसँग गरेका सन्धि, सम्झौताबारे बुझ्ने क्षेत्राधिकार प्रष्ट रुपमा हाम्रो समितिलाई तोकिएको छ, सोहीअनुरुप हुलाकी सडक निर्माण सम्झौताबारे हाम्रो समितिले बैठक डाकेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि गोलमटोल ढङ्गले समितिप्रति भ्रम छर्ने कार्य निन्दनीय छ ।”
कार्यक्षेत्रको विषयमा अस्पष्ट भएको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको, अन्य समितिसँग समन्वय नगरी एक्लै छलफल प्रक्रिया अघि बढाएकोलगायतका विषयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिप्रति पूर्वाग्रही ढङ्गले बदनाम गर्ने दुष्प्रयास गरिएको उनले जिकिर गरे।
उनीहरुले भने – “विगतमा कतिपय संसदीय समितिले हाम्रो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार्ने र नाका खोल्ने नाममा गरेका विभिन्न गतिविधि, विमानस्थलको अनुगमन र निरीक्षण गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाउने र पर्यटन प्रवद्र्धनका सार्वजनिक कार्यक्रमसहितको गतिविधि गर्दा नदेख्नेले हाम्रो समितिलाई आरोप लगाउनु पूर्वाग्रह हो।” रासस
