काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहालवाला परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारी गरेको चर्चासँगै प्रशासन सेवा कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टी बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउने बचन दिएको स्रोतको भनाइ छ । 

संघमा समायोजन गरिएका करिब ४९ हजार कर्मचारीमध्ये करिब ४० हजार कर्मचारी प्रशासन सेवाका छन् । परराष्ट्र सेवा कर्मचारी बढीमा ३ सय जना मात्र छन् । ३ सय जना कर्मचारीलाई मात्र बुझेका वैरागीले ४० हजार कर्मचारीको भावना कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन ? प्रशासन सेवाका एक बरिष्ठ अधिकारीको भनाइ छ । 

वैरागी आफ्नो सार्वजनिक जीवनकालमा एक पटक पनि स्थानीय तहमा गएका छैनन् । न त उनी जिल्ला, दुर्गम जिल्ला तथा अन्य मन्त्रालयमा गएका छन् । ' स्थानीय तहमा एक पटक पनि नपुगेका व्यक्तिले संघ मातहतमा रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भावना कसरी बुझ्न सक्छ ?’ संघीय मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन, ' प्रशासन सेवाको भावना बुझ्न प्रशासन सेवाकै कर्मचारी आवश्यक पर्छ।’

अहिलेसम्म बनेका मुख्यसचिव प्रशासन सेवा र कानुन सेवाका मात्र छन् । बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाए परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाइएको पहिलो घटना हुनेछ । 

निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिव बनाउन प्रशासन सेवाको हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन । जुनसुकै सेवाको बहालवाला सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । उक्त ऐनलाई टेकेर ओलीले वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन लागेका हुन् । तर ओलीले नियम र प्रक्रिया पूरै मिचेर यो काम गर्दैछन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ मा बहालवाला मुख्य सचिवले कार्यकाल सकिनु १५ दिन अघि राजिनामा गर्ने व्यवस्था छैन । तर उनले बहालवाला रेग्मीलाई १५ दिन अघि राजिनामा गर्न लगाएर वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउने तयारी गरेका छन् ।

पूर्व प्रशासक तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्व सदस्य गोविन्द कुुसुमले बहालवाल मुख्यसचिवले १५ दिन अघि राजिनामा गर्ने व्यवस्था कानुनमा नभएको र परम्परा पनि यस्तो नभएको बताए । ‘कसैले  १५ दिन अघि राजिनामा गरेका हुन सक्छन तर यस्तो कानुन छैन र परम्परा पनि छैन ।’ २०७३मा आफनो स्वार्थकोलागि ततकालिन मुख्सचिव सोमलाल सुवेदीले १५ दिन अघि राजिनामा गरेका थिए । सुवेदी बाहेक अहिलेसम्म कसैले पनि १५ दिन अघि राजिनामा गरेका छैनन् । 

पद्धती र परम्परालाई मिचेर मुख्य सचिव बनाए यसले कर्मचारी क्षेत्रमा गलत परम्परा सुरु हुने र मुख्यसचिव हुनकोलागि नेताहरुको घर घर धाउने प्रवृत्ती बढ्ने प्रशासकहरुको भनाइ छ । 

रेग्मीको कार्यकाल कात्तिक ६ गतेबाट सकिदैछ। वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले बहालवाला मुख्यसचिव रेग्मीलाई राजदुत बनाउन तयारी गरेका छन्। सरकारले राजदुतमा सिफारिश गरेमा रेग्मीले १५ दिन अघि नै राजिनामा गर्ने भएका छन् । तर रेग्मीले १५ दिन अघि राजिनामा गरेनन भने बैरागी मुख्सचिव हुन पाउँदैनन् । वैरागीको कार्यकाल असोज २२ बाट सकिदैछ ।

वर्तमान मुख्यसचिव रेग्मीले कार्यकाल पूरा हुन १५ दिन अघि राजिनामा गरे एउटा परिदृष्य बन्छ भने कार्यकाल पूरा गरेर राजिनामा गरे भने अर्को परिस्थिति तयार हुनेछ । त्यसो त, रेग्मीलाई १५ दिन राजिनामा गराएर आफू मुख्य सचिव हुने दौडधुपमा वर्तमान पर्यटन सचिव केदार अधिकारी पनि त्यतिकै लागेका छन्। उनले पनि विभिन्न तह र तप्कामार्फत प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ नेताहरुसँग निकट हुन प्रयास गरेका छन् । स्रोत भन्छ, अहिले अधिकारीको दौडधुप एक्कासी बढेको छ । रेग्मीले १५ दिन अघि राजिनामा गरेनन् भने अधिकारी पनि मुख्यसचिव हुन पाउँदैनन् । किनभने अधिकारीले पनि असोज २२बाट अवकाश पाउँदैछन् ।

कारणवश रेग्मी कात्तिक ६सम्म नै कार्यरत रहे भने जेष्ठताको आधारमा वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे मुख्य सचिव बन्ने प्रवल सम्भावना छ । निजामती सेवा ऐनमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याकंन गरी सरकारले बहालवाला सचिवबाट मुख्य सचिवमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ बरिष्ठताको हिसाबबाट घिमिरे मुख्य सचिव हुने लाइनमा सबैभन्दा अघि छन् । 

रेग्मीले १५ दिन अघि राजिनामा गरेनन भने घिमिरे बाहेक विश्वनाथ ओली र मधुसुधन अधिकारी पनि मुख्यसचिवका दावेदार हुनेछन् । किनभने घिमिरे, ओली र अधिकारी करिब करिब सँगसँगै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए । मुख्यसचिवमा बढुवा हुन पाएनन् भने घिमिरे २०७७ माघ ८मा, ओली २०७८ वैशाख ७ र अधिकारी २०७८ वैशाख २४ गते अनिवार्य अवकाश लिनेछन् ।

मुख्यसचिव बनाउने तजविजी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको आशिर्वाद लिन बहालवाला ६ जना सचिवहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । यसमा बहालवाला सचिवहरूको दुई थरी दौड सुरु भएको छ । एक थरीका दौड बहालवाला रेग्मीलाई १५ दिन अघि राजिनामा गराइ आफू मुख्यसचिव हुने र अर्को दौड रेग्मीलाई कार्यकाल पूरा गर्न लगाइ मुख्य सचिव हुने दौड छ । यस दौडमा बहालवाला सचिवलाई १५ दिन अघि राजिनामा गराउने लाइन निकै बलियो देखिएको स्रोतको भनाइ छ। 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)ऐन २०६४ले मुख्यसचिवलाई प्रशासनिक क्षेत्रको सबैभन्दा माथिल्लो पदको हैसियतमा अधिकार तथा जिम्मेवारी दिएको छ । सरकारका सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुको सुपरीवेक्षण गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध कार्यालयहरुमा प्रशासनिक काम कारबाहीलाई समन्वय गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को सचिवको रुपमा काम गर्ने, तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्नेसम्मका अधिकार मुख्यसचिवलाई दिइएको छ ।