काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात ठप्प रहेको छ ।

भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन–भदौ)को तथ्याङ्क अनुसार चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी ठप्प रहेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को सोही अवधिमा ७ सय १ वटा  चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयात भएको थियो ।

विद्युत उत्पादन बढेको भन्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले ल्याएको निरुत्साहित नीतिका कारण विद्युतीय सवारीको आयात घटेको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट माफर्त विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार बढाएपछि विद्युतीय सवारी निरुत्साहनतिर लागेको हो ।

यसअघिका वर्षमा विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार सुल्क चालु आर्थिक वर्षमा बढाएर ४० प्रतिशत पु¥याएको छ ।

यसअघि खासै प्रचनलमा नरहेको विद्युतीय सवारीमा सरकारले भन्सार देखि अन्तरसुल्क सम्म लिने गरेपछि झन महंगो हुने र ग्राहकले नरुचाउने भएकाले व्यवसायीले विद्युतीय सवारी आयातमा चासो नदिएको व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीको कारोबार गर्दै आएको किया मोटर्स नेपालका एजिएम अनिश लामिछानेले विद्युतीय सवारीमा सरकारले अत्यधिक कर बढाएकै कारण विद्युतीय सवारीको आयात गर्न नसकिएको बताए । ‘आयात नभएको बढेको ट्याक्सकै कारणले हो नि’ उनले भने, ‘यसबारेमा सबै जानकार हुनुहुन्छ । यसपाली विद्युतीय सवारीमा राम्रै कर बढेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाएकै कारण दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको आयात समेत ह्वात्तै घटेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर १ सय २७ वटा मात्रै आयात भएका छन् ।

गत वर्षको सोही अवधिमा विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटर ३ सय ५७ वटा आयात भएका थिए ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विद्युतको उत्पादन बढेको भन्दै विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुसार विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको भन्दै सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार सुल्क अत्यधिक बढायो ।

डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा वातावरणमैत्री समेत हुने भएकाले गत वर्ष विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने विषयले राम्रै चर्चा पाएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय सरकारी नीतिका कारण विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय नै ओझेलमा पर्ने चुनौती देखिएको छ ।

नेपालमा विद्युतको उत्पादन बढेको र छिमेकी मुलुकहरुले समेत विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएकाले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा पेट्रोल र डिजेलमार्फत हुने वैदेशिक व्यापार घाटामा समेत कमी आउने जानकारहरुले औंल्याउँदै आएका छन् ।

विद्युतीय सवारी साधनको कारोबार गर्दै आएका व्यवसायीले सरकारले करमा पुनरावलोकन नगरेसम्म विद्युतीय सवारीको कारोबार सम्भव नरहेको बताउँछन् ।