काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति र मेडिकल माफिया बिरुद्ध आम जनताका भलाईका लागि पटक पटक अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि प्रवासमा रहेका विभिन्न दलसँग आवद्ध अगुवाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विगतमा गरिएका सहमति कार्वान्वयन नहुदाको परिणाम आफ्नो जीवननै समर्पित गरि १९औं पटक सत्याग्रह गर्न बाध्य डा. केसीसंग जुम्लाबाट जबर्जस्ती काठमाडौं फर्काउने बेलादेखि नै अभद्र व्यवहार अनि वेवास्ता गरेको उनीहरुको आरोप छ । 

विवेकशील नेपाली दल प्रवास समन्वयकर्ता सुरेश भट्ट आश्रित सहित समाजवादी कतारका अध्यक्ष हिराधन राई, समाजवादीका संघीय परिषद सदस्य देव परियार, समाजवादीका आइसीसी सचिव मनिस यादव, जरोकिलो अन्तराष्ट्रीयका अर्जुन शर्मा र साझा सद्भाव समुह कतारले विज्ञप्ती निकाली डा केसीको मागप्रति ऐक्यबद्दता जनाउँदै सरकारको विरोध जनाएका हुन्। 

विश्व महामारीको संकटमा फसिरहेका बेला सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभई स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, भ्रष्टाचार, कमिशन र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा अल्झिनु सरकारको गैंर जिम्मेवारीपनको पराकाष्ट हो भन्ने प्रवासमा रहेका लाखौ नेपालीहरुलाई लागेको उनीहरुले भनेका छन्। विश्वब्यापी महामारीमा पनि सरकारको उपस्थिति अनुभूति गर्न नपाएको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि समर्पित डा. केसीको सत्याग्रह असान्दर्भिक भनेर हल्का टिप्पणी गर्नु आपत्तिजनक रहेको उनीहरुको ठहर छ l

डा. केसीको जीवन रक्षाप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै उनीहरुले निम्न बुँदाहरुमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

१- प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा ०७५ साउन १० गते डा. गोविन्द केसीसग नेपाल सरकारले गरेको सहमति स्वयं प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा माघ महिनामा उल्लंघन गरिएकोले आजको परिस्थिति आएको हो त्यसैले आफुले गरेका सहमतिप्रति सरकार गम्भीर होस् ।

२- डा. केसीको १९औं सत्याग्रहको क्रममा जुम्लावाट नेपालगंजहुँदै काठमाडौं आउने क्रममा प्रहरी प्रशासनवाट भएको दुर्ब्यबहारप्रति क्षमायाचना गरियोस।

३- पहिलेको सरकारका पालामा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उच्चस्तरीय माथेमा कार्यदल बनाइएको र डा. केसीका मागहरू पूरा गर्दै “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश,०७४” जारी गरिएको थियो। सो अध्यादेशले मार्गप्रशस्त गरेको बाटोलाई बर्तमान नेकपाको सरकारले ईमान्दार ढंगले कार्यान्वयन गरोस ।

४- १९औं सत्याग्रहको २१औं दिनमा आइपुग्दा डा. केसीको स्वास्थ अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा पुगेको सत्यलाई दृष्टिगत गरि तत्काल वार्ता समिति गठन गरि ‘ईमान्दार वार्ता र सार्थक कार्वान्मयन’ मा तदारुकता प्रस्तुत गर्न सम्माननिय प्रधानमन्त्री एवं उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई जोडदार अपील गर्दछौं