काठमाडौं । ‘आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ । त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौ–बीरगञ्जमा तिब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गरिने छ ।’ प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४मा होमिँदै गर्दा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको साझा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको एउटा बुँदा हो यो ।
संविधान जारी भएपछि २०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले घरघरमा ग्यासको पाइपलाइल पु¥याउने भाषण छाँट्न थाले । संविधानको विरोधमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण ग्यास समेत नपाएर व्याकुल बनेका सर्वसाधारणको मन जित्न ओलीको आश्वासनयुक्त भाषण नै कापी थियो । चीनबाट रेल ल्याउने, र ग्यास लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति समेत चीनबाटै गरी भारतमाथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने भाषणमा ओली रमाउँदा भारतको नाकाबन्दीले आक्रान्त बनेका सर्वसाधारणले ओलीको वाह वाही गर्न भ्याए । सोही वाह वाहीलाई पछ्याउँदै २०७४को निर्वाचन लडेका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले सर्वसाधारणका मन जित्ने किसिमका रेलका आश्वासन बाँडे । ती आश्वासनमध्येकै एउटा आश्वासन हो सर्वसाधारणको यात्राका लागि रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइने । रेल सेवा नेपालको कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँलाई लक्षित गरी मात्रै होइनन् पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण चारैतिरबाट ल्याउने आश्वासन घोषणापत्र मार्फत दिइएको हो ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पटक पटक रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भाषण गरेका ओलीको चुनावी घोषणा पत्रमै रेल सञ्चालनमा ल्याउने उललेख भएपछि सर्वसाधारणले विश्वास नगर्ने कुरा भएन । रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएरै छाड्ने ओलीको सपना रहेको पत्याएरै सर्वसाधारणले उनको पार्टीलाई दुई तिहाइको बहुमतले जिताए । ओली प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भइसकेको साढे दुई वर्ष भन्दा बढी समय वितिसक्दा ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारणको मन जित्ने खासै काम गर्न सकेन । झन दुई तिहाईको हवला दिँदै कोरोना महामारीको बेला समेत भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आलोचना नरोकिएपछि सर्वसाधारणको ध्यान मोड्न महामारीकै बेला सरकारले गत असोज २ गते भारतको जयनगरबाट नेपाल जनकपुरमा रेल भित्र्यायो । घोषणा पत्रमा भनिए अनुसार मुलुकका चारैतिरबाट रेल ल्याउने कुरा त ओली सरकारका लागि परको कुरा हो । नेपाल भित्र्याइसकेको रेल नियमित सञ्चालन गर्न पनि सरकारले सकिरहेको छैन ।
करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा ल्याएको रेल नियमित सञ्चालन गर्न नसक्दा थन्किएको छ । भारतको जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म सञ्चालन गर्ने भनेर ल्याइएको रेल अहिले जयनगर– जनकपुर रेलमार्गको धनुषास्थित इनर्वा स्टेशन पाल ओढेर थन्किएको छ ।
असोज १ र २ गते निकै प्रचार र तामझामका साथ ल्याइएको रेल हेर्न जनकपुरको रेलवे स्टेशनमा सर्वसाधारणको लाइन लागेको थियो । कोरोनाको महामारीमा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको सरकारले रेल ल्याएपछि कोरोना महामारीको प्रवाह नगरी स्टोशनमा रेल हेर्नेको भीड थामिनसक्नु थियो । तर, अहिले रेल सञ्चालनमा नआएपछि रेलका पार्टपुर्जा बिग्रिने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि सर्वसाधारणलाई भइरहेको छ । जनशक्तिको व्यवस्था नगरी हचुवाको भरमा सपना पुरा गर्न खोज्दाको परिणाम रेलका पार्टपुर्जा नबिग्रिउन् भन्ने कामना सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् ।
के भन्छ रेल विभाग?
आवश्यक जनशक्ति लगायतका पूर्वाधार नेपालसँग नभएपछि रेल थन्क्याउनु परेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले यसअघि नै उक्त जानकारी गराएको हो । पछिल्लो समय रेल विभागको महानिर्देशक परिवर्तन भएकाले रेल सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा बाँकी प्रक्रिया बुझ्ने काम भइरहेको विभागको भनाइृ छ । ‘म भर्खर आज देखि विभागमा आएकी छु’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हालै विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएकी प्रमिला बज्राचार्यले हाम्राकुरासँग भन्नि, ‘बुझेर बाँकी काम अगाडी बढ्छ ।’ यद्यपि रेलवे कम्पनी र विभागले रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य अगाडी बढाएका छन् । जनशक्ति भर्ना गर्न १ सय २९ जनाको आवेदन सरकारले यसअघि नै माग गरेको थियो ।
