रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोज महिनाभित्र प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गाको लागत पठाउन सम्वन्धित पालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाका पालिका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरुलाई शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बुटवलमा भएको छलफलका क्रममा उक्त निर्देशन दिएका हुन् । 

सो स्थानको जग्गाको अवस्था र लागत यथार्थ जानकारी भएमा अन्य कामलाई अघि बढाउन सजिलो हुने बताए । 
साथै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो क्षेत्रमा सरकारी जग्गाको अवस्था, वन क्षेत्रको जग्गा भएको तर वन नभएको जग्गाको अवस्था र निजी जग्गाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले पालिका प्रमुखहरुलाई पालिकाले बजार क्षेत्र र कृषि क्षेत्र जस्ता विषय खुलाएर सुझाव पठाउन आग्रह गर्दै, त्यसो गर्दा प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएका थिए । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती उपत्यका भित्र पर्ने राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको मैदानी भाग राप्ती नदीको किनार भागको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी एक पालिकाका प्रमुखले बताए ।

छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादव र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्य प्रसाद अधिकारी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, मालपोत कार्यालयका अधिकारी लगातयको सहभागिता रहेको थियो ।

अस्थायी राजधानी बुटवलबाट सारेर स्थायी राजधानी भालुबाङलाई बनाउन लागिएको हो । प्रदेशको संसदले भारीमतले भालुबाङलाई स्वीकृत गरेको हो । 

तर यसले बुटवल बजारमा ठूलो असर पुग्ने निश्चित भएको भन्दै बुटवलवासीहरु चिन्तित रहेका छन् । भालुबाङ पायक पर्ने स्थानमा नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना भएको छ । 

त्यसैगरी बुटवलबाटै चुनाव जितेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री पदसँग राजधानी सारेको आरोपसमेत लागेको छ ।