डडेल्धुरा । डडेल्धुरा सदरमुकाममस्थित बागबजार- किर्तीपुर सडक क्षेत्र विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) डडेल्धुराले माग गरेको छ । 

सदरमुकाममा २६ गते सम्पन्न सचिवालयको दोस्रो र २७ गते सम्पन्न जिल्ला कमिटीको तेस्रो पुर्ण बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको छ । डडेल्धुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा सडक बिस्तारका साथै जिल्लाका समसामयीक बिषयमा १४ वटा निर्णय पार्टीले गरेको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने नेकपा डडेल्धुराका अध्यक्ष मानसिह मालले बताए ।

डडेल्धु्रा सदरमुकाममा सडक विस्तार गर्न दुई पटक बोलपत्र आह्वान गरेर पनि खारेज गरिएकोमा नेकपा जिल्ला कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जानकारी दिए । अमरगढी नगरपालिकाको पहलमा संघर्ष समिति र सर्वदलीय  छलफल बुधबार सम्पन्न भएको छ । सडक क्षेत्रमा घरजग्गा भएका स्थानीयलाई मुआब्जा दिन अमरगढी नगरपालिकाले तत्काल विवरण संकलन गर्ने जनाईएको छ । 

यस्तै  नेकपाले आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर ८ गोदाम, डोला चिरान, कालाकोट चक्रपथ सडक निमार्णका क्रममा अबैध ढंगबाट भएको वन विनास प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सडक निर्माणका नाममा भएको उक्त वन विनासका बारेमा सत्य तथ्य छानविन गरी सम्पुर्ण दोषीहरुलाई कडा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । 

कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा तथा जिल्ला प्रशासनले सभा सम्मेलन नगर्ने भने सूचना जारी गरेकाले त्तकालका लागी पार्टीको तर्फबाट बडादशैं र तिहारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमहरु स्थगीत गरिएको छ । बैठकले महामारी विरुद्धको लडाईमा पार्टी पक्तीलाई स्वंमसेवकका रुपमा  परिचालन गर्नेे निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ । 

आलिताल–६ र ७ लगायतका विभिन्न स्थानमा बर्षाले ठुलो क्षति भएको र बस्तीहरु उच्च जोखिममा रहेकाले बस्ती स्थानन्तरण र पिडीतलाई राहात र पुर्नस्थापना, कोभिडका कारण विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केका र स्वादेशमै बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रबन्धका लागी आवश्यक पहल गर्ने, र पार्टी एकिकरणका काम छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

आलिताल वन विनास प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले मुद्दा लगाएका अभियुक्तहरुलाई जिल्ला अदालत डडेल्धुराले समान्य धरौटीमा रिहा गरिसकेको छ भने सो प्रकरणमा आर्थिक चलखेल भएको चर्चा छ । सो प्रकरणको स्थलगत अध्ययन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्र्तगत अर्थ, विकास र प्राकृतिक स्रोत समितिको पाँच सदस्यीय संसदीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । सो समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आलिताल वन विनास प्रकरणबारे मौन रहेको नेकपा डडेल्धुराका नेताहरुको गुनासो छ ।